विद्वेष वाढवायचा तर सरकार कशाला ! 

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जोसेफ आणि न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने काल, महाराष्ट्र शासनाचा ज्या शब्दांत उध्दार केला तो शब्द आम्ही याठिकाणी उच्चारत नाहीत; कारण त्यामुळे लिंगभेदाची एक वेगळी बाब समोर येते. परंतु, भाषिक शब्दांची मर्यादा म्हणून न्यायालयाने अतिशय नाईलाजास्तव तरीही तितक्याच जबाबदारीने महाराष्ट्र शासनाची केलेली संभावना ही लाजीरवाणी आहे. यासाठी कारण ठरले संभाजीनगर येथील सकल हिंदू मोर्चा मधील भाषणे. द्वेषपूर्ण भाषणे देवूनही संबंधितांविरुद्ध पोलिस प्रशासन कोणतीही कारवाई करित नाही, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या संतापाचे कारण आहे. अर्थात, यानिमित्ताने पोलिस प्रशासनाचेही डोळे उघडावेत एवढा हा झटका तीव्र आहे. संभाजीनगर मधील सकल हिंदू जणांच्या मोर्चामध्ये इतर धर्मियांच्या विरोधात केली गेलेली प्रक्षोभक विधाने जाहीरपणे समोर आली असतानाही, राज्य शासनाने आणि त्यांच्या अख्त्यारित असलेल्या पोलीस प्रशासनाने त्या विरोधात कोणावरही गुन्हा नोंदविला नाही. ही बाब न्यायालयाने अधिक स्पष्टपणे आपल्या निरीक्षणात घेतली आहे. आपला देश हा स्वातंत्र्य, समता बंधुत्त्वाच्या मूल्यांवर उभा आहे. आपण सगळेजण प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेत असताना, “भारत माझा देश आहे, आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत,’  ही प्रतिज्ञा दररोज घेत असू. तरीही आपण आपल्याच देशातील इतर धर्मीय बांधवांच्याकडे पाहताना बंधुता हरवली असेल तर त्यातून द्वेषमूलक भावना वाढीस लागेल; आणि त्यातूनच द्वेषाची विधाने, द्वेष करणारी भाषाही जन्माला येते. द्वेषमूलक विधानांमुळे समाजाची प्रतिष्ठा धोक्यात येते. जेव्हा समाजाची प्रतिष्ठा धोक्यात येते तेव्हा बंधूत्व देखील बाधित होते. त्यात अधिक प्रकर्षाने लक्षात घ्यावयाचा भाग म्हणजे राजकारण आणि धर्मकारण या दोघांची फारकत घेण्याची वेळ आली आहे, असं न्यायमूर्तींनी थेट खडसावले आहे. एवढ्यावरच न्यायमूर्ती द्वय थांबले नाहीत, तर, द्वेषभाव वाढविण्यासाठी राज्यकर्ते मोकळीक देत असतील तर मग सरकारची आवश्यकताच उरत नाही! हे विधान म्हणजे राज्यात अराजक सदृश्य परिस्थिती आहे काय, असा प्रश्न उभा करते म्हणून ते गंभीर आहे.  त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी या पुढील काळात धर्माचा वापर करणे थांबवावे असे आवाहन न्यायमूर्ती जोसेफ आणि न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी ठामपणे सांगितले. कदाचित, मंडल नंतर देशात सुरू झालेले कमंडल आणि त्यातून आज उभे राहिलेले विद्वेषी वातावरण याची झळ न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहचते की काय असा विचार मनात आल्यावाचून राहत नाही. असो. धर्म ही व्यक्तीची वैयक्तिक आस्था, आचरण आणि शरणस्थळाची बाब आहे. हे सूत्र प्रत्येक धर्मातील व्यक्तींसाठी सारखी आहे. त्यामुळे माझाच धर्म श्रेष्ठ किंवा माझ्या धर्माचे आचरण इतरांनीही करावे, हा आग्रह व्यक्ती आणि समाजाला मूलतत्ववादी बनवतो. जगाच्या पाठीवर मूलतत्ववाद मानवतेच्या विरोधात असतो आणि म्हणून तो समाजाच्या सह‌अस्तित्वाला मारक असतो. सर्वोच्च न्यायालय सध्या निर्णयाच्या संदर्भात अधिक आक्रमक होताना दिसते आहे. अर्थात, त्याची आवश्यकता भारतीय जनमाणसाला वाटू लागली आहे.  न्यायमूर्ती जोसेफ आणि न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या एका निर्णयात देशाला विद्वेषी इतिहासाकडे नेऊ नका, असे थेट बजावले होते. आता दुसऱ्यांदा न्यायमूर्ती द्वयांनी अतिशय कडक शब्दांत आपले अभिप्राय नोंदवले आहेत. सरन्यायाधीशांनी काही दिवसांपूर्वी देशातील सर्वच न्यायाधीशांना सूचना केली होती की, ” मेरिटवर आधारित निर्णय द्या, कोणाचा दबाव घेऊ नका”. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकार किती संवेदनशीलपणे कृती करते हे येणाऱ्या काळात बघावे लागेल!