एमपीएससींच्या परीक्षांचे शुल्क कमी करा

मुंबई/प्रतिनिधी ः स्पर्धा परीक्षांचे शुल्क मोठ्या प्रमाणावर वाढल्यामुळे केवळ अभ्यास करून परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांचे आर्थिक गणित बिघडतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अर्थात एमपीएससीकडून घेण्यात येणार्‍या विविध स्पर्धापरीक्षांसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क कमी करण्याची मागणी नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केली आहे.
आमदार तांबे यांनी याबाबत एमपीएससीच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवले आहे व त्याद्वारे ही मागणी केली आहे. हे शुल्क कमी करुन सर्वांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. एमपीएससी परीक्षांसाठी राज्यभरातील लाखो विद्यार्थी अर्ज करत असतात. या परीक्षांमध्ये राज्यातील अत्यंत गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी देखील मोठ्या संख्येने सहभागी होत असतात. अनेकदा या परीक्षार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क अवाजवी असते. त्यामुळे कुठल्याही उमेदवाराला आर्थिक परिस्थितीचा फटका बसू नये व त्यांना अगदी सहजतेने व सुलभतेने या परीक्षा देता याव्यात, यासाठी परीक्षा शुल्क कमी करावे अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केली आहे. सध्या एमपीएससी कडून परीक्षा शुल्क म्हणून खुल्या वर्गासाठी 394 रुपये व आरक्षित वर्गासाठी 294 रुपये इतकी रक्कम आकारली जाते. शुल्क कमी केल्यास त्याचा लाभ राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना होईल, असे आमदार तांबे म्हणाले. वास्तविक लोकप्रतिनिधी लोकांच्या समस्यांचा पाढा अधिकार्‍यांपुढे वाचतात. मात्र आ. तांबे यांनी फक्त समस्या न पोहोचवता या समस्या कश्या सोडवता येतील, याबाबतच्या काही उपाययोजनांबाबतही शिक्षणाधिकार्‍यांशी वारंवार चर्चा करतात. कॉर्पोरेट क्षेत्रात ’प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग’ दृष्टिकोनाला खूप महत्त्व दिले जाते. म्हणजे समस्यांवर फक्त बोट न ठेवता त्या समस्या कशा सोडवल्या जातील, याकडेही लक्ष देणे गरजेचे असते. लोकप्रतिनिधींनीही फक्त समस्या मांडण्यापुरता आपला दृष्टिकोन मर्यादित ठेवू नये, असे मला वाटते. एखादा प्रश्‍न सोडवण्याचा काही उपाय असेल, तर त्याबाबतही अधिकार्‍यांशी चर्चा करायला हवी. अर्थात प्रशासकीय बाबींमध्ये अंतिम निर्णय अधिकार्‍यांचाच असतो. स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी मागील काही वर्षांपासून आहेत. त्या दूर झाल्यास त्यांच्यासमोरच्या मोठ्या समस्या दूर होतील. याचा फायदा शेवटी विद्यार्थ्यांना आणि एमपीएससीला होईल. त्यामुळे ते सोडवण्यावर भर द्यायला हवा. यावर तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक असल्याचे तांबे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.