तर, समान नागरी कायद्याचा बडगा येणार!

गुजरात निवडणुकीचा प्रश्न तोंडावर आला असतानाच आता जवळपास सर्वच पक्षांकडून वेगळ्या पद्धतीने विधाने होत आहेत. आम आदमी पक्षाने तर काही दिवसांपूर्वीच नोटांवर फोटो कोणाचे असावेत, या संदर्भात वक्तव्य करून देशात वैचारिक गदारोळ आणला; तर आता गुजरात निवडणुकीच्या अनुषंगाने एक प्रयोग भूमी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार ‘समान नागरी कायदा’ विधेयक आणणार असल्याचेही आता बोलले जात आहे. अशाच काळामध्ये पुन्हा महाराष्ट्रात होऊ घातलेला आणखी एक – प्रकल्प टाटा एअरबस – हा गुजरातला गेल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांमध्ये यावरून संघर्ष उभा राहिला आहे. त्याचवेळी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करत विचारवंतांना वेठीस धरण्याचे कार्य केले जात आहे, अशी भूमिका मांडली. या सगळ्या पार्श्वभूमीचा जर आपण विचार केला तर गुजरात निवडणूक ही केवळ राजकीय निवडणूक म्हणून पाहिली जात नसून, सर्वच पक्ष या निवडणुकीला एक प्रयोग भूमी म्हणून पहात आहेत, असं आता स्पष्ट होत आहे. तसंही गुजरातचा राजकीय प्रयोग हा सामाजिक पार्श्वभूमीतूनच केला जात असतो; असे आतापर्यंत सिद्ध झाले आहे. गुजरात मध्येच ८४ च्या काळात आरक्षण विरोधी दंगली झाल्यानंतरच तेथील राजकीय सत्ता दीर्घकाळासाठी बदलली.  देशातील मोठे प्रकल्प किंवा औद्योगिक प्रकल्प देशभरातून गुजरातकडे नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत. अर्थात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या प्रकल्पांना गुजरातमध्ये सर्व प्रकारच्या सुविधा देण्याचे सोपस्कार पूर्ण केल्यामुळे उद्योजकांचा ओढा गुजरातकडे जाण्यात वाढलेला आहे, हे देखील तेवढेच खरे आहे. परंतु, याच दरम्यान गुजरात निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस आणि आता नव्याने प्रवेश होऊ पाहत असलेला आम आदमी पक्ष या तिन्ही पक्षांमध्ये खरी राजकीय लढाई होणार आहे. परंतु, यात काँग्रेसला शह देण्यासाठी आप किंवा आम आदमी पक्ष हा रिंगणात उतरलेला आहे. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, भाजपाच्या विचारसरणीच्या अनुषंगानेच आम आदमी पक्षाचाही प्रचार सुरू असल्यामुळे हिंदुत्ववाद्यांच्या पक्षांमध्ये कदाचित फूट पडण्याची यामुळे शक्यता आहे. परंतु, याचा थेट फायदा काँग्रेसला होईलच, असे मात्र खात्रीने सांगता येत नाही. कारण, पंजाबमध्ये ज्या पद्धतीने आम आदमी पक्षाने काँग्रेसचा पराभव घडवला, ते पाहता गुजरात मध्ये आम आदमी पक्ष स्विप करणार नाही, असे ठामपणे सांगता येणार नाही. आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल यांनी नोटांच्या भूमिकेवरून हिंदुत्ववादी मतांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे थेट समान नागरी कायदा आणून, यावर मोठ्या प्रमाणात मात करू शकतात. अर्थात, हा कायदा किंवा विधेयक आणले तर देशात निश्चितपणे वैचारिक गदारोळ मोठ्या प्रमाणात होणार! परंतु, मतांच्या राजकीय ध्रुवीकरणात गुजरात मध्ये ज्या पद्धतीची धर्मवादी मानसिकता आहे, त्या मानसिकतेला हे विधेयक पोषक असणार, असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कयास आहे. त्यामुळे जर समान नागरी कायदा नोव्हेंबरच्या उंबरठ्यावर आणला जाण्याचा अंदाज होऊ लागला आहे. जर हे विधेयक आणलेच  तर, त्याचा थेट फायदा भाजपला होऊ शकतो. जर समान नागरी कायदा लागू झाला तर विवाह, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणं आणि मालमत्तेचं वितरण यासारख्या बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान नियम लावले जातील. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास, भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी, धर्म किंवा जातीचा निकष न लावता समान कायदा असेल.