राज्यकर्त्यांचा साहित्य क्षेत्रात हस्तक्षेप नको

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्य सरकारने कोबाड गांधी यांच्या ’फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला जाहीर झालेला अनुवादाचा पुरस्कार रद्द केल्यानंतर अनेक साहित्यकांनी आपले पुरस्कार परत करत सरकारचा निषेध केला असतांनाच, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारला चांगलेच सुनावले. राज्य सरकारचा साहित्य क्षेत्रात हस्तक्षेप निषेधार्ह आहे. आणीबाणीच्या काळात असा प्रकार झाला होता. त्याच पद्धतीने राज्यात आता अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका पवार यांनी केली.

अजित पवार म्हणाले, शिंदे-फडणवीस सरकारला सत्तेत येऊन किमान सहा महिने झाले आहेत. कोणतेही नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर ते सर्वप्रथम विकास योजना राबवणे, राज्यात शांतता प्रस्थापित करणे तसेच, लोकाभिमूख सरकार देण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून आजपर्यंत सातत्याने वाद निर्माण केले जात आहे. रोज नवनवीन वाद निर्माण करून बेरोजगारी, महागाई अशा महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवरून जनतेचे लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न होत आहे. राज्य सरकारने आता तर कहरच केला आहे. 6 डिसेंबर 2022 रोजी राज्य सरकारने उत्कृष्ट साहित्यासाठी पुरस्कार जाहीर केले. मात्र, नंतर 12 डिसेंबरला कोबाड गांधी यांच्या अनुवादित पुस्तकाला जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द करण्यात आला. यासाठी पडद्यामागे बर्‍याच घटना घडल्या. यासंदर्भात 12 डिसेंबरला शासन आदेश जारी करण्यात आला. या पुरस्कारांसाठी शासनानेच तज्ज्ञांची निवड समिती स्थापन केली होती. मात्र, ही समितीही बरखास्त केली.

अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रकार- महाराष्ट्रात साहित्य, कला, संस्कृतींचा नेहमीच आदर, मान ठेवला जातो. अशात अनघा लेले यांना जाहीर झालेला अनुवादाचा पुरस्कार रद्द करणे निषेधार्ह असल्याची टीका अजित पवार यांनी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासून राज्यकर्त्यांनी कधीही साहित्यात हस्तक्षेप केला नाही. यासंदर्भात जाणकारांनीच निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा असते. आणीबाणीच्या काळात राज्यकर्त्यांनी साहित्य क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याची किंमतही राज्यकर्त्यांनी मोजली. आता देखील शिंदे-फडणवीस सरकारकडून अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला.