चाचणी घोटाळ्यातील कंपनी भाजपशी संबंधित

भारतीय जनता पक्ष हा स्वतःला इतरांपेक्षा वेगळा पक्ष समजतो. तो इतरांपेक्षा खरंच वेगळा आहे, हे आता त्याचा स्वकीयांचंच भलं करण्याच्या प्रयत्नांत असतो. उत्तराखंडात भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याशी संबंधित कंपनीवर कशी मेहेरनजर दाखविण्यात आली, हे उघड झालं आहे. लोकांच्या जीविताशी खेळ करणार्‍या कंपनीवर खरंतर गुन्हा दाखल व्हायला हवा; परंतु केंद्रीय मंत्र्यांचा वरदहस्त असलेल्या कंपनीवर कारवाई करण्याचं धाडस उत्तराखंड सरकार दाखविण्याची शक्यता दिसत नाही. 

    कोणतंही सरकार जनतेशी बांधील असायला हवं. कंपन्यांशी किंवा पक्षांशी नाही. सरकार अंतिमतः जनतेच्या हितासाठी असतं. तळे राखताना ते चाखले जाणार नाही, याची दक्षता सरकारनं घ्यायला हवी. खरं तर ज्यांच्याकडे संरक्षणाची जबाबदारी आहे, त्यांनी ती अधिक कटाक्षानं पार पाडायला हवी. आता अलीकडच्या काळात ज्याच्या हाती ससा, तो पारधी असेच वर्तन बहुतांशी पक्षाचं आणि सरकारांचं झालं आहे. नैतिकतेचा आव आणणारे पक्षही त्यात आघाडीवर असतात. महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार असताना दहाहून अधिक मंत्री गैरव्यवहाराच्या आरोपात अडकले होते; परंतु क्लिन चीट देण्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आघाडीवर होते. फक्त एकनाथ खडसे यांचाच अपवाद करण्यात आला. आता उत्तराखंडमध्ये कुंभमेळ्याच्या निमित्तानं झालेल्या बनावट चाचणी प्रकरणातील कंपनी ही भाजपशी निगडीत होती, असं स्पष्ट झालं आहे. उत्तराखंडच्या आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांत त्यावरून वाद-विवाद झाले. जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न झाला. कोरोना चाचण्या करण्यासाठी अनुभवी मनुष्यबळ, साधनसामुग्री असावी लागते. कंपनी रजिष्टर असावी लागते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चाचण्या करायच्या असतील, तर त्यासाठी स्पर्धात्मक निविदा घेऊन काम द्यायचं असतं; परंतु भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांशी संबंधित कंपनी असल्यामुळं तिला नियमांची चौकट कशाला हवी, असं कदाचित भारतीय जनता पक्षाचंच सरकार असलेल्या उत्तराखंड सरकारला वाटत असावं. इतरांवर कायम टीका करणारे भाजपचे नेते आता सोईस्करपणे तळे राखील, तो पाणी चाखेल, असं कदाचित म्हणत असतील. कोरोना चाचण्यांचे अहवाल तयार करण्याचं काम कोणाशीही संबंधित असलेल्या कंपनीला दिलं, तरी त्यात एकवेळ क्षम्य आहे; परंतु कंपनी बनावट कोरोना चाचण्या करून देशभरातून आलेल्या भाविकांच्या जीविताशी खेळ होत असेल, तर मात्र ती कंपनी सत्ताधारी पक्षाची आहे, की विरोधकांची याचा विचार न करता कारवाई व्हायला हवी. उत्तराखंडचं सरकार ते धाडस दाखविणार, की नाही, एवढाच प्रश्‍न आहे. हरिद्वारमध्ये नुकत्याच झालेल्या कुंभमेळ्यादरम्यान सुमारे एक लाख बनावट कोविड चाचण्या केल्याचा आरोप असलेल्या मॅक्स कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस या कंपनीचे भारतीय जनता पक्षाशी कसे लागेबांधे आहेत आणि याच कारणामुळं पात्रता नसूनही या कंपनीला हे काम देण्यात आलं असावं, असं ‘द वायर’नं उघडकीस आणलं आहे. या कंपनीचे संस्थापक-सहयोगी शरत पंत यांनी, कंत्राट मिळवण्यापूर्वीच्या काळात अनेकदा मोदी सरकारमधील मंत्र्यांच्या भेटी घेतल्याचे पुरावे आहेत. एरव्ही इतरांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल गळा काढणारे, नाकानं कांदा सोलणारे, जग इकडचं तिकडं करण्याची भाषा करणारे आता मात्र गप्प मूग गिळून गप्प बसले आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय  अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याशी या कंपनीचे संस्थापक पंत यांच्या भेटीगाठी झाल्या आहेत. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या डेटाबेसनुसार, शरत व मल्लिका पंत मॅक्सचे संस्थापक-संचालक आहेत. पंत यांचे नातेवाइक भूपेश जोशी दिवंगत केंद्रीयमंत्री अनंतकुमार यांच्या निकट होते. जोशी यांनी अनंतकुमार यांच्यासोबत काम करत होतो, याची कबुली दिली आहे. सध्याही ते केंद्रीय मंत्रालयात काम करत आहेत. पंत यांना कंत्राट मिळालं, त्याच्याशी आपला संबंध नाही, असं जोशी यांनी सांगितलं असलं, तरी हा कातडीबचावूपणा आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनाच पंत यांच्या कंपनीला काम देण्यात रस असेल, तर राज्य सरकार हतबल झालं असावं, असे मानायला जागा आहे. पंत आणि जोशी हे दोघं ’सोशल मीडिया’वर मोदी सरकारमधील मंत्र्यांशी असलेल्या घनिष्ट संबंधांची प्रसिद्धी करत असतात. यांमध्ये वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांच्यापासून ते कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर, अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांच्यापर्यंत सर्वांचा समावेश आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथसिंग रावत यांच्यासोबत झालेल्या संयुक्त बैठकीचे फोटो दोघांनीही प्रसिद्ध केले आहेत. रावत याबाबत काहीच भाष्य करायला तयार नाहीत. या जवळकीमुळंच पंत यांची कंपनी फायद्यात राहिली असावी, अशी शक्यता आहे. सध्या मॅक्स तीन कोटी रुपयांहून अधिक मोठ्या घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी आहे. कंपनीनं आपल्या दोन सहयोगी लॅब्जमार्फत केलेल्या सुमारे 98 हजार चाचण्या बनावट असल्याचं चौकशीतून पुढं आलं आहे. हरिद्वार जिल्हाधिकारी कार्यालयानं मॅक्सचा अर्ज अपात्रतेच्या कारणावरून फेटाळला असताना, कुंभमेळा प्रशासनानं कंपनीला चाचण्यांचं कंत्राट दिलं. ते का आणि कसं दिलं, हा प्रश्‍न आता यानिमित्तानं उपस्थित झाला आहे. स्थानिक अधिकार्‍यांनी कंपनीच्या चुकांकडं कानाडोळा केल्याचेही पुरावे आहेत. मॅक्सनं प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वीच बिलं काढली, हा कंपनीवर मेहेरनजर दाखविण्याचा प्रयत्न होता. पंत ‘अत्यंत वजनदार’ असल्याचं उत्तराखंड सरकारमधील अधिकार्‍यांना वाटतं, यावरून त्यांच्या कंपनीला स्थानिक अधिकार्‍यांनी का उपकृत केलं, याचं उत्तर मिळतं. एप्रिलमध्ये होणार्‍या कुंभमेळ्यादरम्यान भाविकांच्या चाचण्या करण्याच्या दृष्टीनं जानेवारीत कुंभमेळा प्रशासनानं राज्य सरकारच्या आरोग्यखात्यामार्फत स्वतंत्र ’एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ जारी केला. त्या वेळी त्रिवेंद्रसिंग रावत मुख्यमंत्री होते. यासाठी प्रक्रिया सुरू असताना पंत यांनी ज्येष्ठ भाजप नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. यांमध्ये नड्डा, निशांक आणि इराणी यांचा समावेश होता. या नेत्यांचं मार्गदर्शन व आशीर्वाद अशा स्वरूपाच्या पोस्ट्स पंत यांनी सातत्यानं केल्या आहेत. त्याचवेळी पंत त्यांची कंपनी पात्र नसतानाही कुंभमेळ्यातील कोविड चाचण्यांसाठी कंत्राट मिळवण्याच्या प्रयत्नात होते. हरिद्वारचे जिल्हाधिकारी सी. रविशंकर यांनी सांगितलं, की या कामासाठी तीन निकष पूर्ण करणं आवश्यक होतं. ही कंपनी लॅब असावी आणि त्याला एनएबीएलची अधिमान्यता असावी आणि त्याला केंद्रीय विज्ञान संशोधन परिषदेची मान्यता असावी. हे तिन्ही निकष मॅक्स पूर्ण करत नव्हती, म्हणून त्यांचा अर्ज नाकारण्यात आला. मुळात प्रयोगशाळा नसलेल्या कंपनीला कोविड चाचण्यांचं कंत्राट का द्यावं, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. निकष पूर्ण करीत नसलेल्या कंपनीला, प्रयोगशाळा नसतानाही चाचण्याचं काम दिलं. प्रयोगशाळांसोबत करार केल्याचा दावा कंपनीनं अर्ज करताना केला होता; मात्र या दाव्याला पुष्टी करणारी कोणतीही कागदपत्रं मॅक्सने सादर केली नाहीत, असं एका अधिकार्‍यानं स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांनी रहस्यमयरित्या राजीनामा दिला, त्यादरम्यान हा प्रकार घडल्याचं अधिकार्‍यांनी सांगितलं. दुसर्‍याच दिवशी भाजपने तीरथसिंग रावत यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती केली. त्याच दिवशी पंत यांनी नवीन मुख्यमंत्र्यांसोबत फोटो अपलोड केले होते. पंत यांचा अर्ज जिल्हाधिकारी प्रशासनानं नाकारल्यानंतर दोनच आठवड्यांत कुंभमेळा प्रशासनाकडे तसाच अर्ज आला. त्याचं रिपोर्टिंग थेट राज्य सरकारकडं होतं. या अर्जाला मंजुरी मिळाली आणि पंत यांच्या कंपनीला कंत्राट देण्यात आलं. नियमानुसार मॅक्सला प्रत्येक अँटिजेन चाचणीमागं 354 रुपये, तर प्रत्येक आरटी-पीसीआरमागे 500 रुपये दिले जाणार होते. नमुने स्थानिक अधिकार्‍यांनी गोळा केल्यास मॅक्सला 400 रुपये मिळणार होते. मॅक्सला कंत्राट मिळाल्यापासूनच अनियमिततांना सुरुवात झाल्याचं हरिद्वार जिल्हाधिकारी कार्यालयानं केलेल्या चौकशीत दिसून आलं आहे. चाचण्या सुरू करण्यापूर्वीच मॅक्सनं बिले पाठवली. त्यांना काम सुरू करण्यासाठी आवश्यक लॉगइन तपशील पुरवण्यापूर्वीच काम कसं सुरू झालं, असा प्रश्‍न जिल्हाधिकारी कार्यालयानं उपस्थित केला आहे. कुंभमेळा सुरू झाल्यापासूनच हरिद्वारमधील कोविड चाचण्या पॉझिटिव्ह येण्याचा दर अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत 70-80 टक्क्यांनी कमी होता. याचा अर्थ कुठंतरी पाणी मुरत होतं, असा आरोप डेहराडूनच्या एका स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक अनूप नौटियाल यांनी केला आहे. नियमानुसार एम्पॅनल्ड लॅब्जद्वारे चाचण्या घेतल्या जात असताना कुंभमेळा अधिकार्‍यांनी उपस्थित राहणं अपेक्षित होतं; मात्र मॅक्सद्वारे चाचण्या होत असताना हा नियम धाब्यावर बसवला गेला, असं अधिकार्‍यांनी सांगितलं. मॅक्सनं चाचण्या झालेल्यांची जी यादी दिली आहे, त्यातील  बरेचसे क्रमांकच खोटे आहेत.