‘एलबीटी’तून मिळणार्‍या महसूलाकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष

पुणे : स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) प्रलंबित प्रकरणांमधून मिळणार्‍या किमान दोनशे कोटींच्या हक्काच्या उत्पन्नावर महापालिका प्रशासनाने पाणी सोडल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. एकीकडे चारशे कोटींचे कर्ज घेण्याचे नियोजन करणार्‍या महापालिका या हक्काच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करण्याएवढी महापालिका श्रीमंत झाली आहे का, असा प्रश्‍न शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी विचारण्यास सुरुवात केली आहे.
सन 2013 मध्ये जकात कर रद्द होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था कराची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि 1 जुलै 2017 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याने एलबीटी रद्द झाला. ज्यांनी या करासाठी नोंदणी केली त्या प्रत्येकाने प्रत्येक वर्षी विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागाने या विवरणपत्रांची तपासणी करून करनिर्धारण करणे आवश्यक होते. यासंदर्भात सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकार दिनामध्ये यासंदर्भातील माहिती घेतली. त्यावेळी महापालिकेने सात वर्षांपासून या उत्पन्नावर पाणी सोडल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली. सन 2013-14 पासून 30 जून 2017 पर्यंत नोंदणी केलेल्यांपैकी 60 टक्के म्हणजे 1 लाख 9 हजार 508 व्यापार्‍यांनी विवरणपत्रे दाखल केलेली नाहीत. नियमाप्रमाणे या सर्वांना विवरणपत्रे दाखल न करण्यासाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड लागू होतो. या दंडाची रक्कमेचा विचार करता ती 55 कोटी एवढी होते. मात्र दंडाच्या रकमेचीही वसुली महापालिकेने केलेली नाही. महापालिकेकडे दाखल झालेल्या 52 हजार 979 विवरणपत्रांपैकी फक्त 8 टक्के म्हणजे 4 हजार 266 विवरणपत्रांची तपासणी आजवर महापालिकेने केली आहे. त्यातून पाच कोटींहून अधिक रकमेचे कर निर्धारण महापालिकेने केले आहे. दाखल झालेल्या उर्वरीत 48 हजार 500 प्रकरणांची तपासणी महापालिकेने केली तर, आणखी किमान 60 ते 70 कोटी रुपयांचे करनिर्धारण होईल आणि तेवढे उत्पन्न महापालिकेला मिळणार आहे. दाखल न झालेल्या एक लाखांहून अधिक विवरणपत्रे दंड भरून घेऊन दाखल करून घेतली तर दंडाची 55 कोटी रुपये तर, या विवरणपत्रांच्या करनिर्धारणातून किमान आणखी शंभर कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते. मात्र गेल्या सात वर्षांपासून हे काम ठप्प आहे आणि विभाग अडगळीत पडला आहे. या विभागात आजही कागदोपत्री असणारे 200 कर्मचारी प्रत्यक्ष अन्य विभागात कार्यरत आहेत पण पगारासाठी या स्थानिक कर विभागात आहेत, असे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.