इंपिरीकल डेटाः नौटंकीचा खेळ (पुर्वार्ध)

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत 2016 पासून फडणवीस सरकारच्या कोलांट्या उड्या व नंतर मविआ सरकारचे नवटंकीचे खेळ आपण पाहत आहोतच! अध्यादेश काढणे, नोटीफिकेशन जाहिर करणे, वटहुकूम बजावणे, राज्यपालाकडे सह्यांसाठी आग्रह धरणे, नवनवीन कायदे करणे आदी सर्व टाइमपास करणारे खेळ खेळणे सुरूच आहे. सुप्रीम कोर्टाने यांच्या ढुंगणावर वारंवार लाथा मारूनही हे सर्व राजकीय पक्ष सुधरायला तयार नाहीत. राजकीय पक्षांचे हे सर्व नवटंकीचे उद्योग कमी पडताहेत म्हणून की काय त्यांनी नेमलेल्या राज्यमागासवर्गीय आयोगानेही डोंबारीचा खेळ सुप्रीम कोर्टात खेळून पाहीला. इंपीरीकल डेटाच्या नावाखाली ओबीसींची टक्केवारी 39 पर्यंत घसरवण्याचा प्रताप या राज्य मागास आयोगाने करून दाखवीला. परीणामी पुन्हा सुप्रीम कोर्टाची लाथ कमरेत बसली. त्यानंतर नेमला डेडीकेटेड आयोग! डेडिकेटेड चा मराठीत अर्थ होतो, समर्पित! कोणाला समर्पीत? एखाद्या कार्यासाठी अथवा एखाद्या विषयासाठी स्वतःला वाहून घेतलेली व्यक्ती! त्यागी व्यक्ती! एक पैशाचीही अपेक्षा न करता एखादे ध्येय्य साध्य करण्यासाठी झपाटलेली व्यक्ती! डेडीकेटेडचा हा असा अर्थ पाहता शासनाने नेमलेल्या डेडीकेटेड आयोगाचा एकतरी सदस्य या कसोटीला उतरेल काय? यापैकी एका तरी सदस्याने ओबीसी आरक्षणावर एखादे संशोधनात्मक पुस्तक अथवा लेख लिहीला आहे काय? ओबीसी विषयावर एखादे व्याख्यान अथवा एकादा प्रबंध सादर केला आहे काय? तज्ञ ही फार लांबची गोष्ट, किमान कालेलकर आयोगाचा अहवाल, मंडल आयोग अहवाल तरी वाचलेला आहे काय?
तर असो! शासन म्हणते म्हणून आपणही त्याला डेडीकेटेड आयोग म्हणायचे! डेडीकेटेड असल्याने त्यांनी तरी नवटंकीचे खेळ खेळू नये ही अपेक्षा आपण करायला हरकत नाही. मात्र त्यांनी नुकतीच जी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन निवेदने मागवण्याची कृती केलेली आहे, ती नवटंकीपेक्षा कमी नाही. पुण्या-मुंबईच्या एसी कार्यालयात बसून विविध संघटनांकडून निवेदने घेउन कसला ईंपिरीकल डेटा गोळा होणार आहे? अनेक संघटनांनी तयार केलेली निवेदने मार्गदर्शनासाठी माझ्याकडे पाठवीली आहेत. ती निवेदने मी वाचलीत. त्यात कोणताही डेटा नाही, आकडेवारी नाही व त्यासंबंधीची कोणतीही माहीती नाही. ओबीसींना राजकीय आरक्षण कसे महत्वाचे आहे, तेच या निवेदनांमध्ये सांगितलेले आहे. काहींनी तर आपल्या निवेदनात थेट पाच हजार वर्षांचा इतिहासच सांगितलेला आहे. प्रत्यक्ष डेटा गोळा करण्याऐवजी केवळ निवेदने गोळा करण्याची ही नवटंकी म्हणजे टाईमपास आहे. यापूर्वीही मराठा आरक्षणासाठी राणे समितीने अशीच निवेदने गोळा करून आपला अहवाल सादर केला होता. हायकोर्टाने राणे समितीही बोगस व तीचा अहवालही बोगस म्हणुन फेटाळून लावला. इंपिरीकल शब्दाचा अर्थ होतो- प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान होय! ते निवेदनातून कसे मिळणार? उदाहरण दिल्याशिवाय समजणार नाही, म्हणून एक उदाहरण देतो- दुरवर कुठे धूर निघतांना दिसला तर आपण लगेच म्हणतो तिथे आग लागली असेल म्हणून धूर निघतो आहे! तेथे आग लागल्याचे जे ज्ञान आपणास होते, ते तर्कजन्य ज्ञान होय! कारण आपण केवळ तर्काने ओळखले की, तेथे आग लागलेली
असावी. त्याला आपण अनुभवजन्य (इंपिरीकल) ज्ञान आपण म्हणू शकत नाही. अनुभवजन्य (इंपिरीकल) ज्ञानासाठी आपल्याला जेथे धूर निघतो आहे, तेथे प्रत्यक्षात जावूनच बघावे लागेल की, निघणारा धूर आगीतूनच निघतो आहे की केवळ धुरळा (फुफाटा) आहे? आग लागली असेल तर कीती आग लागली आहे, किती पसरणार आहे, किती नुकसान करणार आहे, कोणाचे नुकसान करणार आहे, ती विझविण्याचे उपाय काय व ज्यांचं नुकसान झालं आहे, त्यांना भरपाई किती व कशी द्यायची इत्यादी माहीती गोळा करून तीचे विश्लेषण करणे, संश्लेषण करणे, निष्कर्ष काढणे व त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी कृती कार्यक्रम सुचविणे आदि कर्तव्ये पार पाडणे म्हणजे डेडीकेटेड कमीशन होय ! इंपिरीकल डेटा संघटनांच्या निवेदनात नाही सापडणार ! तो डेटा आहे, ग्रामसेवकाच्या खिशात, तलाठी-मामलेदाराच्या फाईलित, सरपंचाच्या डोक्यात व नगरपालीका-महानगरपालीकाच्या आयुक्त कार्यालयात! मी हे सुरूवातीपासूनच सांगत आहे की, उपरोक्त सरकारी कर्मचारी-अधिकारी व राजकीय पदावरील व्यक्तींचे केडरकॅम्प घेऊन त्यांना प्रशिक्षण द्या, प्रश्नावली द्या! त्यातून परफेक्ट इंपिरीकल डेटा गोळा होईल. असे कॅम्प घेण्यासाठी मॅनपॉवर लागेल, फिरण्यासाठी गाड्या लागतील, डेटा संकलीत करण्यासाठी कॉम्प्युटर, लॅपटॉप लागतील, सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर तज्ञ लागतील आणी यासर्वांसाठी पैसा लागेल. नेमकी इथेच पाचर मारली जात आहे. पेसे देणारे अर्थमंत्रालय अजित पवारांकडे आहे. आणी अजित पवारांना पैसे मागायची हिम्मत आज कोणत्याच आमदार-खासदार-मंत्र्याकडे नाही. ओबीसींना काही थोडेफार देण्याची वेळ आली की, प्रस्थापित त्यात पळवाटा शोधतात. द्यावे तर लागतेच! संविधानातच अशीकाही तरतूद बाबासाहेबांनी केली आहे की, न्यायालयाला ते देणं नाकारताच येत नाही. द्यावेच लागते, मात्र देतांना अशीकाही पाचर मारली जाते की, घेतांना अनंत अडचणी याव्यात. 1992 साली मंडल आयोगाचे 27 टक्के आरक्षण वैध ठरवितांना सुप्रीम कोर्टाने नॉन-क्रीमी लेयरची पाचर मारली. या पाचरमुळे आजवर लाखो ओबीसी तरूणांना नोकरीपासून वंचित व्हावे लागले आहे. प्रमोशनमध्ये आरक्षण मिळवायचे असेल तर क्वांटिफिएबल डेटाची नवी पाचर मारली गेलेली आहे. राजकीय आरक्षण मिळाले मात्र आता त्यासोबत इंपिरीकल डेटाची पाचर मारली गेली आहे. ओबीसी चळवळीच्या अजेंड्यावर 2021 पासून ‘ओबीसी जातनिहाय जनगणनेचा’ अजेंडा होता. हा अजेंडा लोक आता विसरले आणी इंपिरीकल डेटा मुख्य अजेंडा झाला आहे. ज्या के कृष्णमूर्तीच्या सुप्रिम कोर्ट निकालातून ‘इंपिरीकल डेटा’ची पाचर मारली गेली, तो निकाल 2010 सालीच आलेला होता. त्याकाळीही ओबीसी जनगणनेवर देशभर आंदोलन सुरू होते. ते दडपून टाकून इंपिरीकल डेटाला मुख्य अजेंडा बनवण्याचं कारस्थान त्याही काळी रचलं गेलं होतं. मात्र त्याकाळात ओबीसी जनगणना आंदोलन हे थेट पार्लमेंटमध्ये पोहोचलेलं असल्याने इंपिरीकल डेटाचं कारस्थान यशस्वी होऊ शकले नाही. आता इंपिरीकल डेटाचं कारस्थान यशस्वी करण्यासाठी पार्लमेंटची खबरदारी घेण्यात आलेली आहे. 2010 साली जे ओबीसी खासदार वा आमदार पार्लमेंटमध्ये व पार्लमेंटबाहेर बोलत होते, त्यासर्वांना 2020-21 पर्यंत शांत करण्यात आलेलं आहे. कुणाला अपघातात मारून शांत केलं गेलं आहे, तर कुणाला ईडी-सीबीआय लावून शांत केलं गेलं आहे, काहींना जेलमध्ये सडवून शांत केलं गेलं आहे. गेल्या वर्षी भाजपच्या 27 ओबीसी खासदारांना एका दमात मंत्रीपदे देऊन टाकलेली आहेत. मंत्रीपदाचा बोळा तोंडात खुपसल्यामुळे त्यांची तोंडे पार्लमेंटमध्ये उघडणारच नाहीत. असा सर्व बाजूंनी बंदोबस्त केल्यावरच इंपिरीकल डेटाचं नाटक बाहेर काढलेलं आहे, आणी ते यशस्वी होत आहे. कारण या इंपिरीकल डेटाच्या नादात ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा कुठल्याकुठे वाहून गेलेला आहे. ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी इंपिरीकल डेटा हे फायनल उत्तर नाही. तो केवळ एक पाचर म्हणून मारलेला नवटंकीचा खेळ आहे. ओबीसी आरक्षण टिकवायचे असेल तर कोणता जालीम उपाय करावा लागेल, याची चर्चा आपण उद्याच्या उत्तरार्धात करूया! तो पर्यंत सर्वांना जय जोती, जयभीम, सत्य की जय हो!

लेखक- प्रा. श्रावण देवरे,
संपर्क मोबाईल- 88 301 27 270
ईमेल- [email protected]