उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा पाय खोलात

पुणे/प्रतिनिधी ः राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार काही दिवसांपूर्वीच सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे त्यांच्यामागे असलेल्या राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात त्यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र राज्य बँक घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने अर्थात ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची पीएमएलए कोर्टाकडून दखल घेण्यात आली. यात बँक घोटाळ्यात निकटवर्तींयाना फायदा झाल्याची टिप्पणी कोर्टाने केल्यामुळे अजित पवारांचा पाय खोलात असल्याचे दिसून येत आहे.
जरंडेश्‍वर साखर कारखान्याची अत्यल्प दरात खरेदी झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून त्याचा फायदा अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांना झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. ईडीकडून यासंदर्भात तपास चालू असून पुणे जिल्हा सहकारी बँकेकडून तब्बल 826 कोटींचे कर्ज या व्यवहारासाठी देण्यात आल्याचा दावा ईडीने केला आहे. या व्यवहारात अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांना फायदा झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याची टिप्पणी विशेष न्यायालयाने केली. सातार्‍याच्या कोरेगावमधील जरंडेश्‍वर एस.एस. के कारखानाच्या गहाण मालमत्तेसाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि इतर सरकारी बँकने 226 कर्ज घेतले होते. दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी आर्थिक फायद्यासाठी कारखान्याची मालमत्ता कवडीमोल दराने संपादीत केली, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. याप्रकरणी ईडीने एप्रिल महिन्यात आरोपपत्र दाखल केले होते, याची विशेष पीएमएलए कोर्टाकडून दखल घेण्यात आली. यावेळी न्यायाधीश देशपांडे यांनी काही निरीक्षण नोंदवून याप्रकरणाशी संबंधित लोकांना समन्स बजावण्यात आले आहेत. यामुळे अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

नेमका काय आहे सहकारी बँक घोटाळा ? – महाराष्ट्र शिखर बँकेने जरंडेश्‍वर साखर कारखान्याचा लिलाव केला. त्यावेळी हा कारखाना मुंबईतील गुरू कमॉडिटीज नामक कंपनीने खरेदी केला. यानंतर हा कारखाना दीर्घ काळासाठी जरंडेश्‍वर शुगर मिल्स प्रा. लि. कंपनीला दिला. या कंपनीची मालकी स्मार्पिंक प्रा.लि. कडे आहे, ज्याच्या संचालक अजित पवार यांच्या पत्नी होत्या. हा कारखाना अजित पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या कंपनीला का देण्यात आला? असा प्रश्‍न कोर्टाने उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्र शिखर बँकने कारखान्याला वेळोवेळी कर्ज दिले. परंतु, 80 कोटींची थकबाकी असताना या कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला. लिलावातील 826 कोटी रुपये कमोडिटीज कंपनीला देण्यात आले. या सर्व अफरातफरी अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांनी मोठा आर्थिक फायदा पोहोचण्यासाठी झाला, असे न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे.