पंतप्रधानांच्या दौर्‍यातील त्रुटींवर निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती

नवी दिल्ली : पंतप्रधानांच्या पंजाब दौर्‍यातील त्रुटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याप्रकरणी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्त्वात समिती स्थापन करण्यात येईल असे न्यायालयाने सांगितले. या समितीत चंदीगडचे डीजीपी, उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि आणखी एक अधिकारी असणार आहेत. तसेच एनआयएचे आयजी आणि आयबी अधिकारीही समितीचा भाग असतील.
एनजीओ लॉयर्स वॉयसकडून दाखल केलेल्या या याचिकेवर आज मुख्य सरन्यायाधीश एन व्ही रमना, न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी पार पडली. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाला पंतप्रधानांच्या दौर्‍यातील सर्व रेकॉर्ड्स सुरक्षित करायला सांगितले होते. यासंदर्भात आज, सोमवारी झालेल्या युक्तिवादादरम्यान सरन्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा म्हणाले की, ’उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी आजच आम्हाला अहवाल दिला आहे.’ याचिकाकर्त्याचे वकील मनिंदर सिंह म्हणाले यांनी मंगळवारी किंवा बुधवारी सुनावणी घेण्याची विनंत केली, ज्यामुळे अहवाल पाहयला वेळ मिळेल. पंजाब सरकारची बाजू मांडणारे अधिवक्ता डीएस पटवालिया म्हणाले की, आमच्या समितीवर निराधार प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले आहेत. आमच्या अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांनी आपले कर्तव्य बजावले नसल्याचे बोलले जात आहे. न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरण पहावे अशी आमची इच्छा आहे. चौकशी न करता आमच्यावर आरोप केले जात आहेत. युक्तिवाद करताना पटवालिया म्हणाले, मुख्य सचिवांना त्यांच्यावरील शिस्तभंगाच्या कारवाईवर उत्तर देण्यासाठी 24 तासांचा अवधी देण्यात आला होता. आम्ही पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर आहोत. तपासाशिवाय आमच्यावर कारवाई करू नये अशी विनंती त्यांनी केली.