जीएम औषधांवर बंदी का नाही? ; शेतकरी नेते घनवट यांचा सवाल, मंत्री जावडेकरांवर केली टीका

अहमदनगर/प्रतिनिधी- जी. एम. बियाण्यांवर बंदी असेल तर मग जी. एम.औषधांवर का नाही, असा सवाल शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी उपस्थित केला आहे. बी.टी. वांगे खाण्यास निर्धोक आहेत तसेच प्राणी, पर्यावरण व जमिनीवर कोणतेही दुष्परिणाम होत नाहीत असा निर्वाळा तज्ज्ञांनी दिला आहे. आय. सी. ए. आर. या संस्थेनेसुद्धा जी. एम. पिकामुळे कोणताही धोका नाही, असे स्पष्ट केलेले असताना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी असा निर्णय घेणे हे कमकुवतपणाचे लक्षण आहे, अशी टीकाही घनवट यांनी केली आहे.

याबाबत माहिती देताना घनवट यांनी सांगितले की, काही विकास विरोधी संघटनांच्या दबावामुळे केंद्र शासनाने जी. एम. वांग्यांच्या चाचण्यांवर बंदी घातली आहे. हे तंत्रज्ञान इतके घातक असेल तर औषध उद्योगात या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर बंदी का नाही, असा सवाल करून घनवट म्हणाले, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देशात सुरू असलेल्या बी.टी. वांग्याच्या चाचण्यांवर बंदी घातली आहे. काही पर्यावरणवादी, विकास विरोधी संघटनाचा आग्रह व पाच राज्यांनी चाचण्या घेण्याबाबत दाखवलेल्या प्रतिकुलतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अधिपत्याखाली काम करणार्‍या भारतीय किसान संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी अनेक राज्य सरकारांना निवेदने पाठवून बी.टी वांग्याच्या चाचण्यांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये असा आग्रह धरला होता, असा दावा घनवट यांनी केला. शेतीसाठी जनुक तंत्रज्ञान (जी.एम) वापरण्यास विरोध करणारे औषधी क्षेत्रात होणार्‍या वापराबद्दल काही तक्रार करीत नाहीत. कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेली लस किंवा सर्वच लसी याच जी. एम. तंत्राचा वापर करून तयार होतात. मधुमेहाचा विकार असलेल्या व्यक्तींना दिले जाणारे इन्सुलीन, कॅन्सरसाठीची औषधे, लहान मुलांमधील स्थूलपणा रोखण्यासाठीची औषधे जी. एम. तंत्राचा वापर करुनच तयार होतात. या क्षेत्रात जर हे तंत्रज्ञान स्वीकारले जात असेल तर शेती क्षेत्रात का नाही, असा सवाल करून घनवट म्हणाले, शासनाने कितीही बंदी घातली तरी शेती क्षेत्रात जी. एम. तंत्राज्ञानाचा प्रसार करण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. बंदी असली तरी लाखो हेक्टरमध्ये तणनाशक रोधक कपाशीची लागवड होत आहे व हजारो हेक्टर बी.टी. वांग्याची सुद्धा लागवड झालेली आहे. सरकारच्या परवानगीची शेतकर्‍यांना गरज नाही. शासनाने चाचण्या करण्यापेक्षा शेतकरीच चाचण्या घेत आहेत. थोड्याच कालावधीत कपाशी व वांग्याबरोबरच मका, सोयाबीन, पपई आदी पिकांच्या जी. एम. वाणांची लागवड भारतभर होणार आहे, असा विश्‍वास घनवट यांनी व्यक्त केला.