अध्यक्षांच्या अधिकारावर न्यायालयीन आक्रमण?!

अपेक्षेप्रमाणे अखेर आज महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष हा न्यायालयीन प्रक्रियेत पोहोचला. आजच्या सत्ता संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयातून दोन्ही बाजूंना जवळपास समान पद्धतीने संधी मिळाल्याचे दिसते. ज्या सोळा आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती, त्या आमदारांवर ११ जुलै पर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे शिंदे गटाला काहीसा दिलासा मिळाला. तर, त्याचवेळी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने न्यायालयाला दिलेल्या याचिकेत बरीच अपूर्णता असल्याने, त्यांनी महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढला आहे किंवा नाही, याबाबत स्पष्टता नसल्याने न्यायालयाने त्यावर कोणताही निर्णय किंवा सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. या दोन्ही बाबी पाहता वर्तमान महाविकास आघाडी सरकार आणि त्या विरोधात बंड करणारे एकनाथ शिंदे या दोघांनाही काहीसा दिलासा मिळाला आहे. परंतु हा सत्तासंघर्ष येथेच थांबणार नसून यापुढेही संविधानाच्या तांत्रिक बाबी आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्या दरम्यान हा संघर्ष बराच काळ चालणार असे दिसते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या अनेक निर्णयांमध्ये आमदारांच्या संदर्भात कोणतीही सुनावणी करण्यासाठी सर्वप्रथम अधिकार हा सभागृहाचा असतो आणि सभागृहाने त्यावर निकाल दिल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडे असतात, अशा प्रकारची कार्यप्रणाली यापूर्वी अवलंबली गेली आहे; आणि बहुधा ती परंपरा आहे. परंतु एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या याचिकेत त्या १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सभागृहात होण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर सुनावणी करण्यासाठी घेतल्यामुळे, काहीसे आश्चर्य देखील व्यक्त होत आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्याचे विरोधी पक्षनेते तथा भाजपचे राज्यातील सर्वात सक्रिय नेते असणारे देवेंद्र फडणवीस यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बंडखोर आमदार बरोबर चर्चा झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरी मागे भाजपचा हात आहे, असा जो आरोप केला जातो आहे, त्यात काहीसे तथ्य आहे या संशयाला बळ मिळतांना दिसते. महाराष्ट्रात यापूर्वी इतक्या टोकाचा किंवा इतक्या मोठ्या पातळीवरचा सत्तासंघर्ष झाल्याचा इतिहास नाही. पक्षफुटी, पक्षांतर, सत्तेचा चढ-उतार या सर्व बाबी महाराष्ट्राने पाहिल्या असल्या तरी उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये खास करून उत्तर प्रदेश – बिहारसारख्या राज्यांना ज्या प्रकारचा सत्तासंघर्ष करण्याचा अनुभव आहे तसा महाराष्ट्राच्या वाटेला कधीही आला नाही. याचे सर्वात मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्र हा देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा बौद्धिक आणि आर्थिक दृष्ट्या ही आघाडीची राज्य मानले जाते. वैचारीक, पुरोगामी, त्याचप्रमाणे संत चळवळीचे अधिष्ठान असणारे हे राज्य नैतिकदृष्ट्याही देशातील इतर कोणत्याही राज्यांपेक्षा अधिक प्रभावी आहे; त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष करताना बंडखोर गटाच्या मागे भाजपाची शक्ती असली तरी ती खुलेपणाने त्यांनी मान्य केलेली नाही, किंवा तसे वक्तव्यही त्यांनी अजून केले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नैतिक राजकारणाचाही एक दबाव आहे ही गोष्ट स्पष्ट होते. आज सर्वोच्च न्यायालयात महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने आणि त्याचप्रमाणे बंडखोर गटाच्या वतीनेही म्हणजे दोन्ही बाजूंनी देशातील आघाडीचे वकील युक्तिवादासाठी असल्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयातही एक प्रकारे वैचारिक दबावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बंडखोर १६ आमदारांच्या विरोधात आज पाच वाजेपर्यंत त्यांचे उत्तर सादर करण्यासाठी दिलेली वेळ मात्र न्यायालयाने ११ जुलै पर्यंत वाढवली आहे. परंतु न्यायालयाचा निर्णय किंवा सुनावणी होण्यापूर्वी विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा दिलेला आदेश, हा सभागृहाच्या लोकशाही अधिकारावर अतिक्रमण आहे, किंबहुना सभागृहाने निर्णय दिल्यानंतर त्या विरोधात दाद मागितली असता न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घ्यायला हवी होती; परंतु, सोळा आमदारांच्या संदर्भात थेट सभागृहाच्या अध्यक्षांचे अधिकार बाधित करण्याची प्रक्रिया न्यायालयाने त्यापूर्वीच करायला नको, असा एक सूर सविधान तज्ञांमध्ये चर्चेला आलेला दिसतो.