राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायद्यानुसार होणार कारवाई

अहमदनगर/प्रतिनिधी : ‘भारताचा ध्वज संहिता 2002’ प्रमाणे भारत सरकारकडून नागरिकांना याची जाणीव करून दिली जाते की, कायदे आणि नियम आणि राष्ट्रध्वज उंचावण्याच्या/फडकण्याच्या पद्धतींकडे दुर्लक्ष होणार नाही. हे नियम माहित असतांना तसेच, ‘राष्ट्रध्वजाचा आदर करणे’ हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे’. ज्याचे वर्णन भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 4A च्या कलम 51A मध्ये मूलभूत कर्तव्यांतर्गत केले आहे. हे सुद्धा ज्ञात असतांना अहमदनगरच्या पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक यांच्या सोबतच कायद्याचे ज्ञान असणाऱ्या उपस्थित अधिकाऱ्यांनी २६ जानेवारी रोजी मुख्य शासकीय ध्वज फडकावणे कार्यक्रमात चुकीच्या पद्धतीने झेंडा फडकावल्यामुळे दोषी अधिकारी यांना बडतर्फ करणे किंवा त्यांच्यावर तात्काळ ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा 1971’ च्या कलम 2 प्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक आहे. यासाठी आता अनेक पत्रकार, सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते आणि सुजाण नागरिक न्यायालयात जाणार आहेत.  
भारतात कायदा सर्वांसाठी समान आहे, असे भारतीय संविधानाने सर्व नागरिकांना अभिवचन दिले आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाराला आपली न्याय व्यवस्था शासन करते म्हणून, आज न्यायव्यवस्थेवर सर्वांचा विश्वास आहे. असा विश्वास प्रशासन आणि धोरणकर्त्यांवर राहिलेला नाही. कायद्याच्या राज्यात कायद्यानेच राज्य चालावे अशी सर्वांची अपेक्षा असते. प्रशासनाला कायद्याने चालायचे असल्यामुळे त्यांना कायदा माहित असतो, किंवा असावा. मात्र अहमदनगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात २६ जानेवारी रोजी चुकीच्या पद्धतीने झेंडा फडकवण्याची झालेली कृती आणि एक माध्यम म्हणून दैनिक लोकमंथनने आवाज उठविल्यानंतरही दोषींविरुद्ध कसलीच कारवाई झाली नसल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला प्रशासनाकडून अदखलपात्र करता येणार नाही यासाठी आता घडलेल्या प्रकरणी अनेक पत्रकार, सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते आणि सुजाण नागरिक सुप्रीम कोर्टात जाणार आहेत.  
‘राष्ट्रध्वजाचा आदर करणे’ हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. ज्याचे वर्णन भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 4A च्या कलम 51A मध्ये मूलभूत कर्तव्यांतर्गत केले आहे. हे अहमदनगरच्या पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक यांच्या सोबतच कायद्याचे ज्ञान असणाऱ्या उपस्थित सर्वाना माहित आहे. ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा 1971’ च्या कलम 2 प्रमाणे या सर्वानी झेंडा फडकविल्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सार्वजनिक दृश्यात इतर कोणत्याही ठिकाणी त्याचा अपमान, बदनामी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे ( कृतींद्वारे) त्याला तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होईल, किंवा दंडासह, किंवा दोन्हीसह सजा होईल असा कायदा असल्याने अहमदनगर जिल्ह्यातील सुजाण नागरिक आता कोर्टात जात आहेत.

‘भारताचा ध्वज संहिता 2002’ काय सांगते?
भारत सरकारकडून नागरिकांना याची जाणीव करून दिली जाते जेणेकरून नियम, कायदे आणि नियम आणि राष्ट्रध्वज उंचावण्याच्या/फडकण्याच्या पद्धतींकडे दुर्लक्ष होणार नाही. ‘भारताचा ध्वज संहिता-2002’ सोयीसाठी 3 भागांमध्ये विभागलेला आहे. यामध्ये पहिल्या भागात ‘राष्ट्रध्वज’ची माहिती दिली आहे. दुसऱ्या भागात सामान्य जनता, खाजगी संस्था, शैक्षणिक संस्था इत्यादींनी राष्ट्रध्वज फडकावण्यासंबंधीचे नियम, कायदे आणि कायदे यांची माहिती देण्यात आली आहे. त्याच वेळी, त्याच्या शेवटच्या आणि तिसऱ्या भागात, केंद्र आणि राज्य सरकार, त्यांच्या संस्था आणि एजन्सीद्वारे तिरंगा फडकवण्याचा तपशील देण्यात आला आहे.