हायकोर्टाच्या आदेशापर्यंत ’औरंगाबाद’ हेच नाव

मुंबई : केंद्र शासनाकडून छत्रपती संभाजीनगर नामांतराला मंजुरी मिळताच काही शासकीय कार्यालयांनी या नावाची अंमलबजावणी सुरू केली. तथापि मुंबई उच्च न्यायालयाचे नामांतरासंदर्भात पुढील आदेश येईपर्यंत नावात बदल न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याआधारे महसूल व इतर विभागांशी संबंधित कोणत्याही कार्यालयाने ’औरंगाबाद’ हेच नाव लिहावे, असे परिपत्रक औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी काढले आहे.
औरंगाबादच्या नामांत्तराचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारनेही या निर्णयाला मंजुरी दिली होती. मात्र लोकशाहीचा चौथा आधार स्तंभ असलेले मीडिया, प्रसार माध्यम वृत्तपत्रे औरंगाबादचे नाव औरंगाबाद न छापता बेकायदेशीर छत्रपती संभाजीनगर असा उल्लेख करीत आहेत. त्यामुळे मुबंई उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे प्रसार माध्यमाकडून अवमान होत आहे. त्यामुळे सर्व प्रसार माध्यमांनी औरंगाबादचे नाव औरंगाबादच वापरावे तसंच मुबंई उच्च न्यायालयाचे आदेशाचे पालन करावे अशी तक्रार याचिकाकर्ता सय्यद अंजारोद्दीन कादरी यांनी अध्यक्ष व मुख्य सचिव (तक्रार निवारण) भारतीय प्रेस परिषद, दिल्ली व इतर राज्यस्तरीय, तथा विभागीय स्तरीय कार्यालयात केली आहे.
महाविकास सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात औरंगाबाद शहराचे नामांतर संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामांतर धाराशीव करण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमडळाने मंजूर केला होता. मात्र त्यानंतर काही दिवसातच ते सरकार कोसळले. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा मंत्रिमंडळात या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. त्याला पुढे केंद्र सरकारकडूनही मंजूरी मिळाली होती. दरम्यान काही नागरिकांचा या नामांतराला विरोध आहे. आम्ही लहानपणापासून या शहराला औरंगाबाद म्हणत आलो आहोत, असे म्हणत खासदार इम्तियाज जलील यांनी या नामांतराला विरोध केला होता. त्यांनी या नामांतराविरोधात आंदोलन देखील केले होते. पुढे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. सुनावणी दरम्यान पुढील आदेश येईपर्यंत संभाजीनगरचा उल्लेख औरंगाबाद असाच करावा, असे निर्देश न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. त्यानुसार न्यायालयाच्या या आदेशाचे काटेकोर पालन करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सर्व कार्यालय, विभागप्रमुखांना दिले आहेत.