फडणवीस यांच्या हातावरच फुटला डेटाबाँब!

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपद भोगलं असल्यानं एखाद्या अधिकार्‍यानं दिलेल्या अहवालाचं किती भांडवल करावं, हे त्यांना कळायला हवं होतं. आतापर्यंत शेरलॉक होम्स बनून फडणवीस यांनी गेला महिनाभर जेवढं कमावलं, तेवढंच रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालावर विसंबून राहिल्यानं गमावलं आहे. ज्याचा उल्लेख फडणवीस यांनी डेटाबाँब म्हणून केला, तो लवंगी फटाका निघाला असून, तो फडणवीस यांच्या हातावरच फुटला आहे. 

मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर उभी केलेली स्फोटकं भरलेली गाडी, या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा झालेला मृत्यू आणि त्यानंतर मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांचा लेटरबाँब यामुळं राज्य सरकार बॅकफुटवर गेलं होतं. सिंह यांनी गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ल यांच्या ज्या अहवालाचा आधार घेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर बदल्यांच्या अर्थकारणाचा आरोप केला, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्या अहवालाचा पायाच ठिसूळ असल्याचं आता सिद्ध होत आहे. पोलिस अधिकार्‍यांच्या बदल्या, त्यात झालेला कथिक गैरव्यवहार याबाबत शुक्ला यांनी दिलेल्या अहवालाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भांडवल केलं. डेटा बाँब असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. शुक्ला यांच्या अहवालाची माहिती फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहसचिवांना दिली. या प्रकरणात सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली. परमबीर सिंह यांनीही उच्च न्यायालयाच्या याचिकेत या कथित अहवालाचा उल्लेख केला. पोलिसांच्या बदल्यात कसं अर्थकारण होतं, हे त्यांनी त्यातून दाखविण्याचा प्रयत्न केला. या अहवालाचा उल्लेख खासदार संजय राऊत यांनी बाँबऐवजी फुसकी लवंगी असा उल्लेख केला होता. आता राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी शुक्ला यांच्या फोन टॅपिंग आणि बदल्यांप्रकरणात दिलेला अहवाल पाहिला, तर तो खरंच बाँब नसून लवंगी फटाका असून, तो ज्यांनी हातात घेतला, त्यांच्याच हातात फुटला आहे. शुक्ला यांनी पोलिस विभागात बदलीसाठी मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणाचा पारा चांगलाच चढला आहे. कुंटे यांनी तातडीनं या विषयावरचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला आहे. यामध्ये त्यांनी शुक्ला यांचे दावे, बदलीच्या प्रक्रिया आणि फोन टॅपिंग याबाबत अनेक गौप्यस्फोट केले आहेत. कुंटे यांनी या अहवालात म्हटलं आहे, की फडणवीस यांनी शुक्ला यांच्या अहवालाचा संदर्भ देऊन पोलिस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप केले होते. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार हा वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर करण्यात येत आहे. एक जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या काळात एकूण 167 पोलिस अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. यात चार बदल्यांचा अपवाद वगळता सर्व बदल्या या पोलिस आस्थापना मंडळ एकच्या शिफारशीप्रमाणं करण्यात आल्या आहेत.

पोलिस उपअधीक्षक आणि त्यापेक्षा उच्च दर्जाच्या सर्व पोलिस अधिकार्‍यांच्या बदल्या मुंबई पोलिस अधिनियम 1951 च्या कलम 22 नुसार पोलिस आस्थापन मंडळ एकच्या शिफारशी प्रमाणं होतात. या मंडळात त्या वेळी अप्पर मुख्य सचिव (गृह) सीताराम कुंटे (अध्यक्ष), पोलिस महासंचालक सुबोध जैस्वाल (उपाध्यक्ष), मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह (सदस्य), लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ (सदस्य) आणि अपर पोलिस महासंचालक कुलवंत कुमार सारंगल (सदस्य) यांचा समावेश होता. बदल्यांच्या आस्थापना मंडळावर स्वतः कुंटे, परमबीर सिंग, जैस्वालसारखे अधिकारी होते. त्यामुळं बदल्यांच्या अर्थकारणाचे आरोप या सर्वांनाही लागू होतात; परंतु आता शुक्ला यांचा अहवालच चुकीचा ठरवल्यानं या अधिकार्‍यांचीही त्यातून सुटका होणं अपरिहार्य आहे. दंगली घडवणं किंवा दंगलींचं नियोजन करणं या कृत्यांच्या आधारे शुक्ला यांनी खासगी व्यक्तींचे फोन टॅप करण्याची परवानगी मिळवली. त्याआधारे त्यांनी काही लोकांचे फोन टॅप केले आणि त्यात बदल्यांसंदर्भात उल्लेख करुन अहवाल सादर केला. या अहवालात कोणताही सबळ पुरावा नव्हता. केवळ फोन टॅपिंगचा उल्लेख होता. त्यामुळंच या प्रकरणाच्या सीआयडी चौकशीची मागणी फेटाळण्यात आली. शुक्ला यांनी ज्या काळात हे फोन टॅप केले, त्या काळात सरकारनं कोरोनाच्या व्यवस्थापनामुळं कोणतीही बदली केलेली नाही. तसा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नव्हता. त्यामुळं या अहवालात खासगी संभाषणाचा संबंध बदल्याशी जोडणं शक्य नव्हतं. त्यामुळंच या अहवालावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. शुक्ला यांनी खोटी कारणं सांगून फोन टॅपिंगची परवानगी मिळवली आणि जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली. त्यांनी इंडिया टेलिग्राम कायद्याचा गैरवापर केला. ही बाब गंभीर असल्यानं त्यांच्याकडून याबाबत स्पष्टीकरण घेण्यात आलं. ही बाब शुक्ला यांना समजल्यानंतर त्यांनी गृहमंत्री, मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन माफी मागितली. तसंच पतीचं कॅन्सरनं निधन झालं, मुलं शिकत आहेत अशी कारणं सांगितली. तसंच चूक कबूल करून बदल्यांबाबत दिलेला अहवाल मागं घेण्याची परवानगी मागितली; मात्र असा अहवाल मागं घेण्याचा प्रघात नसल्यानं तो अहवाल तसाच ठेवून सहानुभूती आणि सौजन्याच्या दृष्टिकोनातून सरकारने कारवाई केली नाही. शुक्ला यांनी मागितलेली लेखी माफी सरकार दरबारी तशीच आहे. त्यामुळं फडणवीस यांनी जरी शेरलॉक होम्स होण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्यांचा हा प्रयत्न ज्या अहवालावर आधारित होता, त्या अहवालाचा पायाच मुळात खोटेपणावर आधारलेला होता, हे स्पष्ट झाल्यानं आता तोंडघशी पडण्याची वेळ आली आहे. 

शुक्ला यांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालासोबत कोणताही पेन ड्राईव्ह नव्हता. त्यामुळं माध्यमांमध्ये उघड करण्यात आलेला अत्यंत गोपनीय अहवाल शुक्ला यांच्या ऑफिस कॉपीचा असल्याचं सकृतदर्शनी दिसतं. त्यामुळं शुक्ला यांनीच हा गोपनीय अहवाल उघड केल्याचा संशय आहे. ही बाब गंभीर असून ही बाब सिद्ध झाल्यास त्या कठोर कारवाईस पात्र आहेत. त्यांच्या या कृतीमुळं अहवालात उल्लेख करण्यात आलेल्या पोलिस अधिकार्‍यांचीही बदनामी झाली आहे. शुक्ला यांनी उल्लेख केलेल्या काळात कोणत्याही बदल्या झाल्या नाहीत. अहवालात नावं असलेल्या अधिकार्‍यांच्या बदल्या त्यांनी उल्लेख केलेल्या ठिकाणी झाल्याच नाहीत. दिशाभूल करून फोन टॅपिंग केल्याबद्दल शुक्ला यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवण्याचं ठरलं आहे. सध्या राज्यात गाजत असलेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणात शुक्ला यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे. दुसरीकडं मंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनीही शुक्ला यांनी आपल्यावर भाजप प्रवेशासाठी दबाव आणल्याची कबुली दिली आहे. त्यामुळं शुक्ला यांच्यावरच आता कारवाई टांगती तलवार आहे. भाजपनं शुक्ला यांची बाजू घेतली असली, तरी आता भाजप तोंडघशी पडला आहे.