पारनेर सैनिक बँकेवर कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

अहमदनगर : पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेचे संचालक मंडळाची संपलेली मुदत, तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८३ अन्वये चौकशी सुरू असल्याने व नाशिक विभागीय सह निबंधकांचा संचालक मंडळ दोषी असल्याचा अहवाल आणि संचालक मंडळावर दाखल झालेले आर्थिक गुन्हे असूनही सहकार आयुक्तांनी दुर्लक्ष केले,म्हणून आयुक्तांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करत बँकेवर चार आठवड्यात कलम ७८ अ नुसार कार्यवाही करण्याचा निर्देश औरंगाबाद न्यायालयाने प्रशासक नेमण्यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर निर्णय देताना दिला असल्याची माहिती याचिकाकर्ते विनायक गोस्वामी यांनी दिली आहे. बँकेतील गैरव्यवहाराच्या तक्रारी आल्याने सहकार आयुक्त यांनी नाशिक विभागीय सहनिबंधक आर.सी शाह यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नेमले होते.संचालक मंडळावर गैरव्यवहाराचे झालेल्या आरोपात तथ्य असून, मंडळावर कठोर कारवाई करण्याचा सहकार आयुक्त यांना दिलेल्या अहवालात नाशिक विभागीय सहनिबंधक आर.सी.शाह यांनी अभिप्राय नोंदविला.परंतु सहकार आयुक्तांनी संचालक मंडळावर कारवाई करण्यास दिरं गाई केली व करत आहेत. त्यातच संचालक मंडळाची मुदत १० महिन्यांपूर्वी संपली आहे.त्यामुळे सहकार आयुक्त व बँकेच्या कारभारा विरोधात सभासदांनी औरंगाबाद येथील अॅड.सतीश तळेकर,अॅड.प्रज्ञा तळेकर यांच्या मार्ग दर्शनाखाली अॅड.यु. आर आवटे यांच्या मार्फत बँकेवर प्रशासक मंडळ नेमावे अशी मागणी केली होती.त्यावर कोर्टाने याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर सुनावणी ठेवून निकाल दिला. त्यात न्यायालयाने खेद व्यक्त करताना म्हटले की, सहकार खात्याने कारवाई करण्यास दिरंगाई केली. त्यामुळेच न्यायालयात दाद मागण्याची वेळ याचिकाकर्त्यांवर आणली गेली आहे.राज्य सहकार सचिव यांनी सहकार आयुक्त यांच्या कामाच्या वर्तुणुकीची गंभीर दखल घ्यावी असे ताशोरे ओढत नाराजी व्यक्त केली. आयुक्तांनी संचालक मंडळाची मुदत संपली असली तरी बँकेची निवडणूक न घेता चार आठवड्यात कलम ७८ अ (प्रशासक नियुक्तीचा) संदर्भात निर्णय घ्यावा व तसेच बँक संचालक मंडळाची मुदत संपली असली तरी आधी कारवाई करावी मगच निवडणूक घ्यावी.तशा सूचना सहकार आयुक्तांनी राज्य निवडणूक प्राधिकरणाला देत त्यांना अवगत करण्याचे म्हटले आहे.