इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे काय होणार ?

मुंबई/प्रतिनिधी ः सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार घेतल्यापासून त्यांच्याविषयी सातत्याने तक्रारी होत असतांना देखील सचिव भांगे यांच्याकडेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा पदभार सोपवण्यात आल्यामुळे आता या विभागाचे काय होणार ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सचिव भांगे यांनी आपल्या कार्यकाळात बार्टी, सारथी, महाज्योतीसह अनेक विभागाच्या योजनांना कात्री लावण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे  त्यांच्याविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची भावना होती. असे असतांना देखील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार हे बुधवारी निवृत्त झाले असून, त्यांच्या पदाचा कार्यभार हा सचिव सुमंत भांगे यांच्याकडे सोपवावा असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे एका वादग्रस्त अधिकार्‍याकडे अतिरिक्त पदभार देण्यामागे राज्य सरकारच्या हेतूवर आता संशय निर्माण होतांना दिसून येत आहे. सचिव सुमंत भांगे यांनी सामाजिक न्याय विभाग आपल्या दावणीला बांधून भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार चालवल्याच्या तक्रारी यापूर्वीच अनेकांनी केल्या आहेत. सचिव या नात्याने सामाजिक न्याय विभागाचा प्रमुख म्हणून आपल्या खात्याला जास्तीत जास्त निधी कसा आणता येईल यासाठी प्रयत्न करणे, त्याकरीता वित्त विभागाशी समन्वय साधून प्रयत्न करणे अपेक्षित असतांना सचिव सुमंत भांगे यांच्या नाकर्तेपणामुळे आलेला निधी देखील अखर्चित राहून परत जाण्याची नामुष्की ओढवली. त्यातच त्यांच्याकडे आता इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा पदभार आल्यामुळे या विभागाची गत काय होईल असा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे.
सुमंत भांगे सामाजिक न्याय विभागात सचिव म्हणून आल्यापासून त्यांनी एकही नवीन योजना सुरु केलेली नसून उलट ज्या चांगल्या योजना होत्या त्या जाणीवपूर्वक बंद पाडल्या किंवा चांगल्या पध्दतीने सुरु असलेल्या योजनामध्ये खोडा घालून त्या कशा बंद पडतील यासाठी प्रयत्न केले. सामाजिक न्याय विभागाची स्वायत्त संस्था बार्टीमार्फत राज्यातील अनु. जातीच्या युवक-युवतींसाठी राज्यातील 30 संस्थामार्फत बँक, रेल्वे, एल.आय.सी. व पोलीस-मिलिटरी भरती पूर्व प्रशिक्षण दिले जात होते. त्यासाठी शासन निर्णयाद्वारे प्रशिक्षण कार्यक्रमास 5 वर्षांची मुदतवाढदेखील देण्यात आली होती. परंतू सुमंत भांगे यांनी सदरील प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद पाडून अनु. जातीच्या हजारो विद्यार्थ्यांची नोकरीची संधी हिरावून घेतली. मागील दोन महिन्यांपासून विद्यार्थी, अनु. जातीच्या संघटना त्यांसाठी आंदोलन करत असून त्यांची साधी दखल सुध्दा सचिव सुमंत भांगे यांनी घेतलेली नाही, असे असतांना आता इतर बहुजन मागास विभागाचे काय होणार असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

सचिव नंदकुमार यांनी दिली होती वेगळी ओळख – एका बाजुला इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग जो की सामाजिक न्याय विभागाच्या तुलनेत लहान असून ज्याची तरतूद देखील सामाजिक न्याय विभागापेक्षा कमी आहे, त्या विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंद कुमार अत्यंत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवित या विभागाला एक वेगळी ओळख निर्माण करून दिली. विभागाच्या निवासी आश्रमशाळामधील शिक्षकांचे प्रशिक्षण, आश्रमशाळांना भेटी देऊन समस्या जाणून घेऊन त्यावर उपयोजना करत आहेत. जिल्हास्तरावर दौरे करत आहेत. त्यांनी आपल्या कामाने इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाला एक उंची प्राप्त करुन दिली आहे. तर दुसर्‍या बाजूला सुमंत भांगे यांनी सामाजिक न्याय विभागात नाविन्यपूर्ण योजना सुरु करणे तर दूर आहेत त्या योजना बंद पाडण्याचा सपाटा लावला आहे. असा अधिकारी लाभणे खरे तर सामाजिक न्याय विभागाचे दुर्दैवच अशी भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे, मात्र त्यांच्या निवृत्तीनंतर या विभागाची गत कशी होते ? तो येणारा काळच ठरवेल.