अनुसूचित जातीच्या 50 हजार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ

मुंबई/प्रतिनिधी ः सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यभरात तब्बल 30 प्रशिक्षण केंद्रे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्पर्धा परीक्षा केंद्र अर्थात बार्टीमार्फत सुरू आहे. या केंद्रांना 5 वर्षांची मुदतवाढ मिळाली होती. या संस्थामध्ये वर्षाला 50 हजार अनु. जातीचे विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत. मात्र या सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रतापामुळे आणि टक्केवारीच्या गणितात प्रशिक्षण केंद्रे अडचणीत आले आहेत.
यासंदर्भातील सविस्तर माहिती अशी की, संस्थानीही 5 वर्षांसाठी काम मिळाले म्हणून लाखोंचे कर्ज काढून प्रशिक्षण केंद्रे अद्ययावत केली आहेत. 30 संस्थात जवळपास 1000 च्यावर प्राध्यापक व इतर कर्मचारी नेमले आहेत. त्यांचे प्रशिक्षण सुरळीत सुरु असताना सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव असलेले सुमंत भांगे यांनी या संस्थाचालकांच्या मागे विनाकारण त्रास देऊन आणि चौकशी मागे लावून भांगे यांनी सर्व प्रशिक्षण केद्रे बंद केली केली आहेत. त्यामुळे राज्यातील दरवर्षी सुमारे 50 हजार विद्यार्थी प्रशिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. जवळपास 1 हजार कर्मचार्‍यांचे कुटूंब उघड्यावर आले आहेत व कर्जापायी 30 संस्थाचालक अडचणीत आले आहेत. याविरोधात विद्यार्थ्यांनी लढा तीव्र केला असून, त्यांनी थेट निवेदनाद्वारे राज्यपालांकडे यासंदर्भात न्याय मागितला आहे.

विद्यार्थ्यांकडून राज्यपालांना निवेदनाची मोहीम – अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी आपला लढा तीव्र केला असून, त्यांनी ई-मेलद्वारे राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांना पाठवले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांनी राज्यपालांना ई-मेल पाठवण्याचे आवाहन केले असून, यासाठी 5 एप्रिलला मंत्रालयासमोर उपोषणसाठी बसणार्‍या सिध्दार्थजी भराडे यांना जाहिर पाठींबा द्यावा, उपोषणात सहभागी व्हावे असे आवाहन ही केले आहे.