ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी फडणवीस प्रयत्नशील!

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षण याचिकेची सुनावणी आता पाच आठवड्यापर्यंत स्थगित ठेवून परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. बांठिया आयोगाचा अहवाल शिंदे – फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. परंतु, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक प्रक्रिया सुरू झाल्या होत्या, अशा, ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय पार पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही, तर तो कोर्टाचा अवमान समजण्यात येईल, असे तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले होते. परंतु, ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा चंग बांधलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राज्यसरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी याचिका दाखल केली होती. नेमक्या त्याच याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी करताना पुढील पाच आठवड्यांकरिता स्थगिती दिली आहे. यादरम्यान परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. अर्थात यादरम्यान राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची केलेली विनंती, यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. अर्थात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे धोक्यात आणल्यानंतर बांठिया आयोगाची जी नियुक्ती झाली  त्यानंतर वर्तमान सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी पुन्हा एक सकारात्मक पैलू निर्माण झाला. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा त्यासाठी पाच आठवड्यांचा अवधी हा घेतला असून या पाच आठवड्यांमध्ये फार मोठ्या घडामोडी पुन्हा होणार. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना  येत्या २६ तारखेला निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे या याचिकेचा पुन्हा अभ्यास करण्यासाठी नव्या सरन्यायाधीशांना वेळ द्यावा लागेल. त्यानंतर यावर जी काही सुनावणी होईल त्या सुनावणीनुसार पुन्हा जे काही निर्णय होतील त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण  किती आणि कोणत्या संस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळतं, हे देखील स्पष्ट होईल. सध्या तरी ज्या ३६७ महापालिकांचे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ही जाहीर झालेली होती; त्यामध्ये शक्यतो आरक्षण मिळण्याची आशा ही धूसर झालेली आहे, असे एकंदरीत वाटायला लागले. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी ज्या पध्दतीने फडणवीस आणि भाजप यांचे प्रयत्न सुरू आहेत, याचा अर्थ ओबीसींच्या पदरात राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय राहणार नाही, याची आम्हाला खात्री आहे. अर्थात, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा फायदा हा संख्येने कमी असणाऱ्या ओबीसी जातींनाही मिळावा, अशी रास्त अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. याचा अर्थ ओबीसींच्या विभाजनाला आमची मान्यता आहे, असे नाही. ज्या ओबीसी जातींची लोकसंख्या जास्त आहे, त्यांनाच तिकीट देणे म्हणजे बहुसंख्य ओबीसी जातींवर आपलाच भाऊबंद अन्याय करतो, असे चित्र निर्माण होऊ नये, ही आमची खरी कळकळ आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा शिंदे – फडणवीस सरकार धडाडीने सोडवतील , याचा आम्हाला विश्वास आहे. कारण, त्यांनी सत्तेत ज्या पद्धतीने या विषयाला चालना दिली, ते पाहता यातून सकारात्मक निर्णय होईल, असे हमखास वाटते.