बॅलट उरले फक्त स्मृती पटलावर ! 

निवडणूक आयोगाने गुरुवारी सांगितले की, त्यांनी देशांतर्गत स्थलांतरित मतदारांसाठी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा नमुना विकसित केला आहे आणि राजकीय पक्षांना प्रात्यक्षिकासाठी १६ जून रोजी आमंत्रित केले आहे. खरेतर, देशात ईव्हीएम विषयी वाद असताना निवडणूक आयोगाने त्यात सातत्याने भर घालणे टाळायला हवे. अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटना यांनी ईव्हीएम वर मतदानाऐवजी बॅलट पेपर आणण्याचा आग्रह धरला आहे. यासंदर्भात काही सामाजिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केल्या आहेत; परंतु, त्यावर निर्णायक निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. अर्थात, ईव्हीएम मशिन चुकीचा निकाल देते,, असा याचा अर्थ नाही. मात्र, देशातील बहुसंख्य जनतेला ज्या बाबींविषयी सांशकता वाटते, त्या बाबी जनमताच्या कौलाने सोडवायला हव्यात. लोकशाही व्यवस्थेत जनता हीच सर्वौच्च असल्याने कोणत्याही संवैधानिक संस्थांनी आपला हेकेखोरपणा सोडायला हवा.

तसे पाहिले तर ईव्हीएम आल्यानंतर अनेक राजकीय पक्ष जे पूर्ण बहुमताने सत्तेवर येण्याची शक्यता कधीच वाटत नव्हती, असे पक्ष वेगवेगळ्या राज्यांच्या सत्तास्थानी पूर्ण बहुमताने विराजमान झाल्याचेही वास्तव घडले आहे. यासाठी आपण बहुजन समाज या राजकीय पक्षाचे उदाहरण घेऊ शकतो. खासकरून दलित बेसमास असणाऱ्या या पक्षाला काही ओबीसी जातींचे समर्थनही असले तरी २००७ पूर्वी हा पक्ष कधीच पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आला नाही. परंतु, २००७ मध्ये ईव्हीएम असतानाच ब्राह्मण जातीशी आघाडी करून हा पक्ष सत्तेवर आला. समाजवादी पक्षाचे देखील यापेक्षा वेगळे काही नाही. यादव या उत्तर प्रदेशात अवघ्या ८ टक्के असणाऱ्या समुदायासोबत मुस्लिम समाज जोडून हा पक्ष देखील २०१२ मध्ये पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आला. मात्र, त्यानंतर सपा-बसपा हे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊनही करिश्मा करूं शकले नाहीत. याउलट,. ‘आम्ही सत्तेवर येऊ, असा विश्वासच आम्हाला वाटत नसल्यानें, २०१४ निवडणुकीत वाटेल ती आश्वासने देत होतो’, अशी प्रामाणिक कबुली देणारे नितीन गडकरी यांचा भारतीय जनता पक्ष कधी नव्हे, तो केंद्रात पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आला.

तेच थोड्याफार फरकाने आम आदमी पक्षाचे आहे. ईव्हीएम ने अनेक सामाजिक घटकांना सत्तेवर आणले, हे वास्तव आहे. तरीही, देशाच्या जनतेचा त्यास विरोध असेल तर, निवडणूक आयोगाने त्यावर गंभीरपणे पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. त्याऐवजी निवडणूक आयोग बहुमतदार संघातून हाताळले जाणारे रिमोट कंट्रोल ईव्हीएम चा विस्तार केल्याचे सांगून राजकीय पक्षांना प्रात्यक्षिक करण्यासाठी निमंत्रित करते, ही बाबच जनमताचा अनादर करणारी वाटते. त्याऐवजी, निवडणूक आयोगाने आता न्यायालयाने दिलेले निर्णयांना व्यापक स्तरावर अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट लावणे, त्याची शंभर टक्के गणना करणे आदी मागण्यांचा तरी पाठपुरावा आयोगाला करता येऊ शकतो. देशाचे आदर्श ठरलेले टी. एन. शेषण यांचा देदीप्यमान इतिहास निवडणूक आयोगाला असतानाही सध्याची आयोगाची कच खाणारी भूमिका पाहून अस्वस्थ व्हायला होते. अर्थात, ईव्हीएम ची सुरुवात नव्वदी च्या दशकात झाली असली तरी सन २००० नंतर त्याची व्यापकता सर्वत्र झाली. आता तर बॅलेट पेपर हद्दपार झाल्याने निवडणूकीचा उत्सव सोहळा देखील लोकांना अनुभव करता येत नाही. पूर्वी बॅलट पेपरवर होणाऱ्या निवडणूकांची गणना तीन ते चार दिवस चालायची. त्यामुळे, निवडणूक निकाल ऐकण्यासाठी आकाशवाणी केंद्रावर प्रसारीत होणारे बुलेटिन आणि दोन बुलेटिन च्या दरम्यान वाजणारी गाणी, आज केवळ स्मृती पटलावरच उरल्या आहेत!