Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

डेटा जरा जपून ! 

 सध्याचा काळ डेटा युगाचा आहे. जगातील बाजारपेठेपासून तर देशोदेशीच्या राजकीय सत्ताकारणाला प्रभावितच नव्हे तर त्यात थेट परिणाम साधणारा हस्तक्षेप केल

ओबीसी : राजकीय आरक्षण, जातनिहाय जणगणना ऐरणीवर ! 
लोकशाही सशक्त करावयाची असेल, तर…….!
  असंघटित उद्योग क्षेत्र अर्थव्यवस्थेत प्रभावी !

 सध्याचा काळ डेटा युगाचा आहे. जगातील बाजारपेठेपासून तर देशोदेशीच्या राजकीय सत्ताकारणाला प्रभावितच नव्हे तर त्यात थेट परिणाम साधणारा हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो, एवढे या डेटाचे महत्व आहे. आपण, अमेरिकेच्या ट्रम्प यांच्या राजकीय सत्तेला साकार करण्याचे कार्य रशियातील काही एजन्सींनी केल्याचा, आरोप केला गेला होता. या आरोपामागे असं डेटा युगाचं तंत्र असल्याचाही संशय होता. या डेटावर बोलण्याचे कारण असे की, आपल्या भारतीयांचाही डेटा एका दस्तऐवजाच्या आधारे गोळा करण्यात आला आहे. तो दस्तऐवज म्हणजे ‘आधार कार्ड’. युनिक आयडेंटिटीफिकेशन ऍथाॅरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनविण्यात आलेले आधार कार्ड म्हणजे व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्यात शिरण्याचा प्रकार आहे. या दस्तऐवजामुळे व्यक्तीची सुरक्षा देखील धोक्यात येऊ शकते.

याच कारणास्तव आधार कार्ड विषयक लढा सर्वोच्च न्यायालयात लढला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड हे व्यक्तीचा डेटा असल्याने त्याच्या सुरक्षाविषयक प्रश्न निर्माण होतात. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणूनच आधारकार्ड मागणाऱ्या संस्थांना एक कोटीचा दंड भरावा लागेल, असा निर्णय दिला. मात्र, असे असतानाही सिम कार्ड कंपन्या सर्रासपणे ग्राहकांकडे आधारकार्डची मागणी करतात. वास्तविक, ग्राहकांनी आधारकार्ड देऊ नये, आणि ते मागणाऱ्या संस्थांना एक कोटी पर्यंत च्या दंडाची तरतूद केली असतानाही कंपन्या ते मागतात आणि ग्राहकही देतात. परंतु, आता युदाई या संस्थेनेच आता सूचना काढली आहे की, सुविधा मिळण्यासाठी ग्राहक इतर संस्थाना आधार कार्ड देत असेल तर पूर्णपणे दक्षता बाळगून करायला हवे. पासपोर्ट आणि बॅंक अकाऊंट ची जेवढी काळजी घेतात तेवढीच किंबहुना, त्यापेक्षाही अधिक काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. नागरिकांनी आधार कार्ड चा उपयोग करताना त्यांच्या स्वतःच्या जबाबदारीवर करावा, अशी सूचना देखील त्यांनी केली आहे. आज जगभरातील कंपन्या सर्वाधिक भर डेटा व्यवसायावर देताहेत. त्यामुळे, वेगवेगळ्या कारणांनी भारतातही नागरिकांचा डेटा मिळवण्याचा प्रयत्न कंपन्या करतात. सिमकार्डसाठी आधार कार्ड आवश्यक नसतानाही कंपन्या त्याची मागणी करतात. यामागे फक्त डेटा गोळा करण्याचा हेतू असतो. 

     सर्वसामान्य माणसाला डेटा चे महत्व लक्षात येत नाही. आपल्याला आठवत असेल काही दिवसांपूर्वी जेवढ्या कर्जामुळे श्रीलंका दिवाळखोर ठरला अगदी त्याहीपेक्षा अधिक पैसा मोजून एलन मस्क या उद्योजकाने ट्विटर सारखे आभासी समाज माध्यम खरेदी केले. यातून जगभरातील लोकांचा डेटा मिळवण्या हेतू कंपन्यांचा असतो. डेटाप्रमाणेच डेटा ऍनेलिसिस हे क्षेत्र जगात महत्वपूर्ण ठरलं आहे. समाज माध्यमांवर वावरणाऱ्या माणसांचा सर्व प्रकारचा कल कळत असतो. त्यांची राजकीय मते काय, त्यांच्या सर्व क्षेत्रांत असणाऱ्या आवडीनिवडी नेमक्या काय याचेही आकलन डेटा ऍनेलिसिस मधून करता येते. त्यामुळे, कोणत्या देशात कोणता राजकीय पक्ष सत्तेवर येऊ शकतो याचा कलही कळतो. त्याचप्रमाणे लोकांची मानसिकता कळत असल्यामुळे राजकीय सत्ता कोणत्या पक्ष आणि पक्षनेतृत्वाकडे जाईल, याचे आडाखे यशस्वीपणे बांधता येतात. थोडक्यात, सांगावयाचे झाल्यास असे म्हणता येईल आता नागरिकांनी सजग रहायला हवं. आपली वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक होऊ नये, याची खबरदारी तुम्हाला स्वतःलाच घ्यावी लागेल!

COMMENTS