सचिव भांगे यांचा तो दौरा बेनामी संपत्तीची विल्हेवाट लावण्यासाठी का ?

मुंबई/प्रतिनिधी ः सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्या गैरकारभाराची, आणि संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी दैनिक लोकमंथनने लावून धरल्यानंतर भांगे यांच्या संपत्तीविषयीचे पुरावे आमच्या हाती आले असून, बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील सारणी सांगवी या गावामध्ये शेकडो एकर जमीन असल्याचे पुराव्यावरून स्पष्ट होत आहे. सचिव भांगे यांच्या अवैध, नामी-बेनामी संपत्तीची जंत्रीच लोकमंथनने छापल्यानंतर सचिव भांगे हवालदिल झाले असून, त्या संपत्तीची विल्हेवाट लावण्यासाठीच तर, ते शुक्रवार 7 एप्रिल रोजी ते नेमके कुठे गेले होते असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मुळातच कोणत्याही विभागाच्या सचिवाला मुख्यालय सोडतांना मुख्य सचिवांची परवानगी घेणे आवश्यक असते. असे असतांना, सचिव भांगे यांनी 7 एप्रिल रोजी मुख्यालय आणि मुंबई सोडतांना कुणाची परवानगी घेतली होती का, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. शिवाय शुक्रवार, शनिवार, 7 आणि 8 एप्रिल रोजी भांगे आपल्या बेनामी संपत्तीची विल्हेवाट लावण्यासाठी नेमके कुणाला भेटले, याची चौकशी होण्याची गरज आहे. बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील सारणी सांगवीमध्ये सचिव भांगे यांच्या मुलाच्या पत्नीच्या नावांवर शेकडो एक्कर जमीन आहे. याठिकाणी असणारे प्रशस्त फॉर्म फाऊस, फळबागा, कामगारांना राहण्यासाठी घरे, अशी मोठी बडदास्त या फॉर्महाऊसवर आहे. त्याचे सातबारा उतारेच लोकमंथनच्या हाती आले आहेत. यावरून भांगे यांची ज्ञात संपत्ती जर इतकी असेल, तर बेनामी संपत्ती किती असेल, याची मोजदादच करता येणार नाही. यासोबतच कोकणात असलेली जमीन, राजगुरूनगर-जुन्नर परिसरातील जमीन, अंदमान-निकोबारमध्ये पार्टनरशिपमध्ये असलेले हॉटेल, अशी अनेक ठिकाणी बेनामी आणि बेहिशोबी संपत्ती सचिव सुमंत भांगे यांनी गोळा केला असल्याचे समजते. त्यामुळे याप्रकरणी उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी केल्यास सत्य बाहेर येण्याची शक्यता आहे.

सांगळे यांची महामंडळावर वर्णी लावण्यासाठी घेतले एक कोटी – ग्रामविकास विभागातील जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त सीईओ मनीष सांगळे यांची सध्या अण्णाभाऊ साठे महामंडळावर व्यवस्थापकीय संचालकपदी वर्णी लावण्यासाठी सचिव सुमंत भांगे यांनी तब्बल 1 कोटी रूपये घेतल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे. विशेष म्हणजे या पदावर आयएएस असणार्‍या व्यक्तीची नेमणूक करण्यात येते. मात्र नियम डावलून सांगळे यांची वर्णी लावण्यामागचे नेमके गौडबंगाल काय आहे, याची चौकशी होण्याची गरज आहे. याप्रकरणी ही फाईल मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनी 9 गृहपाल महिलांची गृहप्रमुख पदावर पदोन्नती आणि पोस्टिंगसाठी 10-10 लाख घेतल्याची आणि मनीष सांगळे यांची महामंडळावर वर्णी लावण्यासाठी एक कोटी रूपये घेतले का, याची सत्यता तपासण्यासाठी चौकशी समिती नेमण्याची गरज आहे, तरच सामाजिक न्याय विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येईल.

अण्णाभाऊ साठे महामंडळ मोडीत काढण्याचा डाव – महाराष्ट्र राज्य सरकारने मातंग समाजाच्या विकासासाठी अण्णा भाऊ साठे महामंडळाची स्थापना केली आहे. मात्र बार्टीतील योजना मोडीत काढल्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी आपला मोर्चा आता अण्णा भाऊ साठे महामंडळाकड वळवला आहे. आपल्या मर्जीतील जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त सीईओ असलेले मनीष सांगळे यांची नियुक्ती थेट अण्णा भाऊ साठे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर आणण्याचा घाट घातला आहे. याप्रकरणी एक कोटी रूपये घेतल्याची चर्चा सुरू असली तरी, सांगळे यांच्या माध्यमातून या महामंडळात देखील मोठा भ्रष्टाचार करण्याचा डाव, आणि मातंग समाजाचे खच्चीकरण करण्याचा डाव आखण्यात येत असल्याची चर्चा जोरात सुरू आहे.