मागील काही दिवसांपासून देशभरात शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावरून वादंग सुरूच आहे. यावर न्यायालयाने निकाल देऊनही अनेकांच्या प्रतिक्रिया येतच
मागील काही दिवसांपासून देशभरात शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावरून वादंग सुरूच आहे. यावर न्यायालयाने निकाल देऊनही अनेकांच्या प्रतिक्रिया येतच आहेत. काहींना हा निकाल मान्य आहे तर काहींना नाही. भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी हेही या निकालावर नाराज असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. कुरेशी यांनी हिजाबप्रकरणी आपली भूमिका मांडली. कुरेशी म्हणाले, “हिजाब कुरानचा भाग नाही, पण मुलींनी शालीन कपडे परिधान करावेत हे सांगण्यात आलं आहे. शाळेच्या गणवेशामध्ये शिखांची पगडी आणि सिंदूर लावण्याची परवानगी आहे, मग हिजाब घालण्यास काय हरकत आहे? हिजाब आवश्यक आहे की नाही हे मौलवी ठरवतील, न्यायाधीश नाही”. असं बेताल वक्तव्य करून कुरेशी यांनी अकलेचे तारे तोडले आहेत. ते भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त असले तरी त्यांना याचे भान असायला पाहिजे होती की, आपला देश भारतीय संविधानावर चालतो, ना की, मुल्ला-मौलवीं यांच्या मर्जीवर. कुरेशी यांच्या या विधानावरून त्यांच्या ज्ञानाला धर्माची मर्यादा आहे हेच सिद्ध होते. आता कुरेशी यांनी हे सांगितले नाही की, हे कोणत्या पंथाच्या मुल्ला-मौलवीं यांनी हे ठरवायचे? प्रामुख्यानं मुसलमानांमध्ये शिया आणि सुन्नी असे दोन प्रमुख पंथ आहेत. मात्र या दोन्ही पंथांमध्येही असंख्य उपपंथ आहेत. इस्लाम समाजाचे सर्व अनुयायी स्वत:ला मुसलमान म्हणवतात. मात्र इस्लामचा कायदा (फ़िक़ह) आणि इतिहास याविषयीच्या आकलनानुसार मुसलमान विविध पंथांमध्ये विभागले गेले आहेत. याचा उहापोह करणे क्रमप्राप्त.
कर्नाटकातील काही शाळांनी हिजाब परिधान करून येणाऱ्या मुस्लीम मुलींना शाळेमध्ये प्रवेश नाकारल्यामुळे मुस्लीम समाज नाराज आहे. त्यांचे नेते यावरून आक्रमक बनले आहेत. इस्लाममध्ये हिजाब आवश्यक आहे व घरातील कोणतीही महिला हिजाबशिवाय बाहेर पडू शकत नाही, अशी भूमिका मुस्लीम समाजाचे राजकीय व धार्मिक नेते गेले चार-सहा महिने सतत मांडत आहेत. पण न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावले आणि शाळांनी जर गणवेषाची सक्ती केली असेल तर त्याचे सर्वांनी पालन करावेच असे न्यायालयाने म्हटलेआहे. या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हिजाब घालून मुस्लीम मुलींना त्या त्या शाळा किंवा काॅलेजमध्ये जाता येणारे नाही. गेले अडीच महिने हिजाब घालून शाळांमध्ये जाणे हा मुस्लीम मुलींचा धार्मिक अधिकार आहे, असे त्यांचे नेते आणि इतर ठामपणे मांडत आहेत. त्यामुळे हिंदू व मुस्लीम अशी तेढ समाजात निर्माण झाली. हिजाब हा इस्लामचा आवश्यक घटक नाही आणि दुसरे म्हणजे जो गणवेष शाळेने निश्चित केला असेल त्याला त्या संस्थेतील विद्यार्थ्याला नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे. काही मुस्लीम मुलींसह हिजाब बंदीच्या विरोधात एकूण आठ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. पण त्या सर्व न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी, न्या. कृष्ण एस. दीक्षित, न्या. खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारने काढलेला हिजाब संबंधीचा आदेश रद्द करण्यास नकार दिला. शाळांमध्ये गणवेष घालून जाणे आवश्यक आहे, असे राज्य सरकारने या आदेशात म्हटले होते. भारतीय संविधानातील घटनेच्या २५ व्या कलमानुसार हिजाब परिधान करणे हे धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे का? आणि दुसरे म्हणजे शाळेत गणवेष सक्तीचा असणे हे मूलभूत स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होते काय? हे दोन प्रश्न न्यायालयापुढे होते. शाळा व शिक्षण संस्थांनी आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी जो गणवेश ठरवला आहे, तो योग्यच आहे आणि त्यांनी हिजाबवर घातलेली बंदीही योग्य आहे, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट म्हटले आहे. शाळा-महाविद्यालयात गणवेष घालण्यास विद्यार्थी नकार देऊ शकत नाहीत, शाळा किंवा महाविद्यालयांना आपला गणवेष ठरविण्याचा अधिकार आहे आणि हिजाबवर घातलेली बंदी योग्य आहे, असा या निकालाचा अर्थ.
“आपल्याकडे जो बुरखा वापरला जातो, त्यालाच पर्यायी शब्द म्हणून हिजाब हा शब्दही वापरला जातो. पण त्याच्यामध्ये थोडासा फरक आहे. हिजाब हा फक्त डोकं झाकणं, आपण जसं स्कार्फ बांधतो त्यापद्धतीच्या प्रथेला हिजाब असं म्हणतात. आणि संपूर्ण चेहरा झाकून, काळा अंगावर झब्बा घालण्यात येतो त्याला बुरखा असं म्हणतात. सुन्नींमध्ये काळा बुरखा वापरण्यात येतो. तर शिया किंवा बोहरी समाजात रंगीबेरंगीसुद्धा वापरण्यात येतात.”
“हिजाब आणि बुरखा यामध्ये फरक आहे. हिजाब म्हणजे चेहरा झाकणे तर बुरख्यामध्ये संपूर्ण शरीर झाकले जाते. पर पुरुषाने स्त्रीकडे वाईट नजरेने पाहू नये म्हणून मुस्लिम धर्मानुसार स्त्रियांनी बाहेर पडताना बुरखा परिधान करावा असं सांगितले जातं,” शिया आणि सुन्नी दोन स्वतंत्र गट असले तरी अल्ला एकच आहे, यावर त्यांचं एकमत आहे. मोहम्मद साहब अल्लाचे दूत असल्याचं हे दोन्ही पंथ मानतात. कुराण हा पवित्र ग्रंथ अल्लाची देणगी आहे यावर दोन्ही पंथांची श्रद्धा आहे. इस्लामच्या कायद्यानुसार सुन्नी पंथाचे चार उपगट आहेत. या चार गटांपासून स्वत:ला वेगळं राखणारा पाचवा गटही अस्तित्वात आहे. बरेलवी विचारपंथानुसार मोहम्मद पैगंबर सर्वज्ञानी आहेत. विश्वातल्या सगळ्या सगुणनिर्गुण गोष्टींची त्यांना कल्पना आहे. ते सर्वव्यापी आहेत आणि विश्वाच्या पसाऱ्यावर त्यांची दृष्टी आहे. देवबंद विचारपंथाला हा विचार मान्य नाही. देवबंद विचारपंथानुसार अल्लानंतर नबी महत्वाचे आहेत. पण, नबी हे मानव आहेत असे ते मानतात. सुन्नी पंथीयांमध्ये इमाम अबू हनीफा यांच्यानंतर इमाम मालिक यांच्या विचारांना महत्व आहे. आशिया खंडात त्यांना मानणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. ‘इमाम मोत्ता’ हे त्यांनी लिहिलेलं पुस्तक प्रसिद्ध आहे. त्यांचे समर्थक मालिक यांनी विषद केलेल्या नियमांचं पालन करतात. मध्यपूर्व आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेत मालिक यांचे समर्थक आहेत. सौदी अरेबिया, कतार, कुवैत आणि इतर आखाती देशांसह आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये इमाम हंबल यांच्या विचारांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. ते स्वत:ला हंबली म्हणतात. सौदी अरेबियातील सरकारी शरियत अर्थात नियम हंबलच्या नियमांवर आधारित आहे. सुन्नी पंथियांच्या तुलनेत शिया पंथाचे आचारविचार, धर्मविषयक विचार भिन्न असतात. “वस्तुस्थिती अशी आहे की कुराणामध्ये हिजाब हा जो शब्द वापरलेला आहे, त्याचा अर्थ त्यांनी फक्त डोकं झाकणं आणि डिसेंट कपडे वापरणं या अर्थाने वापरलेला आहे. “वस्तुस्थिती अशी आहे की कुराणामध्ये हिजाब हा जो शब्द वापरलेला आहे, त्याचा अर्थ त्यांनी फक्त डोकं झाकणं आणि डिसेंट कपडे वापरणं या अर्थाने वापरलेला आहे. बुरखा हा नंतर आलेला प्रकार पुरुष प्रधान मानसिकतेतून आलेला आहे. स्री माझी प्रॉपर्टी आहे आणि माझ्या प्रॉपर्टीला इतरांनी पाहू नये अशी ती भावना आहे. हे इस्लाममधून आलेलं नाही. इस्लामी कल्चरमधून आलेलं आहे. कुराणात, इस्लाममध्ये ते नाही.” असं शमसुद्दीन तांबोळी यांचे मत आहे. ” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिजाब वा बुरखा हे अप्रगत समाजाचं लक्षण आहे असं म्हटलं होतं. मुस्लिम समाजात सुधारणा होण्याची अत्यंत गरज असल्याचं त्यांचं मत होतं. Thoughts on Pakistan मधलं त्यांचं हे विधान आहे. त्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने आम्हाला अभिव्यक्ती आहे असं म्हणायचं, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने शाळेत हिजाब वापरू नये असा निकाल दिला तर तो मानणार नाही म्हणायचं. म्हणजे एकाबाजूला तुम्ही संविधानाचा आधार घेताय आणि दुसऱ्या बाजूला तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नाकारू असंही म्हणताय. हे म्हणजे अत्यंत धर्मवादी, अप्रगत व्यवस्थेचे अवशेष जपण्याचा अट्टाहास आहे, जो दुर्दैवी आहे.” असं एक शमसुद्दीन तांबोळी नावाच्या विद्यार्थ्यांच मत आहे. शाळेत हिजाब घालावा किंवा नाही याबद्दल अनेक मत मतांतरे आहेत. सर्व धर्म आणि त्याचे नियम बाजूला ठेवले तर हिजाब घातला काय आणि नाही घातला काय हिजाबचा शिक्षणात त्याचा काय फायदा?
COMMENTS