भारतीय राज्यघटना समाजाच्या उत्थानाची ऍडव्होकेसी करणारी !

जगातील कोणत्याही देशाची राज्यघटना अर्थव्यवस्थेची ऍडव्होकेसी करत नसली तरी अमेरिकन राज्यघटना ही साधनस्त्रोत संपन्न समाजाच्या हिताचे संरक्षण करणारी आहे तर भारतीय राज्यघटना ही समाजाच्या सर्वंकष परिवर्तनाची ऍडव्होकेसी करते. जगातील कोणतेही संविधान अर्थव्यवस्थेची ऍडव्होकेसी करित नाही. याला भारतीय राज्यघटनाही अपवाद नसली तरी संविधानाचे कलम ३८ समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करायला भाग पाडणारे असतानाही राज्यकर्ते आज अर्थव्यवस्थेला पूर्णपणे उलट दिशेने नेत असल्याचे दिसून येते. नेहरू ते डाॅ. मनमोहन सिंग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक टप्पा असून डॉ. मनमोहन सिंग ते मोदीनाॅमिक्स हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दुसरा टप्पा आहे. या दुसऱ्या टप्प्यात अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खाजगी भांडवलदारांच्या हिताची करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ संविधान अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात देत असणारा संकेत पाळण्यात सत्ताधारी निर्बुध्द ठरत आहेत.  जगातल्या कोणत्याही देशातील अर्थव्यवस्थेत शिक्षणावर अधिक खर्च केला जातो. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या काळात उलट दिशेने प्रवास करित आहे. शिक्षणाऐवजी संरक्षणावर विद्यमान सरकार अधिक खर्च करित असतील तर अशा प्रकारे अर्थव्यवस्था राबविणारे देश विकसित होत नसल्याचा जगाचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार हे राष्ट्राच्या विकासात अत्यंत महत्वपूर्ण असताना याच गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणारे जनतेच्या हिताविरोधी असते. यावेळी ते म्हणाले की १८ ते २३ वर्षे या वयोगटात शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या फक्त २३ टक्के आहे. ही आकडेवारी पाहता शिक्षणावर खर्च वाढवायला हवा परंतु प्रत्यक्षात या सरकारने तुलनेत तीनपटीने संरक्षण खर्च वाढविला, जे राष्ट्राच्या उत्थानाचे लक्षण नाही. देशाची अर्थव्यवस्था बनविणारे देशातील पंच्च्याऐंशी टक्के समाजाच्या उत्थानाचा विचार करित नाही, तर ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय यांच्याच हातात देशाची साधनसंसाधने एकवटण्यासाठी अर्थव्यवस्था बनविली जात आहे. हे सर्व आज सांगण्याचे कारण म्हणजे काल देशाचे माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी वर्तमान केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या यांच्या एकूणच भूमिकेविरोधात जी भूमिका घेतली त्यातून देशाला एक वेगळे आर्थिक आणि वैचारिक विकासकामे राजकीय प्रबोधन ऐकायला मिळाले. भूतान सारख्या देशाशी त्यांनी काही गोष्टींची तुलना देखील केली भारत हा महासत्ता होत असल्याचा वर्ग नाईक तर प्रचार आपल्या देशामध्ये सातत्याने केला जातो आहे. परंतु प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती मात्र चीन ने भारताची बरीच भूमी पादाक्रांत करूनही भारताचे धोरण त्याविरोधात मजबुती चे दिसत नाही. याचा अर्थ आर्थिक राजकीय आंतरराष्ट्रीय सामाजिक आणि एकूणच विकासाच्या आणि उत्थानाच्या नियोजनबद्ध कार्यक्रमात देश कसा मागे पडला आहे याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे डॉक्टर मनमोहन सिंग यांचे या शब्दांकडे पाहिले गेले पाहिजे. देशाचा अर्थसंकल्प ज्या ज्या वेळी सादर होतो त्या त्या वेळी देशाच्या जनतेला अपेक्षा निर्माण होते. मात्र प्रत्यक्षात जनतेच्या वाटेला काहीही आले नसते. देशाचा विकास म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाचा विकास अमेरिकेसारख्या महाशक्ती शी तुलना करताना आपल्याला हे पाहिले पाहिजे तिथला बेरोजगार देखील हजारो डॉलर बेरोजगार भत्ता कोटी सरकारकडून मिळवतो आणि आपले जीवन आणि राहणीमान उच्च प्रतीचे ठेवतो. भारतात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होईल की नाही हाच खरा प्रश्न आहे. भारताच्या संविधानाच्या कलम 38 ते 51 यातच या पद्धतीने समाज व्यक्ती कुटुंब वर्ग यांच्या आर्थिक उत्थानाचे निर्देश दिलेले आहेत ते या देशातील शासन संस्थेने कधीतरी अमलात आणावे ही अपेक्षा करणे चुकीचे नाही!