सिंचन प्रकल्प रखडले, कॅगचे ताशेरे

नागपूर/प्रतिनिधी ः राज्यात सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात येत असूनही, प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होत नाही. परिणामी प्रकल्पाची किंमत वाढत जाते, आणि वेळेवर सिंचनांच्या सुविधा उपलब्ध होत नसल्याबद्दल महालेखा परीक्षक अर्थात कॅगने राज्यातील सिंचन प्रकल्पांवर ताशेरे ओढले आहेत.

वेळ आणि खर्चाचा अतिरेक टाळण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने काम करण्याची शिफारस देखील या रिपोर्टमधून करण्यात आली आहे. राज्यातील सहा सिचंन प्रकल्प पूर्ण करण्यासंदर्भात अक्षम्य दिरंगाई झाल्याप्रकरणी कॅगने आपल्या अहवालात ताशेरे ओढले आहेत.  यातील चार प्रकल्प 11 ते 25 वर्षाच्या विलंबाने पूर्ण झाले, तर दोन प्रकल्प 20 वर्ष होऊनही पूर्ण झाले नसल्याचे कॅगने समोर आणले आहे. कॅगचा 2022 चा अहवाल शुक्रवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. मात्र शुक्रवारीच अधिवेशनाचे सूप वाजल्यामुळे या अहवालावर सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही.

कॅगने आपल्या अहवालात विविध सिंचन प्रकल्पांचा उल्लेख करत, त्या प्रकल्पाला लागलेला आणि वाढता खर्च राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देत ताशेरे ओढले आहे. आंधळी प्रकल्प 1986 ला सुरू झाला आणि तो 2014 ला म्हणजेच तब्बल 25 वर्षांनी पूर्ण झाला. तर पिंपळगाव (ढाले) प्रकल्प 1996 ला सुरू झाला तो अजूनही अपूर्ण अवस्थेत आहे.  पूर्णा प्रकल्पाचे काम 1995 साली सुरू झाले अजूनही हा प्रकल्प अपूर्ण आहे. हरणघाट प्रकल्प 1999 ला सुरू झाला आणि 12 वर्षांनी 2014 ला पूर्ण झाला. सोंड्याटोला प्रकल्पाचे काम 1995 साली सुरू झाला आणि 13 वर्षांनी  2012 ला पूर्ण झाला. वाघोलीबुटी हा प्रकल्प 1993 ला सुरू झाला आणि 11 वर्षांनी 2006 साली पूर्ण झाल्याचे कॅगने समोर आणले आहे. प्रकल्पाला विलंब झाल्याने या प्रकल्पांचा खर्च प्रचंड वाढल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आंधळी प्रकल्पाचा मूळ अंदाज खर्च 1 कोटी 15 लाख इतका होता तो वाढून 17 कोटी 97 लाखांवर पोहोचला. पिंपळगाव (ढाले)  प्रकल्पाचा 10 कोटी 1 लाखावरून 95 कोटी 39 लाखांवर गेला आहे.  पूर्णा प्रकल्पाचा खर्च 36 कोटी 45 लाखावरून 259 कोटी 34 कोटींवर गेला. हरणघाट प्रकल्प 12 कोटी 19 लाखांवरून 49 कोटी 21 लाखांवर गेला. सोंड्याटोला प्रकल्पाचा खर्च 13 कोटी 33 लाखावरून 124 कोटी 93 कोटींवर गेला. तर वाघोलीबुटी प्रकल्पाचा खर्च 9 कोटी 50 लाखावरून 53 कोटी 22 लाखांवर गेल्याने कॅगने निदर्शनास आणून दिले आहे.

प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने खर्चात मोठी वाढ – सिंचन प्रकल्पासाठी त्या त्या अर्थसंकल्पात भरीव अशी तरतूद करण्यात येते. मात्र प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नसल्यामुळे वाढीव खर्च पुन्हा संमत करावा लागतो. परिणामी प्रकल्पांचा खर्च आणि वेळ वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मोठ्या प्रकल्पासाठी खर्च अंदाजित रकमेच्या आत ठेवणे हे प्रकल्प व्यवस्थापनासमोरील प्रमुख आव्हान आहे. मात्र जटिल सिंचन प्रकल्पाच्या नियोजनातील अपुरेपणा किंवा अंमलबजावणीतील अकार्यक्षमतेमुळे खर्चात अनेक पटींनी वाढ होते. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यावर परिणाम होत असल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे. मोठे जलसंपदा प्रकल्प वेळेत आणि अंदाजित खर्चात पूर्ण होतील यासाठी त्या प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी योग्य करण्याची शिफारस कॅगने आपल्या अहवालात केली आहे.