मंत्रीपरिषद विस्ताराचा अर्थ !

गेल्या सात वर्षात केंद्र सरकार म्हणून भारतीय जनता पक्षाने राबवलेली धोरणे देशपातळीवर नकारत्मक वातावरण निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत असतांना मंत्रीपरिषद सदस्यांनी दाखवलेली उदासीनता,पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूकीत झालेला दारूण प्रभाव,येत्या अडीच वर्षात जवळपास पंधरा राज्यांत होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणूका ,विविध राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आणि पाठोपाठ सर्वात महत्वाची निवडणूक म्हणजे सन २०२४ मध्ये होणारी लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक या सर्व घटकांचा विचार करून केंद्रीय मंत्रीपरिषदेत फेरबदल करून विस्तार करण्यात आल्याचे प्रथम दर्शनी दिसते.विशेषतः महाराष्ट्र आणि उत्तरप्रदेश या सर्वाधिक खासदार देणाऱ्या राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर अंकूश ठेवणारा हा फेरबदल मानावा लागेल.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्य काळातील पहिला मंत्रीमंडळ विस्तार राष्ट्रपती भवनमध्ये उत्साहात पार पडला असला तरी एरवीच्या विस्तारापेक्षा विद्यमान विस्तार आणि फेरबदलाचै वेगवेगळे अर्थ आहेत.सन २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर मंत्रीपरिषदेत असलेला उत्साह दुसऱ्या टर्ममध्ये दिसला नाही.किंबहुना पहिली टर्म संपत असतानाच हा उत्साह मावळतीकडे झुकत असल्याचे जाणवत होते.दुसऱ्या फेरीतही पहिल्या दिड दोन वर्षात केंद्रीय मंञी परिषदेला उल्लेखनीय काम करता आलेले नाही.त्यातूनच मंत्रीपरिषदेचा चेहरा आमुलाग्र बदलण्याचा विचार पुढे आला आणि तब्बल ४३ नव्या चेहऱ्याना संधी दिली गेली आहे. गेल्या सात वर्षात केंद्र सरकार म्हणून भारतीय जनता पक्षाने राबवलेली धोरणे देशपातळीवर नकारत्मक वातावरण निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत असतांना मंत्रीपरिषद सदस्यांनी दाखवलेली उदासीनता,पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूकीत झालेला दारूण प्रभाव,येत्या अडीच वर्षात जवळपास पंधरा राज्यांत होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणूका ,विविध राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आणि पाठोपाठ सर्वात महत्वाची निवडणूक म्हणजे सन २०२४ मध्ये होणारी लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक या सर्व घटकांचा विचार करून केंद्रीय मंत्रीपरिषदेत फेरबदल करून विस्तार करण्यात आल्याचे प्रथम दर्शनी दिसते.विशेषतः महाराष्ट्र आणि उत्तरप्रदेश या सर्वाधिक खासदार देणाऱ्या राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर अंकूश ठेवणारा हा फेरबदल मानावा लागेल. या विस्तारानंतर मंत्रीपरिषदेत नव्याने सहभागी झालेल्या चेहऱ्यांवर नजर टाकली तर एक बाब प्रकर्षाने लक्षात येते. आगामी काळात येत्या अडीच वर्षात पंधरा राज्यात विधानसभेच्या निवडणूका होऊ घातल्यात.त्या पाठोपाठ अनेक राज्यांमध्ये महापालिका,नगरपालिका ,जिल्हा परिषद यासाराख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आणि २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.पश्चिम बंगालमध्ये झालेला दारूण पराभव लक्षात घेऊन भाजपाचे चाणक्य मोठी रिस्क उचलू इच्छित नाहीत.त्यादृष्टीने या फेरबदल विस्तारात प्रांत,जात या घटकांचा विचार करून चेहरे निवडले गेले आहेत. याशिवाय गेल्या दोन वर्षात मंत्रीमंडळातील अनेक विभागाच्या मंत्र्यांचे कामकाज सरकारच्या एकूण कार्यक्षमतेचे धिंडवडे काढण्यास कारणीभूत ठरले आहेत.त्यात अग्रक्रमावर असलेले आरोग्य विभागाचे दोन्ही मंञी यांना हाकलण्यात आले.कोव्हिडवर नियंत्रण मिळवण्यात आलेले अपयश यामागे असल्याचे सांगीतले जात आहे.अन्य डझनभर मंत्र्यांचेही काम असमाधानकारक म्हणून सरकाराच्या एकूण प्रतिमेवर नकारात्मक ठरत असल्याने त्यांनाही डच्चू मिळाला आहे,या ठिकाणी आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे मावळत्या मंत्री परिषदेचे सरासरी वय सत्तर इतके होते.त्याचाही विचार करून नव्याना संधी देतांना तुलनेने तारूण चेहऱ्याना पसंती दिली गेली असून या नव्याने सहभागी झालेल्या चेहऱ्यांचे वय सरासरी ५८ वर्ष इतके सांगीतले जाते,याचाच अर्थ नव्या दम्याचे यंगीस्तान मंत्रीमंडळ तयार करून डॕमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला असावा.अर्थात मंत्रीपरिषदेला काम करण्याची मुक्त संधी मिळायला हवी.स्वतःच्या कल्पना अमलात आणण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे.तसे स्वातंत्र्य मिळेल का अशी शंकाही एकूण कार्यपध्दतीचा विचार करून उपस्थित केली जात आहे. विशेषतः महाराष्ट्राचा विचार केला तर नारायण राणे यांचा मंत्री परिषदेत समावेश करण्यामागे भाजपची शिवसेनेला शह देण्याची खेळी असल्याची वंदता आहे,
शिवसेना, काँग्रेस आणि स्वाभिमानी पक्ष असा प्रवास करून आता भाजपात स्थिरावलेले माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार नारायण राणे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सदस्य म्हणून शपथ घेतल्यानंतर या चर्चेला उधाण आले आहे.शिवसेनेचे कट्टर विरोधक आणि स्पष्ट वक्ते आक्रमक अशी ख्याती असलेले नारायण राणे शिवसेनेला नियंत्रणात ठेवू शकतील असा त्यामागचा होरा आहे. नारायण राणेंचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना असलेला विरोध लपून राहिला नाही. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण असो, कोरोना परिस्थितीची हाताळणी किंवा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असो राणेंनी कायमच उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे. भाजप राणेंना केंद्रात मंत्रिपद देण्याचे आणखी एक कारण सांगीतले जाते, शिवसेनेचा नाणार प्रकल्पाला विरोध आहे. अशावेळी नारायण राणेंकडे अवजड उद्योग हे खातं दिलं तर ते नाणारचा प्रकल्प मार्गी लावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असा भाजपचा कयास असावा. एकूणच मोदी ठाकरे यांच्या कथित भेटीनंतर महाराष्ट्रात ताणले गेलेले भाजप सेनेतील संबंध पुन्हा एकत्र न येण्याची शक्यता दुरावल्याचे सांगत असताना सेनेचे कट्टर विरोधक राणे यांना मंत्रीपरिषदेवर घेऊन त्यांचे प्रशासकीय अधिकार विस्तृत करण्यात एक पाऊल टाकले आहे. आगामी काळात राणेंचा सेना विरोध भाजपच्या पथ्यावर पडावा त्यासाठीच ही नामदारकी बहाल झाली आहे.