जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 565 कोटी 88 लाखाच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

सातारा / प्रतिनिधी : सहकार, पणन तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर आणि वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा परिषदेच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. बैठकीत सातारा जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी सन 2022-23 साठीच्या कमाल नियतव्यय मर्यादेनुसार रु. 314 कोटी 42 लक्षच्या आराखड्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली. तसेच अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम अंतर्गत 79 कोटी 83 लक्ष आणि आदिवासी घटक कार्यक्रम बाह्य क्षेत्रासाठी 1 कोटी 63 लक्षच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली. अशा एकूण सातारा जिल्ह्याच्या 395 कोटी 88 लक्षच्या तसेच 170 कोटी वाढीव निधीसह 565 कोटी 88 लक्ष रुपयाच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली.
बैठकीला खा. श्रीनिवास पाटील, खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आ. पृथ्वीराज चव्हाण, आ. शशिकांत शिंदे, आ. मकरंद पाटील, आ. श्री. छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आ. जयकुमार गोरे, आ. महेश शिंदे, आ. दिपक चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उदय कबुले, पालक सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे उपस्थित होते.
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी 33 कोटी 33 लक्ष, ग्रामीण विकास 27 कोटी 50 लक्ष, सामाजिक सामुहिक सेवा 111 कोटी 27 लक्ष, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण 20 कोटी 75 लक्ष, ऊर्जा विकास 21 कोटी 40 लक्ष, उद्योग व खाणकाम 71 लक्ष, परिवहन 60 कोटी 34 लक्ष, सामान्य सेवा 13 कोटी 22 लक्ष, सामान्य आर्थिक सेवा 75 लक्ष, नाविन्यपूर्ण योजना व शाश्‍वत विकास ध्येयसाठी 14 कोटी 15 लक्ष, महिला व बाल कल्याण 9 कोटी 43 लक्ष व इतर 1 कोटी 57 लक्ष रुपयाच्या नियतव्ययास मान्यता प्रदान करण्यात आली. तसेच अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम अंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी 3 कोटी 92 लक्ष, ऊर्जा विकास 8 कोटी 50 लक्ष, उद्योग व खाणकाम 18 लक्ष, वाहतूक व दळणवळण 9 कोटी, सामाजिक सामुहिक सेवा 55 कोटी 84 लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 2 कोटी 39 लक्ष रुपयाच्या नियतव्ययास मान्यता प्रदान करण्यात आली.
यावेळी पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी वितरीत निधी व खर्च झालेल्या निधीचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेऊन मार्च 2022 अखेरपर्यत 100 टक्के प्राप्त निधी खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. कोविड-19 उपाययोजनेसाठी आवश्यक तो निधी राखीव ठेवण्यात यावा. विभाग प्रमुखांनी प्रलंबित कामे विहित वेळेत पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले.
मागील 6 ऑगस्ट 2021 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या इतिवृत्तावरील अनुपालनास यावेळी मान्यता देण्यात आली. बैठकीस जिल्हा नियोजन समिती सदस्य, विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे सुत्रसंचालन व सादरीकरण जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी यांनी केले. कोविड 19 च्या सर्व नियमाचे पालन करुन बैठक झाली.