मुर्दाड यंत्रणेनं घेतलेले बळी

 देशात आणि राज्यांतील वेगवेगळ्या रुग्णालयांना लागलेल्या आगींच्या घटनांत कितीतरी रुग्णांचा बळी घेतला गेला. वेदनेतून मुक्ती मिळवण्यासाठी रुग्णालयांत जावं तर तिथं कायमचीच मुक्ती मिळण्याचा मार्ग आरोग्य यमदूतांनी तयार ठेवला आहे. रुग्णांनी आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी विश्‍वास कुणावर ठेवायचा आणि ज्या यंत्रणेनं अशा यंत्रणेवर कारवा़ई करायची, तिच पाठीशी घालत असेल, तर सगळंच संपलं.

 गुजरातमधील राजकोट इथल्या रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत अनेक रुग्णांचा बळी गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं देशातील सर्वंच रुग्णालयांचं फायर ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. भंडारा येथील जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर महाराष्ट्रातील सर्वंच रुग्णालयांचं फायर आणि स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. राज्य सरकारच्या आदेशाची राज्यातील यंत्रणेनं वासलात लावली; परंतु त्याहून गंभीर बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला. विधिमंडळात एका प्रश्‍नाला दिलेल्या उत्तरात मुंबईतील 50 टक्क्यांहून अधिक रुग्णालयं आणि नर्सिंग होम अग्निसुरक्षेच्या आवश्यक निकषांची पूर्तता करीत नाहीत. त्यामुळं भविष्यात रुग्ण आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांचे जीव धोक्यात येऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं अग्निशामक तपासणी केली असता असं आढळलं, की तपासणी करण्यात आलेल्या एक हजार 324 सुविधांपैकी 701 रुग्णालयं, नर्सिंग होम आणि प्रसूती घरं महाराष्ट्र अग्निरोधक आणि जीवन सुरक्षा उपाय कायदा 2006 चं पालन करीत नाहीत. त्यापैकी 38 रुग्णालयं राज्य सरकार आणि महापालिकेची आहेत. मुंबईत ही स्थिती, तर राज्यात काय असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. विधिमंडळात सदस्यांनी विचारलेस्या प्रश्‍नाला उत्तर दिलं म्हणजे आपले इतिकर्तव्य संपलं असं मानणारी सरकारी यंत्रणा आणि मंत्री आहेत. इतक्या गंभीर स्वरुपाच्या मुद्द्यावर सरकारनं पुढं काय केलं, हे सांगायला नको. एखादी दुर्घटना घडली, की तिची चौकशी करण्याचे आदेश द्यायचे आणि पाच लाख रुपये मृतांच्या वारसांच्या अंगावर फेकायचे, यातून जबाबदारी संपत नाही. अंगही काढून घेता येत नाही; परंतु तेवढी समज ना राज्यकर्त्यांना राहिली ना प्रशासनाला. गेल्या काही दिवसांत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी गंभीर शब्दांत ताशेरे ओढूनही गेंड्याला लाजवेल अशा मुर्दाड कातडीची माणसं यंत्रणेत भरलेली असल्यामुळं रुग्णालयातील आग सुरक्षा यंत्रणेची तपासणी केली जात नाही किंवा केली असेल, तर चिरीमिरीवर भागवून त्रुटींकडे दुर्लक्ष तरी केलं असावं. न्यायालयं म्हणतात, त्याप्रमाणं आरोग्य आणीबाणीच आहे, अशी परिस्थिती सध्या वारंवार प्रत्ययाला येतं. महाराष्ट्रात भंडार्‍यापासून सुरू झालेल्या एका एका घटनेचा मागोवा घेतला, तर यंत्रणांचा बेफिकिरीपणाच दिसतो. रुग्णालयं खासगी आहेत, की सरकारी, की तात्पुरत्या स्वरुपात सुरू केलेली कोविड सेंटर; तिथं यंत्रणेनंच रुग्णांना मृत्यूच्या कराल दाढेत ढकलल्यासारखं दिसतं. भंडारा, भांडुप, नाशिक आणि विरार या चारही घटनांत पन्नासहून अधिक लोकांचा बळी गेला, तरी सरकार नावाची यंत्रणा हलायला तयार नाही. दुसर्‍याच्या मरणात आनंद मानण्याची जी विकृती असते, तीच विकृती सरकारी यंत्रणेला जडली आहे, की काय असा प्रश्‍न पडावा अशी स्थिती. नाशिकच्या घटनेला 24 तास आणि भांडुपच्या घटनेला एक महिना होण्याच्या आत विरारची घटना घडते आणि तेथील आगीत होरपळून 13 जणांचा मृत्यू होतो. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत औषधं मिळत नाहीत, बेड मिळत नाहीत, ऑक्सिजनसाठी रुग्ण प्राण सोडत आहेत, अशा परिस्थितीत ज्यांना हे सर्व मिळतं, त्यांचा यंत्रणेचा हलगर्जीपणाच बळी घेते. अशा घटनानंतर त्याचे अहवाल येतात, त्यावर काय कार्यवाही झाली, हे मात्र कधीच पुढं येत नाही. किरकोळ व्यक्तींवर दोषारोप ठेवून त्यांचा बळी देऊन दोषींना पुढचे गुन्हे करण्यासाठी मोकळं सोडलं जातं. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यांत अवघ्या चार महिन्यांत अशा चार दुर्घटना घडल्या. सरकार अस्थिर, समन्वयाचा अभाव आणि प्रशासनावर कमांड नसेल, तर काय होतं हे वेगळे सांगायला नको. मुंबई असो, की भंडारा-नाशिक; या सर्व घटनांमध्ये एकच साम्य आहे आणि ते म्हणजे यंत्रणांची निलाजरी वृत्ती. भांडुप येथील सनराईज रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील कोविड रुग्णालयांंचं अग्नीपरीक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत दहा नवजात शिशुंचा होरपळून मृत्यू झाला तेव्हाही मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ अग्निपरीक्षा व अग्नि सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्याचे आदेश दिले होते. दुर्देवानं आरोग्य विभागानं अग्नीपरीक्षण केलेल्या एकाही रुग्णालयात आजपर्यंत अग्नीसुरक्षा व्यवस्था बसविण्यात आली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. एकीकडं सार्वजनिक बांधकाम विभाग वेगानं काम करत नाही, तर दुसरीकडं निधीची बोंब आहे. अग्निपरीक्षण व यंत्रणा बसविण्यासाठी सुमारे तीनशे कोटी रुपयांची आवश्यकता असून आरोग्य विभागानं यासाठी जिल्हाधिकारी तसेच आमदार- खासदारांकडं पाठपुरावा चालवला आहे. खरंतर तीनशे कोटी रुपये ही रुग्णांच्या जीवितापेक्षा फार मोठी रक्कम आहे, असं नाही; परंतु आरोग्य विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला परस्परांच्या डोक्यावर खापर फोडण्यातच जास्त धन्यता वाटते. राज्यात एकीकडं कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत, तर दुसरीकडं प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे रुग्णांचा मृत्यू होत असल्याच्या घटना घडत आहेत. विरारमधील एका रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात भीषण आग लागली. या आगीत 13 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विजय वल्लभ रुग्णालयातील आगीच्या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. रुग्णालयातील ही आग शॉर्ट सर्किटमुळं लागल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. या रुग्णालयाचं फायर ऑडिट झालं नव्हते, अशी माहिती मिळतं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णालय प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळं अनेक कोरोना रुग्णांना जीव गमवावा लागल्याच्या घटना घडल्यानं अनेक प्रश्‍न सवाल उपस्थित होत आहे. त्यातही आग शॉर्टसर्किटनं लागली, की सेंट्रलाईज्ड एसीचा स्फोट होऊन लागली, हा तिथं वादाचा मुद्दा बनला आहे. अतिदक्षता विभागात वैद्यकीय स्टाफ नव्हता, असा आरोप रुग्णांच्या नातेवाइकांनी केला आहे. भंडार्‍यामध्येही असंच झालं होते. रुग्णालयानं नेहमीप्रमाणे आरोप फेटाळले असले, तरी मग रुग्णांना वाचविता का आले नाही, हा प्रश्‍न तसाच राहतो. राज्यातील सर्व रुग्णालयं, ग्रामीण रुग्णालयं, उपजिल्हा रुग्णालयं तसंच अन्य आरोग्य संस्थांचं फायर सेफ्टी ऑडिट त्वरित करून घेण्याच्या सूचना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या संचालकांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार आरोग्य संस्थांमध्ये त्रुटी राहिल्यास त्याची पूर्तता करण्यात यावी. फायर एस्टिंगविशर, बांधकाम संरचनाबाबत आदी फायर सेफ्टी प्राधिकरणाची पूर्तता प्रमाणपत्र आणि ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावं, असेही आदेश देण्यात आले. या आदेशाची पूर्तता न करणार्‍या रुग्णालयांचे परवाने रद्द करण्याचे या आदेशात म्हटलं आहे; परंतु प्रत्यक्षात किती रुग्णालयांचे परवाने रद्द केले, याची माहितीच आरोग्य विभागाकडं नाही. सर्व उपकरणांचं ऑडिट करण्यात येऊन सर्व उपकरणांची दुरुस्ती प्राधान्यानं करण्यात यावी. जिल्हा अग्निशामन प्राधिकरणांच्या मदतीनं राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये फायर सेफ्टीच्या अनुषंगानं कर्मचार्‍यांचे फायर सेफ्टीबाबत प्रशिक्षण घेण्यात यावं; तसंच वर्षातून एकदा मॉक ड्रिल करण्यात यावी, असं त्यात म्हटलं होतं. त्यापैकी काहीच झालं नसल्यानं अशा दुर्घटना घडतच राहणार.