निर्भयाची पुनरावृत्ती

देशामध्ये कायद्याचे राज्य असले तरी कायदा गाढव आहे, असा उपहास करणारे देखील कमी नाहीत. कारण कायदा वाकवता येतो, पाहिजे तसा सोयीचा वापरला जातो, हाच अर्थ यातून ध्वनित होतो. निर्भया बलात्कार आणि हत्येनंतर संपूर्ण देशभरात जनक्षोम उसळला होता. त्यानंतर संसदेत कायद्यात अनेक बदल करण्यात आले. मात्र त्यामुळे बलात्काराचे प्रमाण कमी झाले असे नाही. भंडार्‍यात एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरल्याचे दिसून आले. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणापेक्षाही अतिशय कू्रर पद्धतीने या महिलेच्या गुप्तांगामध्ये अज्ञात शस्त्र खुपसून वार केले. या शस्त्राने तिच्या गर्भाशय देखील चिरल्याचे समोर आले आहे. किती ही विकृतता. आजही एकटी महिला या देशात, या राज्यात विनासायास फिरू शकत नाही. आजही तिच्याकडे वखवखलेल्या नजरेने अनेक नराधम बघत असते, की कधी आपण हिची शिकार करतो. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर संसदेत निर्भया कायदे तर अनेक राज्यांनी दिशा सारखे कायदे आणले. मात्र बलात्काराच्या घटना कमी होण्याऐवजी वाढच होत गेली.
अनेकवेळेस तर बलात्काराच्या या घटना दडपल्या जातात. मात्र ही महिला पहाटेच्या सुमारास बेवारसपणे, विवस्त्र अवस्थेत सापडून आली. यावेळी तिला वेळीच योग्य उपचार मिळण्याची आवश्यकता होती. मात्र सरकारी काम आणि बारा महिने थांब याचा प्रत्यय अशा संवेदनशील केसमध्ये देखील दिसून आला. पीडितेला जवळच्या लाखनी येथील रुग्णालयात न्यायचे की समोर भंडार्‍याला हे ठरवण्यात वेळ गेला. अखेर भंडार्‍याला हलवले. परंतु, तेथील जिल्हा रुग्णालयात बलात्कार प्रकरणात आवश्यक वैद्यकीय चाचणीची सोय नसल्याने व पीडितेची प्रकृती आणखी गंभीर झाल्याने नागपूरला पाठवण्यात आले. भंडार्‍यासारख्या शहरात वेळीच उपचार न मिळाल्यामुळे तरूणीला नागपूरमध्ये हलवण्यात वेळ लागल्यामुळे पीडिता अखेरचा श्‍वास मोजत आहे. या संदर्भातील हकीकत अशी की, पीडिता पतीसोबत विभक्त झालेली एक 35 वर्षीय महिला असून, गोंदियामध्ये आपल्या बहिणीकडं आली होती. या ठिकाणी बहिणीशी भांडण झाल्यानंतर ती 30 जुलै रोजी रात्री आपल्या आईच्या घरी जाण्यासाठी निघाली. दरम्यान, वाटेत तिला घरी सोडण्याच्या बहाण्यानं पहिल्या आरोपीनं आपल्या कारमध्ये बसवलं आणि गोंदियाच्या मुंडिपार जंगलात घेऊन गेला आणि तिथं तिच्यावर पाशवी अत्याचार केले. त्यानंतर दुसर्‍या दिवशी या आरोपीने 31 जुलै रोजी पळसगाव जंगलात नेऊन तिच्यावर पुन्हा अत्याचार केला आणि तिला तिथेच सोडून पळून गेला. तब्बल पाच-सहा दिवसांपासून या पीडितेवर अत्याचार सुरु होते. जिथे मदत मिळायच्या अपेक्षेने महिला जायची, तिथे तिचा घातच झाला. यामुळे पुन्हा एकदा महिलासाठी महाराष्ट्र सुरक्षित आहे का, हा प्रश्‍न निर्माण होतो. निर्भया प्रकरणानंतर बलात्काराच्या गुन्ह्यांसंदर्भातील कायद्यांत सुधारणा करण्यात आल्या. परंतु, असे खटले आणि सुनावलेल्या शिक्षांची अंमलबजावणी या दोन्हीही गोष्टींमधील विलंब दूर करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांबाबत केवळ कायद्यात बदल करून, ते कठोर करून चालणार नाही; तर त्यांची अंमलबजावणी जलदरीत्या कशी होईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. विशेषतः निर्भया बलात्कार आणि खून खटल्यातील आरोपींनी ज्याप्रकारे वेगवेगळ्या सबबींखाली, कायद्याचा आधार घेऊन आपली फाशीची शिक्षा लांबवण्याचा प्रयत्न केला ते पाहता याची गरज प्रकर्षाने अधोरेखित होते. अशा गुन्हेगारांना शिक्षा ठोठावण्यास होणार्‍या विलंबामुळे समाजात चुकीचा संदेश तर जातोच; पण त्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या, गैरकृत्ये करणार्‍यांचे फावते.जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड अर्थात न्यायास उशीर म्हणजे अन्याय या उक्तीनुसार गंभीर, दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्ह्यातील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी. ती देखील विलंब न लावता. मात्र आरोपींना दिलेल्या सुविधा, जिल्हा सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, त्यानंतर पुन्हा पुर्नविचार याचिका, त्यानंतर परत राष्ट्रपतींकडे दयेची याचिका यातून आरोपींना शिक्षा मिळण्यास बराच विलंब होतो. त्यामुळे आरोपींना झालेल्या शिक्षेची जरब बसत नाही. त्यामुळे अशी कृत्ये करण्यास गुन्हेगार धजावतात. भंडार्‍याच्या पीडितेला आता न्याय कधी मिळणार, असाच सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.