देशात लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात 4 हजार 984 खटले प्रलंबित

नवी दिल्ली : लोकप्रतिनिधी मग तो, आमदार, खासदार किंवा मंत्री असो, त्यांच्यावर विविध कलमाखाली असंख्य गुन्हे दाखल असले तरी, लोकप्रतिनिधींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण तसे नगण्यच आहे. कारण लोकप्रतिनिधीवर गुन्हे लवकर निकाली काढले जात नाही, त्यामुळे जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अशाप्रकारे या याचिका वर्षानुवर्षे तशाच प्रलंबित राहतात, आणि लोकप्रतिनिधी गुन्हे करून, मोठया पदांवर विराजमान होतांना दिसून येतात, मात्र लोकप्रतिनिधीवरील खटले निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेली आहे.
देशातील आमदार, खासदारांच्या विरोधात 4 हजार 984 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. गेल्या तीन वर्षात 862 प्रकरणांची वाढ झालीय. हे फौजदारी खटले निकाली काढण्यासंदर्भात विशेष न्यायालय स्थापण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका विचाराधिन असून त्यादरम्यान ही माहिती पुढे आलीय. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅड. विजय हंसरिया यांची अम्यॅकस क्युरी (न्यायालयीन मित्र) म्हणून नियुक्ती केलीय. याप्रकरणी हंसरिया यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार डिसेंबर 2018 मध्ये लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात 4,110 प्रकरणे प्रलंबित होती, ऑक्टोबर 2020 मध्ये ही संख्या 4,859 पर्यंत वाढली आणि आता ही संख्या 4,984 झाली आहे. यापैकी 1,899 प्रकरणे पाच वर्षांपेक्षा जुनी आहेत आणि 1,475 प्रकरणे दोन वर्षे ते पाच वर्षे जुनी आहेत. डिसेंबर 2018 पासून, 2,775 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत, परंतु असे असतानाही, एकूण प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढली आहे. 4,984 प्रलंबित प्रकरणांपैकी 3,322 प्रकरणे दंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित आहेत, तर 1,651 प्रकरणे सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा लवकरात लवकर निर्णय होणे अत्यंत गरजेचे असून, यासाठी न्यायालयाने या खटल्यांची सुनावणी करणार्‍या न्यायालयांनाच या प्रकरणांची सुनावणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी सूचना हंसारिया यांनी केली आहे. याशिवाय हे खटले दररोज चालवले जावे आणि सुनावणी कधीही पुढे ढकलली जाऊ नये अशी सूचना देखील त्यांनी केल्या आहेत. त्याशिवाय सरकारी वकील सहकार्य करत नसतील तर राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार करून आवश्यक ती पावले उचलावीत. याशिवाय, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), सीबीआय आणि एनआयएमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी, ज्याचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश असावेत अशी सूचना देखील अ‍ॅड. हंसारिया यांनी केली आहे.