गोर्टा स्मारक निजामाच्या राजवटीतून केलेल्या मुक्ततेंचे प्रतीक

बंगळुरू : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज कर्नाटकातील बिदर इथे गोर्टा हुतात्मा स्मारक आणि सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारकाचं उद्घाटन केलं आणि गोर्टा मैदानावर 103 फूट उंच तिरंगा फडकवला. यावेळी कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना आदरांजली वाहताना  अमित शाह म्हणाले की, लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल नसते तर हैदराबाद आणि बिदर कधीच स्वतंत्र झाले नसते, सरदार पटेल यांचे हे स्मारक, हैदराबाद-कर्नाटक-मराठवाड्यातील जनतेला निजामाच्या जुलमी राजवटीतून केलेल्या मुक्ततेचं प्रतीक आहे. शाह पुढे म्हणाले की, आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण 1948 मध्ये ज्या ठिकाणी निजामाने अडीच फूट उंच तिरंगा फडकवणार्‍या शेकडो लोकांची हत्या केली होती, त्याच ठिकाणी आज मला 103 फूट उंच तिरंगा फडकवण्याचे सद्भाग्य लाभले आहे.
गोर्टा येथील हुतात्म्यांना, संपूर्ण देशाला शेकडो वर्ष आदरांजली वाहता यावी, यासाठी गोर्टा इथे स्मारक उभारण्याकरता 17 सप्टेंबर 2014 रोजी हैदराबाद मुक्ती दिनी, भूमिपूजन करून पायाभरणी  केली होती, आज त्याच स्मारकाचे उद्घाटन करण्याचे सद्भाग्य मला लाभले आहे, असे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्र्यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. केवळ कर्नाटकातूनच नव्हे तर देशभरातून येणार्‍या पर्यटकांना या महान हुतात्म्यांची गाथा सांगता यावी यासाठी 50 कोटी रुपये खर्चून भव्य स्मारक उभारण्याची आणि लाइट अँड साऊंड शो प्रकाश आणि ध्वनी कार्यक्रम आयोजित करण्याचीही योजना आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. अमित शाह पुढे म्हणाले की, आजही तेलंगणा सरकार हैदराबाद मुक्ती दिन साजरा करायला टाळाटाळ करत आहे, परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने दरवर्षी हैदराबाद मुक्ती दिनाच्या दिवशी भव्य समारोह आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्मारकाचं बांधकाम पुढील वर्षी पूर्ण झाल्यानंतर गोर्टा गावातच हैदराबाद मुक्ती दिनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे असही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, अनुनय आणि मतपेढीच्या राजकारणामुळे हैदराबाद मुक्तीसाठी लढणार्‍या लोकांची आठवण यापूर्वीच्या सरकारांनी कधीच ठेवली नाही आणि धर्माच्या आधारावर अल्पसंख्याकांना 4 टक्के आरक्षण दिले, जे संविधानातील तरतुदींच्या विरोधात आहे.  आपल्या पक्षाच्या सरकारनं अनुनयाच्या राजकारणावर विश्‍वास न ठेवता आरक्षणात बदल केले आणि अल्पसंख्याकांसाठीचं आरक्षण रद्द करून, वोक्कलिगांसाठी आरक्षणाचा कोटा  4 टक्क्यांवरून वरून 6 टक्के आणि  पंचमसाली, वीरशैव आणि इतर लिंगायत प्रवर्गांसाठी आरक्षण कोटा 5 टक्क्यांवरून  7 टक्क्यां पर्यंत वाढवला आहे. यासोबतच अनुसूचित जाती-डावे प्रवर्गासाठी 6 टक्के,  अनुसूचित जाती-उजवे प्रवर्गासाठी 5.5 टक्के, अनुसूचित जाती- लंभाणी, भोवी, कोरचा, कोरमा या प्रवर्गासाठी 4.5 टकके आणि इतर अनुसूचित जातींसाठी  1 टक्के आरक्षण देऊन, सरकारने अनुसूचित जातीच्या समाजावर झालेल्या अन्यायाची दखल घेतली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. मुंबई-कर्नाटक असो कींवा दक्षिण-कर्नाटक किंवा कल्याण-कर्नाटक किंवा बंगळुरू, राज्याचा समतोल विकास आपल्या पक्षाचे पूर्ण बहुमत असलेले सरकारच करू शकते, असा ठाम विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. कर्नाटक सरकारने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे मागासवर्गीयांमधील सर्व घटकांना योग्य सामाजिक न्याय मिळेल, असही अमित शहा म्हणाले.