नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी …

छत्तीसगड राज्यात पुन्हा एकदा झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्यात हकनाक 11 जवान हुतात्मा झाले आहेत. वास्तविक पाहता नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या उपाययोजना हाती घेतल्या असल्या तरी, हा नक्षलवाद पूर्णपणे मोडीत काढण्यास केंद्र सरकारला अपयश आले आहे. नक्षलवादाचा बिमोड करणे अशक्य नाही. मात्र त्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती असायला हवी. आणि त्यासाठी कृती करण्याची देखील तयारी ठेवली पाहिजे. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून या सरकारने नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी इच्छाशक्ती दाखवली मात्र त्याला कृतीची जोड देण्यास मोदी सरकार अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहेे. त्यामुळे नक्षलवादी कारवाया काही प्रमाणात कमी झाल्या असल्या तरी, त्या पूर्णपणे बंद झालेल्या नाहीत. त्यामुळे नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि त्या त्या राज्यातील राज्य सरकारांनी दुर्गम आणि आदिवासी भागाबद्दलच्या आपल्या धोरणात बदल करण्याची गरज आहे. या दुर्गम आणि आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण करण्याची गरज आहे.

मोठ्या प्रमाणात पायाभूत-सोयी-सुविधा उभारण्याची गरज आहे. या दुर्गम आणि आदिवासी भागातील तरूणांना रोजगार आणि पायाभूत सोयी-सुविधा मिळाल्यास इथला नागरिक आपला विकास करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. शिवाय नक्षलवादाकडे तो वळणार नाही, नक्षलवाद्यांना त्यामुळे आश्रय मिळणार नाही. नक्षलवाद संपवण्यासाठी सरकारने आजवर जे धोरण आखले आहे ते फोल ठरले आहे म्हणूनच नक्षलवाद संपवण्यासाठी सरकारने ठोस असे नवे धोरण आखायला हवे. नक्षलवाद्यांचा अहिंसेवर विश्‍वास नसून हिंसा हेच त्यांचे तत्व आहे. नक्षलवाद्यांचा भारतीय कायद्यावर, संविधानावर विश्‍वास नाही. त्यांचा फक्त हिंसेवर विश्‍वास आहे त्यामुळे त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणे योग्य ठरेल. नक्षलवाद आणखी फोफावू द्यायचा नसेल तसेच भारतीय सैनिकांचे आणखी रक्त सांडू द्यायचे नसेल तर सरकारला नक्षलवादाचा बिमोड करावाच लागेल त्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील. 2010 साली दंतेवाडाच्या जंगलात दबा धरून बसलेल्या नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्यात 74 सैनिक शहीद झाले होते. नक्षलवाद्यांनी केलेला हा हल्ला आजवरचा सर्वात मोठा आणि भीषण असा हल्ला होता. त्यानंतर 2018 आणि त्यानंतर 2023 मध्ये झालेल्या हल्ल्यात 11 जवान हुतात्मा झाले आहेत.  मध्यंतरी सरकारने नक्षलवादी नेत्यांशी चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला. चर्चेच्या काही फेर्‍याही झडल्या या चर्चेतून काही नक्षलवादी शरण आले त्यामुळे सरकारने नक्षलवाद संपला असा दावा केला होता या हल्ल्याने त्याला छेद मिळाला आहे. नक्षलवाद संपला नसून नक्षलवाद आणखी उग्र झाला असल्याचे या हल्ल्यातून सिद्ध झाले आहे त्यामुळेच आता नक्षलवादाचा बिमोड करण्याची वेळ आली आहे.

शांततेच्या आणि चर्चेच्या मार्गाने नक्षलवाद संपेल असे वाटत नाही. चर्चेच्या आणि बंदुकीच्या फैरी एकाच वेळी झडू शकत नाही हे सरकारने नक्षलवादी नेत्यांना ठामपणे सांगायला हवे. नक्षलवाद संपवायचा असेल तर सरकारलाही जशास तसे असे वागावे लागेल. नक्षलवाद्यांना जर बंदुकीच्या गोळीचीच भाषा समजत असेल तर सरकारनेही त्यांना त्याच भाषेत उत्तर द्यायला हवे. गेल्या सात दशकांपासून नक्षलवाद समस्या देशाला पोखरत आहेत. नक्षलवाद ही समस्या केवळ एका प्रांताची किंवा राज्याची नसून ती संपूर्ण देशाची समस्या बनली आहे त्यामुळेच देश पोखरून काढणारी ही नक्षलवादाची कीड मुळासकट उपटून टाकायला हवी. नक्षलवादी कारवाया थांबवण्यासाठी नक्षल्यांचे आर्थिक स्रोत बंद केले पाहिजे. कारण नक्षलवादी जंगलामध्ये आश्रय घेतो. मात्र त्यांना अन्न पुरवठा, शस्त्रास्त्र आणि अर्थ पुरवठा कुठून होतो, त्याचा शोध घेण्याची गरज आहे. त्यांचा आर्थिक स्त्रोत बंद केला तर, नक्षलवादी चळवळ संपुष्टात येईल. त्यामुळे नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी कठोर धोरण आखण्याची गरज आहे.