धोकादायक इमारतींचा प्रश्‍न ऐरणीवर

कुर्ल्यातील नाईकनगरमध्ये इमारत कोसळून हक-नाक 19 जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आल्यानंतर राज्यातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुंबईतील अनेक भागात आजही जुन्या, धोकादायक इमारती, चाळी बघायला मिळतात. या इमारती धोकादायक असतांना देखील तेथील नागरिक आपला जीव मुठीत घेऊन जगत असतात. इमारत कधीही कोसळू शकते, याचा अंदाज असतांना देखील, दुसरी व्यवस्था नसल्यामुळे अनेक कुटुंबेे आपला जीव मुठीत जीव घेऊन जगत असल्याचे दिसून येते. मात्र प्रशासन आणि सरकार कडून कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाही. केल्या जातात, त्या तकलादू आणि तात्पुरत्या. त्यामुळे दरवर्षी इमारत दुर्घटनेमध्ये जीव जाणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. मुंबईमध्ये एकतर पावसाळा सुरु झाला की, मुंबई तुुंबण्याचे प्रमाण मोठे. त्यातच मोठया प्रमाणावर अनाधिकृत बांधकाम. त्यामुळे तेथील जुन्या इमारतींना मोठा धोका. इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. कारण या इमारतींच्या विकासासाठी पुर्नविकासक पुढे येतांना दिसून येत नाही. यामागे राज्यसरकारचे अपयशी धोरण कारणीभूत आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत इमारत कोसळून 800 जणांनी जीव गमावला आहे. कुर्ला पूर्वेतील शिवसृष्टी मार्गावरील धोकादायक म्हणून जाहीर झालेल्या तीन मजली नाईकनगर गृहनिर्माण संस्था इमारतीचा एक भाग सोमवारी रात्री 11.45 च्या सुमारास खचला. यात 19 जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळं पुन्हा एकदा धोकादायक इमारतींचा प्रश्‍न उभा ठाकला आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या माहितीनुसार 1970 ते 2018 मध्ये झालेल्या इमारत दुर्घटनेत तब्बल 815 नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. नगररचनाकार आणि वास्तुविशारद चंद्रशेखर प्रभू यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने अशा इमारतींमध्ये राहणार्‍या लोकांसाठी धोरणे आखली पाहिजेत. शहरातील मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त (सेस) इमारती आणि उपनगरातील भाडेकरू इमारती कोसळण्यामागील कारणे पूर्णपणे भिन्न आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे नगररचना विभागाकडून दरवर्षी या धोकादायक इमारतींचा आढावा घेऊन अशा धोकादायक इमारतींमध्ये राहणार्‍या नागरिकांसाठी धोरणे आखण्याची गरज आहे. नुसती धोरणे आखून फायदा नाही, तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी देखील झाली पाहिजे. धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास करून, त्या वेळेस तेथील नागरिकांना तात्पुरत्या निवार्‍याची सोय करण्याची गरज आहे. तसेच कमी कालावधीत या धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास केल्यास या दूर्घटना थांबतील. गेल्या काही वर्षात ब्रिटिशकालीन पगडी पद्धतीमुळे हजारो कुटुंबांना घरे गमवावी लागली. कारण, मालकांनी त्यांच्या जुन्या भाडेकरुंना पुर्नविकासाचा फायदा होऊ दिला नाही. कुर्लातील नाईक नगरमधील कोसळलेल्या इमारतीतही भाडेकरु वास्तव्यास होत्या. या दुर्घटनेत 19 जणांचा मृत्यू झाला. ही इमारत वसंतराव नाईक हे मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारने आदिवासी वंजारा समाजासाठी दिली होती. तथापि, वंजारा समाजाच्या सदस्यांकडे अधिकार नसतानाही, त्यांनी त्यांची घरे इतर समाजातील लोकांना विकली. मात्र, त्यांना ही घरं विकण्याचा अधिकार नाही हे कळल्यानंतर त्यांनी घरे भाड्याने दिली. त्यामुळे इमारतीच्या दुरुस्तीच्या कामाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत होते. त्यामुळे यातील 19 जणांना आपला कोणताही दोष नसतांना जीव गमवावा लागला आहे. खरे याप्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होण्याची खरी गरज आहे. कारण ही मानवनिर्मित चूक आहे. रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊन राहावे लागते. केवळ डागडुजी, दुरुस्ती असे उपाय केले जात आहेत. या सर्व उपकरप्राप्त इमारतींची जबाबदारी म्हाडा प्राधिकरणाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडे सोपविण्यात आली. मात्र सरकारी काम आणि बारा महिने थांब याअंतर्गत, या सरकारी धोरणांमुळे सर्वसामान्यांचे काम लवकर मार्गी लागत नाही, आणि अशा दूर्घटना घडतात.