संविधान निलंबित झाले आहे काय ?

    देशात अजूनही लोकशाही आहे, हे वरकरणी का असेना परंतु सत्य आहे. भारतीय लोकशाही ही संवैधानिक लोकशाही म्हणून जगात परिचित आहे. श्रध्दा आणि उपासनेचे स्वातंत्र्य देणारे संविधान कोणत्याही धर्माला इतर धर्मियांच्या श्रध्दास्थानावर आक्रमण करण्याचे स्वातंत्र्य देत नाही! इतर धर्मियांच्या श्रध्दास्थानावर आक्रमण तर जाऊद्या परंतु, त्याविषयी प्रौढी मिरवत असेल तर राष्ट्रीय गुन्हा आहे; परंतु, कधीकाळी मुख्यमंत्री पदासारखे संवैधानिक पद भूषविलेली व्यक्ती जेव्हा दुसऱ्या धर्माचे श्रध्दास्थान बेचिराख करण्याची प्रौढी मिरवत असेल आणि त्यावरून वर्तमान मुख्यमंत्र्यांनाच हिनवत असेल तर याचा अर्थ भारतीय संविधान निलंबित केले गेले आहे काय, याचा जाब या देशातील केंद्र आणि राज्य सरकारांबरोबर सर्व जेष्ठ राजकीय नेत्यांनी द्यायला हवे, अशी रास्त अपेक्षा भारतीय समाज व्यक्त करत आहे. मुख्यमंत्री पद हे संवैधानिक पद असल्याने त्या पदावरिल व्यक्तीबरोबर मतभेद असतील तरीही, संवैधानिक पदाचा मान राखायलाच हवा. याउलट, महाराष्ट्रात बारा आमदारांची नियुक्ती असंवैधानिक पध्दतीने रोखणाऱ्यांना अधिक सन्मानं जेव्हा बहाल होतो, तेव्हा त्या लोकांनी संविधान ते पायदळी तुडवित आहेत का किंवा संविधानाचा ते सन्मानं करित नाहीत, असे जाहीर तरी करावे, जेणेकरून या देशातील जनतेला आपल्या लोकशाही विषयीचे वास्तव तरी स्पष्ट होईल. सत्ताधारी काय किंवा विरोधी पक्ष काय यांनी आपणच खरे धर्माभिमानी असल्याची चढाओढ चालवलेली सध्या दिसते. जे निखालसपणे संविधान विरोधी असल्याचे दिसते. या धर्माभिमानाच्या स्पर्धेत सर्व सामान्य माणसाचे प्रश्न आणि सामान्य माणसे यांना पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडलेले दिसते. तरूणांच्या रोजगाराचा प्रश्न कोणालाही सोडवावासा वाटत नाही. नाही म्हणायला, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘ ह्दयात राम आणि हाताला काम,’ अशी घोषणा केली. पण त्याचा कोणताही आराखडा नाही. शिवाय, तुम्ही ह्रदयात राम अशी घोषणा करित असाल तर त्यात इतर धर्मिय तरूणांना तुम्ही काम देणार आहात की नाही हेदेखील स्पष्ट करायला हवे. विरोधी पक्षनेते आणि मुख्यमंत्री यांच्या क्रिया-प्रतिक्रियेच्या स्पर्धेत संविधानाची तत्वेच उचकटून टाकल्यासारखे जाणवत राहते. दोन दिवसांपूर्वी शरद पवार यांच्या सारख्या जेष्ठ नेत्यावर ज्या पध्दतीने एखादा भावे किंवा केतकी व्यक्त होते तेव्हा ते संचित आणि संकुचित संस्कारांचे प्रदर्शन असते याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले जाऊन, अशा प्रकारची वक्तव्ये करू नये, एवढे मोघम बोलून थांबणारे हे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष त्या संस्कारांना ‘चालू द्या’, अशा मोघम पध्दतीने रेटत आहेत, असे म्हणताना अतिशयोक्ती होईल, असे वाटत नाही!  एकंदरीत, महाराष्ट्रात सध्या जी राजकीय धुमश्चक्री घुमते आहे, ती संविधानाशी फटकून असल्याचे सामान्य जनतेला वाटावयास लागले आहे, त्यामुळे धुरीणांनी याची उत्तरे देणे काळाच्या ओघात क्रमप्राप्त आणि अनिर्वाय ठरणार आहे. राजकारण हे नेहमीच वादग्रस्त असते, असं म्हणतात. कारण राजकारणात प्रत्येक क्रिया ही सत्ता हस्तगत करण्याच्या उद्देशाने केली जाते तर प्रतिक्रिया ही देखील त्यास अपवाद असण्याचे कारण नाही. परंतु, या राजकीय क्रिया आणि प्रतिक्रिया यांचा व्यवहार त्या त्या देशातील अथवा राज्यातील सत्तापध्दतीशी सुसंगत असावी लागते. त्यामुळे आपल्याकडे संवैधानिक लोकशाहीशी सुसंगत क्रिया-प्रतिक्रिया किंवा शह-प्रतिशह राजकीय आखाड्यात अपेक्षित असते. सध्या महाराष्ट्रात असे चित्र दिसत नाही! त्यामुळे, आपले संविधान सध्या निलंबित आहे काय, याचे उत्तर सध्या राजकीय खडाजंगी करणाऱ्यांनी द्यावे, ही जनतेची सुप्त मागणी!