सत्ताधारी-विपक्ष लोकशाहीच्या मुळावर !

माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल विधानसभेत सादर केलेला पेन ड्राईव्ह हा भा विकास आघाडीतील सत्ताधारी पक्षांच्या संदर्भात काही गौप्यस्फोट निश्चितपणे करतो. परंतु त्याची दुसरी बाजू ही देखील आहे की एखाद्या सरकारी वकील च्या केबिन मध्ये किंवा राज्य सरकारच्या यंत्रणा ज्या राज्यात कार्यरत आहेत अशा ठिकाणी गोपनीय पद्धतीने सलग एकशे पंचवीस तास शूटिंग होते ही बाब अतिशय धक्कादायक आहे; ही बाब केंद्र सरकारच्या कडे अंगुलीनिर्देश इत करून शरद पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे;  मात्र, केवळ राजकीय सत्तेच्या माध्यमातून अशा गोष्टी करता येत नाहीत, तर, प्रशासनात समान विचारांची बांधिलकी असणारा एक घटक, ज्याचे समान विचार असतील अशा घटकांचा सहभाग हाच अशा षड्यंत्रांना जन्म देतो. साधारणत देशात 2012 नंतर संघ विचारांच्या लोकांची प्रशासनात पकड निर्माण होऊ लागली होती, ती आता किती मजबूत झाली आहे, याचे निर्देश देवेंद्र फडणीस यांनी सादर केलेल्या पेन ड्राईव्हबाॅम्ब मधून येते. देशात काँग्रेसचे राज्य सलग राहिले; परंतु त्याही काळात अशा पद्धतीची कार्यपद्धत बाहेर आली नाही. याचा अर्थ काँग्रेस काळात संघाच्या लोकांची प्रशासनात पेरणी होती, परंतु, अशा, प्रकारे एखाद्या राज्य सरकारला किंवा त्या राज्य सरकारमधील व्यक्तींना पूर्णपणे घेरले जाईल, अशी षडयंत्रे फारशी झाली नाहीत. फडणवीस यांच्या आरोपांना राज्याचे गृहमंत्री हे प्रत्युत्तर सभागृहातच देणार आहेत परंतु तत्पूर्वी संजय राऊत यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनीही केंद्रीय यंत्रणांवर बरेच आरोप लावले आहेत. या सर्व प्रकारातून जी गोष्ट महत्त्वपूर्ण असल्याचे दिसते, ते, म्हणजे शासन आणि प्रशासन यांचे कार्य हे   षडयंत्र पद्धतीने सुरू असून जनतेच्या हितासाठी किंवा लोकशाही व्यवस्थेत आपण जनतेशी बांधील आहोत किंवा जनतेला जवाबदेही आहोत, याची कोणतीही जाणीव नसणारी बाब प्रकर्षाने समोर येते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज भाजपने मुंबईच्या आझाद मैदानात रॅलीही काढली. राज्य सरकारातील एखाद्या मंत्र्याच्या राजीनाम्यासाठी विरोधी पक्षाने रॅली किंवा मोर्चा काढणे हे अपेक्षित नसते. एखाद्या नेत्याची मंत्र्याची कार्यपद्धती चूक असेल किंवा तो मंत्री एखाद्या प्रकरणात गोला गेला असेल किंवा त्यावर आरोप असेल तर त्यासाठी विधिमंडळ सभागृहात विरोधी पक्षाला किंवा विरोधी पक्ष नेत्यांना आवाज उठवता येतो. परंतु त्यासाठी थेट जनतेला वेठीस धरून डेली किंवा मोर्चा काढणे ही बाब लोकशाहीत अनपेक्षित आहे. जनतेच्या प्रश्नांसाठी राजकीय पक्षांनी लढवून आणि ते प्रश्न सोडवणे ही लोकशाहीतील खरी कार्यपद्धती आहे. त्यासाठीच लोकांना एकत्रित आणून आंदोलने रॅली मोर्चा करणे अपेक्षित आहे. अर्थात या संदर्भातही सविधानकारांनी असे म्हटले आहे, की, ज्या राज्यव्यवस्थेत जनता ही आंदोलने आणि सत्याग्रहे  त्याचा थेट अर्थ होतो की लोकशाही व्यवस्था त्या ठिकाणी अस्तित्वात असतानाही हे जर होत असेल तर तर ती लोकशाही व्यवस्था ही जनतेशी जबाबदेही नाही असेच म्हणावे लागते. सध्या महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपा सभागृहात पाणी प्रसार माध्यमातून अनेक आरोप-प्रत्यारोपांचा सिलसिला सुरू आहे परंतु त्यात जनतेचे प्रश्न मात्र फारसे काही दिसत नाही. याचा अर्थ विरोधी पक्ष केवळ आणि केवळ सत्तेसाठी आटापीटा करत असून त्यासाठी जनतेला रॅली आणि मोर्चाच्या माध्यमातून वेठीस धरत आहे. तर महाविकास आघाडी यांचे कार्य देखील जनतेच्या अनुरूपाने होताना दिसत नाही. कारण सत्ताधारी आघाडी म्हणून जनतेसाठी जे काम केले पाहिजे त्यासाठी ज्या योजना दिल्या पाहिजेत, त्याही काही देताना ते दिसत नाहीत. एकूणच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांनीही जनता किंवा लोक नावाचा घटक आपल्या कार्यातून वजा केलेला दिसतो. त्यामुळे हा राजकीय संघर्ष एकमेकांकडे सत्तेचा रस्सीखेच करण्यापलीकडे काहीही नाही, असा निष्कर्ष यातून निघतो. लोकशाही व्यवस्था हे लोकांच्या हितासाठी आणि लोकांच्या कल्याणासाठीच राबवली पाहिजे तेथील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांचीही ही नैतिक आणि तितकीच वैधानिक जबाबदारी आहे. परंतु अशा प्रकारच्या कार्यपद्धतीचा सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांमध्येही अभाव दिसत असल्याने एकूणच लोकशाही व्यवस्थेविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ पाहत आहेत. याचाच अर्थ सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष असे दोन्ही लोकशाहीच्या मुळावरच उठले आहेत, असे स्पष्ट होते.