उत्तरप्रदेश आणि पत्रकार हत्या

योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळल्यापासून ४८ पत्रकारांवर हल्ले करण्यात आले आहेत, तर ६६ जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत किंवा त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर या काळात १२ पत्रकारांची हत्या करण्यात आली आहे. ही धक्कादायक माहिती पत्रकारांवरील हल्ल्यांविरोधात तयार करण्यात आलेल्या समितीच्या (सीएएजे) अहवालात समोर आली आहे. एवढेच नाही तर यापैकी ७८ टक्के घटना ह्या कोरोना संकटाच्या काळात म्हणजेच २०२० आणि २०२१ या काळात घडलेल्या आहेत. २०१७ ते फेब्रुवारी २०२२ या काळात पत्रकारांची चौकशी करण्यात आल्याच्या १३६ घटनांची नोंद झाली आहे. पत्रकार हल्लाविरोधी समितीने उत्तर प्रदेश पीपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज या संस्थेसोबत काम करुन या सर्व हल्ल्यांची माहिती मिळवली आहे.
ज्या घटनांची स्थानिक पातळीवर जाऊन माहिती घेतली आहे तेवढ्याच घटनांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात घडलेल्या घटनांची संख्या जास्त असू शकते असे समितीने सांगितले आहे. या रिपोर्टमध्ये पत्रकारांवरील हल्ले चार वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये विभाजीत करण्यात आले आहेत. यामध्ये खून, शारिरीक हल्ला, खटला दाखल करणे, अटक आणि कोठडी, धमकी किंवा हेरगिरी असे गट करण्यात आले आहेत. योगींच्या एकूण पाच वर्षांच्या काळात पत्रकारांविरोधातील ७८ टक्के कारवाया ह्या गेल्या दोन वर्षात घडल्या आहेत. यापैकी ५२ घटना २०२०मध्ये तर ५७ घटना २०२१मध्ये घडल्या आहेत. तर २०२०मध्ये ७ पत्रकारांच्या हत्या झाल्या आहेत. यामध्ये कानपूरमधील बिल्होरमधील हिंदुस्थान न्यूजपेपरचे नवीन गुप्ता आणि दैनिक जागरणचे गाझीपूरमधील पत्रकार राजेश मिश्रा यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. या रिपोर्टनुसार २०१८-१९मध्ये एकाही पत्रकाराची हत्या झाली नाही. पण २०२०मध्ये एकूण ७ पत्रकारांची हत्या झाली आहे. यामध्ये राकेश सिंग, सुरज पांडे, उदय पासवान, रतनसिंग, विक्रम जोशी, फराज अस्लम आणि शुभम मनी त्रिपाठी यांचा समावेश आहे. यापैकी राकेश सिंग हे राष्ट्रीय स्वरुप या स्थानिक वृत्तपत्राशी संबंधित होते. भ्रष्टाचार उघड केला म्हणून त्यांचे घर जाळून टाकण्यात आले होते आणि त्यांची हत्याही करण्यात आली. तर उन्नावमधील पत्रकार शुभम मणी त्रिपाठी यांनी वाळू माफियांचे पितळ उघङे पाडल्याने त्यांना धमक्या येत होत्या. त्यांनी पोलिसांकडे सरक्षणाची देखील मागणी केली होती. पण त्यांना सुरक्षा पुरवण्याआधीच त्यांची हत्या करण्यात आली. विक्रम जोशी यांना तर गाझियाबादमध्ये दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून मारण्यात आले. त्याचवेळी टीव्ही पत्रकार रतन सिंग यांची बलियामध्ये गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. उदय पासवान आणि त्यांच्या पत्नीला गँगस्टर सोनभद्र याच्या बरवधीह या गावात मरेपर्यंत मारहाण करण्यात आली. तर उन्नावमध्ये स्थानिक इंग्रजी पेपरचे पत्रकार सूरज पांडे यांचा मृतदेह रेल्वे ट्रॅकवर आढळला. याप्रकरणात एक पीएसआय आणि कॉन्स्टेबलला अटक करण्यात आली. कौशंबीमधील पैगाम-ए-दिल या माध्यमाचे प्रतिनिधी फराज अस्लम यांना तर पोलिसांचा खबरी असल्याच्या संशयावरुन मारुन टाकण्यात आले. श्रीवास्तव यांनी प्रतापगढमधील एका दारु माफियाचा भ्रष्टाचार उघड केल्यानंतर त्यांना धमक्या आल्या होत्या. त्यांनी पोलीस संरक्षणाची मागणीही केली होती, पण त्यांची हत्या झालीच. याउलट पोलिसांनी या हत्येला अपघात दाखवले.
 एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने याबाबत सवालही उपस्थित केले होते. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशीष मिश्राने लखीमपूर खेरीमध्ये आपल्या गाडीने ज्या शेतकऱ्यांना उडवले त्यामध्ये घटनेत पत्रकार रमन कश्यप यांचाही मृत्यू झाला. २०२२च्या सुरूवातीला पत्रकार सुधीर सैनी यांची भरदिवसा सहारनपूरमध्ये मारहाण करत हत्या करण्यात आली. हत्या झालेल्या पत्रकारांची संख्या १२ पेक्षाही जास्त असू शकते, अशी माहिती (सीएएजे) च्या या अहवालात देण्यात आली आहे. या अहवालातील माहितीनुसार किमान ५० पत्रकारांवर गेल्या ५ वर्षात शारिरक हल्ले करण्यात आले. तर अनेकांना कायदेशीर नोटीसा, एफआयआर, अटक, ताब्यात घेणे, धमक्या आणि मारहाणीला सामोरे जावे लागले. मारहाण करणाऱ्यांमध्ये पोलीस, राजकारणी, धनदांडगे आणि सामान्य माणसं यांचा समावेश आहे. पण यातीलस बहुतांश हल्ले हे पत्रकार ऑन ड्युटी असताना झाले आहेत. यामध्ये माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी पत्रकारांना केलेल्या धक्काबुक्कीचे प्रकरण खूप गाजले होते. तर दुसरीकडे लखनौमध्ये दलित महिला पत्रकार मुस्कान कुमारी हिच्यावर चाकूने वार करण्यात आले होते. सहारनपूरमध्ये देवेश त्यागी या पत्रकारावर हल्ला झाला होता. याप्रकरणात ११ जणांसह एका भाजप नेत्यावरही गुन्हा दाखल झाला आहे. या अहवालानुसार २०२१मध्ये पोलिसांनी पत्रकारांचा छळ केल्याच्या बहुतांश घटना घडल्या होत्या. या रिपोर्टनुसार २०२० आणि २०२१ या काळात पत्रकारांविरोधात सर्वाधिक कायदेशीर कारवाया करण्यात आल्या. उत्तर प्रदेशातील प्रत्येक जिल्ह्यात वृत्तांकनाबाबत पत्रकारांची चौकशी करण्यात आली. एवढेच नाही तर सरकारी यंत्रणांनी वैद्यकीय निष्काळजीपणा, कोरोना सेंटर्सचे गैरव्यवस्थापन आणि पीपीई कॉस उपलब्ध नसणे अशा बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांवरही एफआयआर दाखल केल्या आहेत. मध्यान्ह आहार योजनेतील घोटाळा उघड करणाऱ्या जनसंदेश या वृत्तपत्राच्या जाहिरातीही थांबवण्यात आल्या. या रिपोर्टनुसार किमान ५५ पत्रकारांनी कोरोना आणि लॉकडाऊन काळातील गैरव्यवस्थापन दाखवले म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. याशिवाय द वायरच्या ऑफिसेसवरही धाड टाकण्यात आली, तसेच अनेक पत्रकारांची चौकशी देखील करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे योगी आदित्यनाथ यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळतांना दिसत असले तरी उत्तरप्रदेश आणि पत्रकार हत्या हे लोकशाहीला मारक आहे इतकेच.