बंडखोर आमदारांना दिलासा ; विधानसभा उपाध्यक्षांना “सर्वोच्च” नोटीस

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षात सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस देण्यात आली आहे. तसेच बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर आगामी 12 जुलै पर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेय. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना विधीमंडळ, शिवसेनेचे प्रतोद आणि बंडखोर शिंदे गट अशा तिन्ही पक्षकारांना आपापले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस दिली आहे. तसेच या याचिकेची पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी निश्चित केली आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयाने यावेळी महाराष्ट्र सरकारला 39 आमदार, त्यांचे कुटुंबीय व मालमत्ता यांची हानी होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेसंदर्भात 12 जुलै पर्यंत कोणतीही कारवाई करु नये असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. महत्वाचे म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, प्रतोद सुनील प्रभू आणि नव्याने नियुक्ती झालेले गटनेते अजय चौधरी यांना नोटीस पाठवली आहे. पाच दिवसात त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे हवी आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ असं कोर्टाने सांगितले आहे. आमदारांना 12 जुलैपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिली आहे. तोपर्यंत या आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही.

आगामी 11 जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितले. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावे अशी विनंती केली. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी यावर सांगितले की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे.

शिवसेनेचे वकील कामत यांनी यावर कोणत्याही न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही, सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाईल असा युक्तिवाद केला. यावर उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करा असे सुप्रीम कोर्टाने सेनेच्या वकिलांना सांगितले. यानंतर कोर्टाने आमदारांना 12 जुलैपर्यंत वेळ वाढवून दिली आहे. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी वैध मेल आयडीवरुन नोटीस आली नसल्याने अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला असल्याचे कोर्टाला सांगितले. यासंदर्भात ते म्हणाले की, नोंदणीकृत ईमेलवरून अविश्वास प्रस्ताव नोटीस पाठवण्यात आली नव्हती. विधिमंडळ कार्यालयात पाठविण्यात आली नाही. उपसभापती न्यायिक क्षमतेने काम करतात. जर कोणी नोंदणीकृत कार्यालयातून पत्र पाठवलं नाही तर ते आपण कोण अशी विचारणा करु शकतात. हा मेल वकील विशाल आचार्य यांनी पाठवला होता. यावर न्यायमूर्तींनी याबाबत आमदारांना विचारणा केली होती का ? अशी विचारणा केली. त्यावर धवन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे.