भारत बंद आणि १ एप्रिलपासून चे वास्तव !

येत्या एक एप्रिलपासून भारतात अनेक गोष्टी बदलणार आहेत. याचा सुगावा २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला त्यातच लागलेला होता. परंतु अर्थसंकल्पासारख्या अतिशय गंभीर विषयाकडे पाहण्याचा सर्वसामान्य भारतीयांचा दृष्टिकोन हा फारसा गंभीर नाही. त्यामुळे आर्थिक वर्ष 31 मार्चला संपल्यानंतर एक एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू होते त्या नव्या वर्षापासून अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी कशी होणार हे काही ठळक गोष्टीतून आपल्यासमोर मांडत आहोत.पुढील महिन्यात जीएसटी , एफडीसह  बँकेच्या नियमांपासून ते कर प्रणालीचे  नियम बदलणार आहे. तसेच एप्रिलमध्ये सर्वसामान्यांना महागाईचा जोरदार धक्का बसण्याची शक्यता आहे.केंद्र सरकार १ एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा लागू करणार आहे. यामुळे १ एप्रिल २०२२ पासून विद्यमान पीएफ खाते दोन भागांमध्ये विभागले जाऊ शकते, ज्यावर कर देखील आकारला जाईल. नियमांनुसार, ईपीएफ खात्यात २.५ लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त योगदानाची मर्यादा लागू केली जात आहे. याच्यावर योगदान दिल्यास व्याज उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा वार्षिक ५ लाख रुपये आहे.पोस्ट ऑफिसच्या स्मॉल सेव्हिंग योजनते गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी आवश्यक बदल होणार आहेत. १ एप्रिल २०२२ पासून पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना , ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि मुदत ठेव खात्यांवरील व्याजाचे पैसे फक्त बचत खात्यात उपलब्ध असतील. पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन तुम्ही व्याजाचे पैसे रोखीने घेऊ शकत नाही. बचत खाते लिंक केल्यावर, व्याजाचे पैसे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हस्तांतरित केले जातील. सरकारने  टाइम डिपॉझिट खात्यांच्या बाबतीत मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक व्याज जमा करण्यासाठी बचत खाते वापरणे अनिवार्य केले आहे. (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ) यांद्वारे वस्तू आणि सेवा कर (GST) अंतर्गत ई-इनव्हॉइस (ई-इनव्हॉइस) जारी करण्याची उलाढाल मर्यादा ५० कोटी रुपयांच्या पूर्वीच्या निश्चित मर्यादेवरून २० कोटी रुपये केली आहे. हा नियम १ एप्रिल २०२२ पासून लागू केला जात आहे. गॅस सिलेंडरची किंमत वाढू शकतेएप्रिलच्या पहिल्याच दिवशी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत बदल होऊ शकतो. सध्या पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत एप्रिलमध्ये पुन्हा एकदा गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.१ एप्रिलपासून पेन किलर, अँटीबायोटिक्स, अँटी व्हायरससह अत्यावश्यक औषधांच्या किमती वाढणार आहेत. सरकारने शेड्यूल्ड औषधांसाठी १० टक्क्यांहून अधिक दरवाढ करण्यास परवानगी दिली आहे. ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियाने शेड्यूल्ड औषधांच्या किमतीत १०.७ टक्के वाढ करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता ८०० हून अधिक औषधांच्या किमती वाढतील.१ एप्रिल २०२२ पासून केंद्र सरकार पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांना कलम 80EEA अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ देणे बंद करणार आहे. २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने ₹ ४५ लाख पर्यंतचे घर खरेदी करणाऱ्यांना गृहकर्जावर अतिरिक्त १.५० लाख रुपये आयकर लाभ देण्याची घोषणा केली होती. या सर्व बाबी पाहता २८ आणि २९ मार्च रोजी कर्मचारी संघटनांनी देशभरात जो बंद पुकारण्यात आला आहे, त्यात सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर अधिक भर दिल्याने या भारत बंद मध्ये सहभागी होण्यासाठी भारतीय लोक फारसे उत्सुक दिसत नाही. त्यामुळे, कामगार संघटनांनी सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न घेऊन लढे करण्याची काळाच्या ओघात नितांत गरज आहे.