मनातील मांडे…मनातच राहिले…आठजणांसमोर आता राजकीय अस्तित्वाचे आव्हान

अहमदनगर/प्रतिनिधी : दीड महिन्यांपूर्वी सारेकाही आलबेल होते, तिघांना नामदारकी मिळाली होती, बाहेरचे पालकमंत्री जिल्ह्याला कंटाळले होते, त्यामुळे तिघांपैकी एकाला बढती मिळून त्याच्या राज्यमंत्रीपदाच्या रिक्त जागी आणखी एक मंत्रिपद जिल्ह्याच्या वाट्याला येणार होते, त्यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू होते, स्थानिक स्तरावर पक्षाचे संघटनात्मक ठरावही झाले होते…पण सारे ओम फस झाले. महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि नगरचे संग्राम जगताप, पारनेरचे निलेश लंके व अकोल्याचे डॉ. किरण लहामटे यांचे मंत्रीपदाचे मांडे मनातल्या मनातच जिरले. तीनपैकी बाळासाहेब थोरात व प्राजक्त तनपुरे यांची नामदारकी गेली तर एकाची म्हणजे कोपरगावच्या आशुतोष काळेंची अजून आहे, पण तीही काही दिवसांपुरती राहिली असल्याचेही सांगितले जात आहे. मात्र, आता जिल्ह्यातील दोन्ही काँग्रेस व शिवसेना मिळून किमान 8 आमदारांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतून स्वतःचे राजकीय अस्तित्व राखण्याचे आव्हान असणार आहे.

2014च्या निवडणुकीत भाजप-सेना युतीचे 8 आमदार जिल्ह्यात होते. पण 2019च्या निवडणुकीत हे सारे पडले व राष्ट्रवादीचे 6, काँग्रेसचे 2, भाजपचे 3 व एक अपक्ष-शिवसेना आमदार निवडून आले. अचानक राज्यस्तरावर भाजप-सेनेचे फाटले व शिवसेनेसह राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तारुढ झाले. परिणामी, जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या गोटात आनंदोत्सव होता. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ जरी कोल्हापूरचे असले तरी ते स्थानिक राजकारणात फारसे लक्ष देत नसल्याने राष्ट्रवादीचे वर्चस्व वाढले होते. काँग्रेसचे थोरात, शिवसेना-अपक्ष शंकरराव गडाख व राष्ट्रवादीचे तनपुरे मंत्री झाले होते. विशेष म्हणजे गडाख व तनपुरे परिवार मागील 30-40 वर्षांपासून जिल्ह्याच्या राजकारणात असताना व त्यांच्या दोन्ही काँग्रेसची अनेकवेळा राज्यात सत्ता आली असताना यशवंतराव गडाख व प्रसाद तनपुरेंना मंत्रिपदे कधी मिळाली नाहीत. पण त्यांच्या मुलांना मात्र हे भाग्य लाभले. तिकडे कोपरगावच्या आशुतोष काळेंनाही शिर्डी संस्थान अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून नामदारकी मिळाली. त्यामुळे आनंदीआनंद गडे, जिकडे तिकड़े चोहीकडे…असे वातावरण होते.

दुर्दैवाने कोरोनाच्या दोन वर्षात या नव्या मंत्र्यांना फारसे काही करता आले नाही. मुश्रीफही दिवस ढकलत होते. त्यांनाही जिल्ह्याचा कंटाळा आला होता. त्यामुळे राज्यमंत्री तनपुरेंना कॅबिनेट मंत्री म्हणून बढती देऊन त्यांना पालकमंत्रीपद द्यायचे व त्यांच्या रिक्त जागी
नगरचे संग्राम जगताप, पारनेरचे निलेश लंके व अकोल्याचे डॉ. किरण लहामटे यांच्यापैकी एकाला संधी मिळण्याची चिन्हे दिसत होती. या तिघांच्या समर्थकांकडून पक्षश्रेष्ठींकडे जोरदार लॉबिंगही सुरू होते. तसे ठराव करून पक्षश्रेष्ठींना पाठवले गेले होते. जगताप व लहामटे यांची भिस्त अजित पवारांवर तर लंकेची मोठे पवार म्हणजे शरद पवारांवर होती. राष्ट्रवादीच्या रोहित पवारांना मंत्रिपदात इंटरेस्ट नव्हता तर पक्षाच्या संघटनात्मक कामात व आजोबा शरद पवारांचा वारसा सक्षमपणे चालवणारा नातू म्हणून लौकिक निर्माण करण्याचे ध्येय होते. त्यामुळे ते गल्लीत राहून दिल्लीच्या राजकारणावर व वातावरणावर जोरदार भाष्य करायचे. काँग्रेसचे थोरात यांना मंत्रिपद असल्याने दुसरे श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे यांना मंत्रिपदाची आशा नव्हती. त्यामुळे राष्ट्रवादीचेच तिघे मंत्रीपदाच्या रेसमध्ये होते.
राज्यसभा सदस्य निवडणुकीनंतर व 20 जूनच्या विधान परिषद सदस्य निवडणुकीनंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री बदलतील, असा दावाही राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके यांनी केला होता. त्यामुळे सारेकाही आलबेल सुरू असताना व राहिलेली अडीच वर्षेही जोरात काम करण्याचे नियोजन सुरू असताना अचानक राज्याच्या राजकारणात भूकंप झाला, शिवसेना फुटली व महाविकास आघाडी सरकारही कोसळून सारे होत्याचे नव्हते झाले. आता राज्यात शिंदेशाही-भाजप सरकार असल्याने मंत्रिपदाची आस बाळगून असलेल्या जगताप, लंके व लहामटे यांना अजून कितीकाळ प्रतीक्षा करावी लागेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे असणार आहे. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिर्डी संस्थानच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झालेले आशुतोष काळे अजूनही नामदार आहेत. पण आता शिर्डीचे राधाकृष्ण विखे हे नव्या सरकारमध्ये मंत्री झाल्याने शिर्डी संस्थानचे विश्‍वस्त मंडळ बरखास्तीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे काळे यांचीही नामदारकी अवघ्या काही दिवसांपुरतीच राहिल्याचे बोलले जात आहे. या सर्व घडामोडीत विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष फाळके यांचे पालकमंत्री बदलणार असल्याचे भविष्य आता खरे होत असून, फक्त त्यांनी वर्तवलेल्या भविष्यानुसार बदललेले पालकमंत्री राष्ट्रवादीचे नव्हे तर भाजपचे होतील, पण असे निश्‍चितच त्यांना अपेक्षित नसेल.

राजकीय अस्तित्वाचे आव्हान
2019मध्ये राज्यात शिवसेना-भाजपला बहुमत मिळाल्याने विरोधातच राहावे लागेल, अशा मानसिकतेतील जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या आमदारांना राज्यात अवतरलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने अचानक सत्तेचा आनंद दिला. मात्र, आता पुन्हा विरोधात जाण्याची वेळ आल्याने त्या धक्क्यासह आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिंदेशाही-भाजप व केंद्रीय भाजप यांचा सक्षमपणे सामना करण्याचे आव्हान दोन्ही काँग्रेस व शिवसेना मिळून किमान 8 आमदारांसमोर आहे. आपापल्या मतदारसंघातील जिल्हा परिषद गट, पंचायत समिती गण तसेच नगरपालिकांतून त्यांची राजकीय ताकद येत्या दोन-तीन महिन्यातच पणाला लागणार आहे.