न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यामध्ये सरकारची भूमिका हवी

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः गेल्या काही दिवसांपासून न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरुन केंद्र सरकार विरुद्ध न्यायपालिकेचा संघर्ष सुरु असून, हा संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयातील आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यावरून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंंद्र सरकारमधील संघर्ष तीव्र होतांना दिसून येत आहे. केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना एक पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारची भूमिकेचा विचार करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता यावरून पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

केंद्राकडे अनेक महत्त्वाचे अहवाल, सूचना आणि माहिती असते जी न्यायाधीशांना उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या निवडप्रक्रियेत सरकारची प्रमुख भूमिका असायला हवी, असेही केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. केंद्र सरकार कॉलेजियम पद्धतीला विरोध करत असल्यामुळे आम्हाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे योग्य नाही. सरन्यायाधीशांनी पाठवलेल्या नावांना मंजूरी देणे फक्त एवढेच सरकारचे काम नाहीये, असेही रिजिजू यांनी म्हटले आहे. तर कॉलेजियम पद्धतीने सूचवलेल्या नावांवर सरकारला आक्षेप असेल तर त्यांनी तसे सांगायला हवे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने पाठवलेल्या नावांना मंजूर न करत प्रस्ताव तसाच ठेवणे योग्य नाही, असे म्हणत न्यायाधीश एसके कौल आणि न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. दरम्यान, कायदामंत्री रिजिजू यांच्या या पत्रावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड काय भूमिका घेतात, यावर न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या ठरणार आहेत. सरन्यायाधीशांनी जर विरोधी भूमिका घेतली तर, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रखडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारविरुद्ध न्यायपालिका हा वाद शिगेला पोहचण्याची शक्यता देखील व्यक्त करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोगाची मागणी पुढे – कॉलेजियम पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडण्यात आलेल्या न्यायाधीशांच्या यादीला केंद्र सरकारने अद्यापही परवानगी दिलेली नसतानाच आता केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना लिहिलेल्या पत्रामुळे नवे वादंग तयार होण्याची शक्यता आहे. या पत्रात रिजिजू म्हणतात की, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात कॉलेजियम पद्धतीमध्ये सरकारच्या प्रतिनिधीचाही समावेश करण्यात यायला हवा. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सध्या आस्तित्वात असलेली कॉलेजियम पद्धत समाधानकारक नसून त्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोगाची स्थापना करण्याचीही मागणी रिजिजू यांनी सरन्यायाधीशांकडे केली आहे.