रद्द कायद्यांतर्गत पोलिसांकडून गुन्हे दाखल

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या ‘कलम- 66 (अ)’ असंवैधानिक घोषित करुन हा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. मात्र या कलमान्वये देशभरात विविध ठिकाणी पोलिसांकडून गुन्ह्यांची नोंद करण्यात येत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यासंंदर्भात खुद्द सर्वोच्च न्यायालाने आश्‍चर्य व्यक्त करत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून, दोन आठवडयात आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 साली याबाबत महत्त्वपूर्ण निवाडा देतानाच हे कलम रद्दबातल ठरविले होते. या कलमान्वये चिथावणीखोर मेसेज पोस्ट करणार्‍या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि आर्थिक दंड देखील ठोठावला जाऊ शकतो. न्या. आर.एफ. नरिमन, न्या. के.एम.जोसेफ आणि न्या.बी.आर.गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज याबाबत सुनावणी झाली. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ (पीयूसीएल) या स्वयंसेवी संस्थेने याबाबतची याचिका दाखल केली होती. आजच्या सुनावणीदरम्यान ‘पीयूसीएल’ची बाजू मांडणारे विधिज्ञ संजय पारिख यांना न्यायालयानेच तुम्हाला हे आश्‍चर्यकारक आणि धक्कादायक वाटत नाही का? असा थेट सवाल केला. श्रेया सिंघलबाबतचा निकाल 2015 मध्येच देण्यात आला होता. या कायद्याच्या अनुषंगाने सध्या जे काही सुरू आहे ते सगळे धक्कादायक असल्याचे मत खंडपीठाने मांडले. या कलमाचा पोलीस स्टेशन आणि ट्रायल कोर्टात वापर केल्या जात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच देशभरातील सर्व पोलीस ठाण्यात या अंतर्गत एफआयआर नोंदवू नये म्हणून केंद्राने सल्लागार जारी करावा. या कलमांतर्गत पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रलंबित एफआयआर, तपास आणि कोर्टाच्या प्रकरणांचा डेटा केंद्राने द्यावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. सोमवारी सुनावणीदरम्यान वकील संजय पारीख यांनी न्यायालयात सांगितले की, कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही सोशल मीडियावर भाष्य करणार्‍यांवर पोलीस गुन्हा दाखल करीत असून लोकांना तुरूंगात पाठविले जात आहे. यावर न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन, न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई म्हणाले, कायदा रद्द केला तरी पोलीस एफआयआर दाखल करत आहेत. हे आश्‍चर्यकारक आणि धक्कादायक आहे.

‘ती’ तळटीप पाहण्याकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष
‘माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याचा अधिक विस्ताराने अभ्यास केल्यास आपल्याला त्यातील कलम-66 (अ) स्पष्टपणे दिसून येईल. पण या तरतुदीखाली तळटीपेमध्ये मात्र ते रद्द करण्यात आल्याचा उल्लेख दिसतो. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये पोलिस फक्त कलम पाहतात आणि गुन्हा नोंदवितात. ते तळटीप पाहण्याची तसदी देखील घेत नाहीत. आता आपण या ‘कलम-66 अ’ च्या पुढे एका कंसामध्ये हे कलम रद्द करण्यात आले आहे अशी नोंद करू शकतो. तळटीप देताना त्यामध्ये सगळ्या निकालाचा तपशील विस्ताराने देता येईल.’’ असे टर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी आज न्यायालयामध्ये सांगितले.