नगरविकास आराखड्या विरोधात मेढ्यात शेतकर्‍यांचे आंदोलन; प्रास्तावित आराखडयाची होळी

मेढा / प्रतिनिधी : मेढा नगरपंचायतीकडून पिकाऊ जमिनीवर नगरविकास आराखड्यानुसार आरक्षण टाकण्याचा घाट घातला जात असून यात सुमारे शेकडो हेक्टर शेतजमिनीवर आरक्षण जाहीर झाले आहे. गांवाच्या विकासाच्या नावाखाली सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या जमिनी हडप करण्याचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी तसेच वाढीव करवाढ कमी करावी. प्रलंबीत असणार्‍या इमारतीच्या नोंदी तात्काळ कराव्यात. या मागण्यांसाठी रहिवाशी, शेतकरी व नागरिकांनी सोमवारी नगरपंचायतीच्या आवारात आंदोलन करून प्रास्तावीत आराखड्याची होळी केली.
या आंदोलनासाठी बाधीत शेतकरी, व्यापारी, ग्रामस्थ, महिला शेकडोच्या संख्येने उपस्थित होत्या. मेढा तेथे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जोरदार घोषणा बाजी करत एक तास ठिय्या आंदोलन केले. नगरपंचायतीच्या आवारात दोन तास ठिय्या आंदोलन करण्यायात आले. याप्रसंगी विलासबाबा जवळ, सुरेश पार्टे, सचिन करंजेकर, सचिन जवळ, प्रकाश कदम यांनी नागरीक, शेतकर्‍यांच्या व्यथा मांडल्या. सुशिला गोरे, सुनिता गोरे, मालन निकम, विशाल जवळ, रामचंद्र जवळ, सुरेश देशमुख, चंद्रकांत भालेराव, पांडुरंग देशमुख यांनी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्याधिकारी अमोल पवार यांना दिले.
निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार मेढा नगरपंचायत झाल्यावर गावाच्या विकासासाठी जमीन आवश्यक असल्याने शेतकर्‍यांच्या शेकडो हेक्टर जमिनीवर नगरपंचायतीने आरक्षण टाकले आहे. यामध्ये सामान्य शेतकर्‍यांची जमीन संपादित होत ती रद्द करावीत. नवीन इमारतींची तात्काळ अधिकृतरित्या नोंद करण्यात यावी. घरपट्टी कराची केलेली वाढ रद्द करण्यात यावी. नियोजित टाऊन प्लॅन आराखडा तात्काळ रद्द करण्यात यावा. यात अल्पभूधारक असणार्‍या सामान्य शेतकर्‍यांची जमीन जात आहे. यामुळे बाधित रहिवाशी, शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली किंवा या धक्क्याने त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी नगरपंचायत प्रशासनावर राहील, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असेही नमूद केले आहे.
टाउन प्लान विकास आराखडा हा कोणत्याही भौगोलिक स्थितीचा प्रत्यक्ष पाहणी न करता बनविला असल्याने रहिवासी व शेतकर्‍यांना मारक ठरणार आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत हा आराखडा पूर्णता रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकर्‍यांचे वतीने करण्यात आली आहे. या मागण्यांचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा आगामी काळात यापेक्षाही मोठे जन आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.