राजकीय आरक्षणाच्या निमित्ताने प्रतिनिधित्व !

लोकशाही शासन व्यवस्थेत प्रतिनिधीत्व ही संकल्पना समजून घेणे तुलनेने सोपे आहे.  संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत देशाची संपूर्ण जनता संसदेत जात नाही. तर लोकसंख्येचे समान भाग करून त्यानुसार मतदार संघ पाडले जातात. त्या विशिष्ट मतदार संघातून निवडून जाणारा प्रतिनिधी त्या मतदार संघातील जनतेचे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय  विकासासंदर्भातील अनेक प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी म्हणजे प्रतिनिधीत्व त्याच्यावर असते. हे ज्याप्रमाणे राजकीय व्यवस्थेत दिसते तेच शासकीय किंवा नोकऱ्यांच्या प्रतिनिधीत्वात अंतर्भूत आहे. अर्थात आरक्षण म्हणून किंवा त्या माध्यमातून शासकीय नोकरीवर असणारा इसम हा नोकरी करतो. त्यासाठी त्याला आर्थिक मोबदला जो पगाराच्या स्वरूपात मिळतो तो त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी असतो. परंतु  शासकीय सेवेत त्याने कार्य मात्र तो ज्या प्रवर्गातून येतो,  त्या प्रवर्गाच्या हितासाठी केले पाहिजे. उदा. एखाद्या महसूल अधिकाऱ्याने एससी आरक्षणातून प्रतिनिधीत्व केले असेल तर त्या अधिकाऱ्याने अनुसूचित जाती च्या लोकांचे शेती किंवा महसूलविषयक प्रश्न सोडवायला हवेत. पण यात जर वतन जमिनीचा विचार केला तर किती एससी अधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न सोडविला असा प्रश्न केला तर त्याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच असेल.      आरक्षण हे प्रतिनिधीत्व असल्याचे मान्य करताना वरीलप्रमाणे अर्थ लक्षात घेतला तर ब्राह्मण त्यांच्या जातीसाठी आरक्षण नसतानाही प्रतिनिधीत्व करतात. मराठा समाजही दीर्घ काळ राजकीय सत्तेत असल्याने त्यांना ही बाब सहज जमली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगातून मराठा फारसे यशस्वी होताना दिसले नसले तरी राज्यातील त्यांच्या हातात असणाऱ्या राजकीय सत्तेमुळे त्यांना राज्यसेवेत बऱ्यापैकी वाव मिळाला. हेही नाकारता येत नाही. तरीही राज्यकर्ता मराठा असला तरी त्यांच्यात कुटूंबशाही आल्यामुळे मराठा समाजाचा सामान्य घटक वाऱ्यावरच राहीला. आरक्षण हा प्रश्न राज्यात मोठ्या प्रमाणात ढवळून निघत असताना या संदर्भात मोठे विवाद होत आहेत. आरक्षण हा गरिबी हटाव चा कार्यक्रम नसण्यापासून तर आरक्षण म्हणजे केवळ आणि केवळ प्रतिनिधीत्व असल्याचे ध्वनी अधिक स्पष्टपणे कानावर आदळत आहेत. बरेच जण म्हणतात की मराठा आरक्षण घटनात्मक पातळीवर टिकणार नाही. पण त्याचवेळी भारतीय संविधान धोक्यात असल्याची चर्चाही सार्वत्रिक कार्यक्रमातून ऐकावयास येते. या सगळ्या प्रश्नात गुंतागुंत वाटावी अशी गुंफण, व्यवस्था करित राहत असते. पण एकंदरीत हा प्रश्न वाढवला कोणी, कसा आणि संविधान धोक्यात आणण्याची खेळी कोण करतं आणि ती समजून घेण्यात संविधान समर्थक अपुरे पडताहेत का या प्रश्नावर चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे.       आरक्षणात आता फक्त बेसिक नोकऱ्याच उरल्या त्यामुळे त्यांची संख्या फार नाही, हे वास्तव लक्षात घेतले तर सर्वांनी  संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांना आता मुलभूत अधिकारात रुपांतरीत करण्याची मागणी करायला हवी. खाजगी उद्योग सरकारचा मालमलिदा घेऊन जनतेच्या हितार्थ कार्य करण्यास उत्सुक नाहीत. त्यामुळे शासकीय संपत्ती लाटून जनतेच्या जीवावर उठलेल्या खाजगी भांडवलदारांच्या हातात सार्वजनिक मालमत्ता जाण्यापासून आता रोखायला हवे.