संविधानाचे यश आणि अपयश

जगातील सर्वाधिक दुसर्‍या क्रमांकांची लोकसंख्या असणारा आणि आगामी एक-दोन वर्षांत लोकसंख्येच्या बाबतीत अव्वल होणार्‍या भारत देशाचा आज संविधान दिवस साजरा होत आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय संविधान स्वीकृत करण्यात आले. आज भारतीय संविधान 73 वर्षांचे झाले आहे. या वाटचालीत अनेक घटनादुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, अनेक बदल करण्यात आले आहेत, तर संविधानाची मूलभूत सरंचना अजूनही टिकून आहे, हेच संविधानांचे महत्वाचे यश म्हणावे लागेल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीत म्हटले होते की, ही राज्यघटना राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करेल, परंतु आर्थिक व सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा आर्थिक व सामाजिक लोकशाहीचा कुठपर्यंत विकास झाला, याची फळे सर्वसामान्यांपर्यंत का पोहचू शकली नाहीत, याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. 1990 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ही समाजवादाचा पुरस्कार करणारी होती. त्यामुळे या कार्यकाळात समाजाचा विकास केंद्रबिंदू होता. त्यासाठी कल्याणकारी योजना सरकार राबवत होते. मात्र त्यानंतर आपण खाऊजा अर्थात खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा पुरस्कार करत, मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. परिणामी कल्याणकारी योजना मागे पडत चालल्या असून, खासगी क्षेत्र वाढत चालले आहे. विकास होतांना दिसून येत असला, तरी समाजातील बहूसंख्य घटक या विकासाच्या प्रक्रियेत अजूनही मागासच आहे. आज संविधान दिवस साजरा करत असतांना, या काळात आम्ही किती पुढे गेलो किंवा यशस्वी झालो याचा ताळेबंद पाहाणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधानांने सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्यायाची हमी दिली असली, तरी त्याची अंमलबजावणी प्रभावीरित्या झालेली नाही, हे राज्यकर्त्यांचे अपयशच म्हणावे लागेल. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत अनेक उजव्या, डाव्या विचारसरणीचे, वेगळी विचारधारा असणारे सरकार सत्तेवर आले. मात्र त्यांना संविधानांची सरंचना अजूनही बदलता आली नाही, आणि आगामी काळात देखील बदलता येणे शक्य नाही. कारण संविधानांने देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपला विकास करून घेण्याची संधी प्राप्त करून दिली आहे. संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकशाहीबद्दल काही इशारे दिले होते. देशात जर लोकशाही प्रस्थापित करायची असेल तर, देशात सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक समता अगोदर प्रस्थापित झाली पाहिजे, अन्यथा लोकशाही यशस्वी होणार नाही, असे स्पष्ट संकेत बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिले होते. भारतात काही प्रमाणात सामाजिक समता प्रस्थापित झालेली आहे. मात्र राजकीय सत्ता अजूनही देशातील विशिष्ठ घराण्याभोवतीच फिरतांना दिसून येते. ही सत्ता 1992 पर्यंत म्हणजेच 73 आणि 74 च्या घटनादुरुस्तीपर्यंत विशिष्ठ घराणींच सत्तेचे सोपान चढत होती. मात्र 73 आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीतून मिळालेल्या आरक्षणाच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि नागरी भागात काही प्रमाणात राजकीय समता प्रस्थापित होतांना दिसून येत आहे. झोपडीतील माणूस सरपंच होऊ शकतो, पंचायत समितीचा सभापती होऊ शकतो हे केवळ संविधानामुळेच प्राप्त झाले. असे असले तरी आर्थिक समानता प्राप्त करण्यात आपण आजही अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. देशातील आर्थिक संपत्ती आजही एका विशिष्ठ वर्गाच्या हातात आहे. त्या संपत्तीपासून देशातील बहूसंख्य वर्ग वंचित आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत सोयी-सुविधा, शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा मिळायला पाहिजेत. मात्र त्या मिळतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे आर्थिक विषमतेची ही दरी वाढत चालल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत देशात आर्थिक समता येणार नाही, तोपर्यंत सामाजिक समता प्रस्थापित होणार नाही. जेव्हा आर्थिक आणि सामाजिक समता प्रस्थापित होईल, तेव्हाच खर्‍या अर्थाने या देशात लोकशाही रुजली असे म्हणावे लागेल.