थेट निवडणूकीत ओबीसी सरपंच किती ?

 राज्यातील एकूण 1166 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून 13 ऑक्टोंबर ला मतदान करण्यात येणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने प्रदीर्घ लढा देऊनही ओबीसी आरक्षण मिळविण्यात तत्कालिन सरकारला यश आलं नाही पण शिंदे-फडणवीस जोडीने सत्तेत येताच पहिली मोठी लढाई जिंकली होती. बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आता 1166 ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विचार केला तर त्यांच्या वाटेला किमान 312 जागा यायला हव्यात.
 राज्यातील एकूण 1166 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून 13 ऑक्टोंबर ला मतदान करण्यात येणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने प्रदीर्घ लढा देऊनही ओबीसी आरक्षण मिळविण्यात तत्कालिन सरकारला यश आलं नाही पण शिंदे-फडणवीस जोडीने सत्तेत येताच पहिली मोठी लढाई जिंकली होती. बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आता 1166 ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विचार केला तर त्यांच्या वाटेला किमान 312 जागा यायला हव्यात. राज्यातील सध्या म्हणजे दसरा ते दिवाळी याकाळात होणार्‍या 1166 ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीत किमान तीनशे ओबीसी सरपंच वर्तमान शिंदे – फडणवीस सरकारने निवडून आणल्या तर राज्याच्या राजकारणात ती मोठी उलथापालथ ठरेल. गावाचे राजकारण हे नेहमीच त्या गावातील ज्या जातीची लोकसंख्या अधिक असते, त्यांच्याभोवती फिरत असते. ओबीसी हा संख्येने बहुल असूनही तो सत्ता वंचित राहण्याचे मुख्य कारण ओबीसी समुदायाचा आपसातील राजकीय असंमंजसपणा असेच म्हणावे लागेल. कारण ओबीसी हा प्रवर्ग समुदाय म्हणून बहुसंख्यक आहे; परंतु, एक जात वास्तव म्हणून प्रत्येक ओबीसी जात समुह गावात तोकड्या संख्येने आहे. 1992 साली देशात मंडल आयोग लागू झाला. त्यानंतर 1994 साली ’महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961’ मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम 12 (2) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून म्हणजे ओबीसींतून असणं बंधनकारक करण्यात आलं. आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. विधानसभेत ग्रामपंचायत सरपंचाच्या थेट निवडणुकीचे प्रस्तावित विधेयक मंजूर केल्यानंतर, राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी राज्यातील 1166 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत थेट जनतेतून सरपंच निवडले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानुसार, इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) राखीव असलेल्या जागांवर या निवडणुका होतील.इच्छूकांना आपला उमेदवारी अर्ज 21 ते 27 सप्टेंबर या कालावधी दरम्यान दाखल करण्यात येतील. तर त्याची छाननी ही 28 सप्टेंबरला होईल. त्यामुळे आता राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार जास्तीत ग्रामपंचायतींच्या जागा जिंकण्यासाठी प्रयत्न करतील. निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकाच्या तारखा जाहीर केल्याने आता शिंदे-फडणवीस सरकार तसेच शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यासाठी प्रयत्न करतील. कारण राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात चांगलेच वर्चस्व गाजवत अनेक ग्रामपंचायतींवर ताबा मिळवला. परंतु, आता प्रश्‍न आहे तो म्हणजे ओबीसी समुदायातून सरपंच पदासाठी उमेदवार उभा करणे. महाराष्ट्रात बहुल गावे ही मराठा डॉमिनन्ट आहेत. अशा गावांमध्ये ओबीसी सरपंच थेट जनतेतून निवडून आणणे आव्हानात्मक असेल. अर्थात, ओबीसीकरिता राखीव असणार्‍या जागांवर ज्या निवडणूका होतील तेथे कोणत्याही पक्षाला उमेदवार ओबीसी देणे बंधनकारक राहणार असल्याने तो भाग एवढा चिंतेचा नाही. परंतु, ओबीसी म्हणून जे उमेदवार निवडून येतील त्यांनी गावातील अल्पसंख्य असणार्‍या ओबीसी बांधवांची कामे करणे गरजेचे आहे. आरक्षण हे प्रतिनिधित्व असल्याने असे प्रतिनिधित्व भूमिका म्हणून देखिल पुढे यावे, ही अपेक्षा करणे गैर नाही!