न्यायपालिकेचा अनावश्यक हस्तक्षेप !

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी उत्तर प्रदेश निवडणूका पुढे ढकलण्यात याव्या, अशी विनंती निवडणूक आयोगाला केली आहे. निवडणूक आयोग हा संविधानानुसार स्वायत्त आयोग आहे, त्यांच्या विशेष अधिकारात न्यायालयाने असा हस्तक्षेप करणं संवैधानिक आहे का? याचा न्यायपालिकेने गंभीर विचार करायला हवा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा १२ जून १९७५ रोजी न्यायमूर्ती  जगमोहनलाल सिन्हा यांनी एक ऐतिहासिक निकाल दिला होता! ज्यात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात राज नारायण यांच्या याचिकेवर निर्णय देण्यात आला होता. यानंतर देशात २५ जून १९७५ ला थेट आणीबाणी लावली गेली होती; जी सलग २१ महिने अस्तित्वात होती. अलाहाबाद न्यायालयाचे या वर्तमान आणि ऐतिहासिक अशा दोन्ही निकालांचा संदर्भ देऊन यात आम्हाला तुलना करायची नसून केवळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला एक देदीप्यमान इतिहास आहे, तो कायम रहावा एवढीच आमची भावना आहे. लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणूका दर पाच वर्षांनी घेणे हे बंधनकारक आहे. कोणत्याही कारणास्तव या निवडणुका टाळल्या जाऊ शकत नाही, अथवा पुढेही ढकलता येत नाही. संविधानाचे कोणतेही आर्टिकल तशी अनुमती देत नाही. तरीही, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला तशी विनंती करणे, हा एकूणच संवैधानिक संस्थाच नव्हे तर लोकशाहीचे तीन आधारस्तंभ असलेल्या संस्थांपैकी एक असणाऱ्या न्यायपालिकेने केलेला हस्तक्षेप किंवा विपर्यास आहे, असेच म्हणावे लागेल. आम्ही कायदे तज्ज्ञ नसलो तरी संविधान साक्षर आहोत. संविधान साक्षरतेच्या अनुसार संविधान लोकसभा, विधानसभा निवडणूका पुढे ढकलण्याची परवानगी देत नाही; तरीही, असा प्रकार घडणं हा चिंतेचा विषय ठरतो. भारताने स्विकारलेली संसदीय लोकशाहीत दरपाच वर्षांनी निवडणूका बंधनकारक आहेत. १९७५ मध्ये लावलेली आणीबाणी ही निवडणूक टाळणारी ठरली असली तरी ती लागू करण्यासाठी संविधानाच्याच आर्टिकल चा आधार घेण्यात आला होता. मात्र, त्या आणीबाणी विरोधात देशात सर्व क्षेत्रांतून आवाज उठवला गेला होता. त्याची किंमत इंदिरा गांधी यांना आणि काॅंग्रेसलाही पराभवाच्या रूपात चुकवावी लागली होती. १९७५ नंतर बहुधा १९७६ मध्ये निवडणूक घ्यावी लागणार होती. कदाचित, समोर दिसणाऱ्या पराभवाच्या भीतीनेही आणीबाणी लागू करण्यात आली असेल. मात्र, त्यानंतर ही पराभव अटळ ठरला. उत्तर प्रदेश निवडणूका पुढे ढकलण्याची मागणी सपा, बसपा आणि काॅंग्रेस यापैकी कोणत्याही प्रमुख विरोधी पक्षाने केलेली नाही. राज्यातील सत्ताधारी पक्ष भाजप असून केंद्रातही त्याच पक्षाची सत्ता आहे. मात्र, भाजपने देखील उघडपणे निवडणूका कोरोना संकटामुळे पुढे ढकलण्याची मागणी केलेली नाही. अशावेळी, न्यायालयाने थेट निवडणूक आयोगाला निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती करावी, हा प्रकारच अनाकलनीय आहे. यापूर्वी अनेक राज्यांच्या निवडणुका झाल्या. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यात निवडणूक प्रचारात अग्रेसर राहिले. बिहार, पश्चिम बंगाल आदी मोठ्या राज्यांच्या निवडणुक प्रचारात स्वतः मोदींचा सहभाग उत्साही होता. परंतु, पश्चिम बंगाल ने भाजपला लावलेला ब्रेक लक्षात घेता आता उत्तर प्रदेश निवडणुकीत त्यांचे अजूनही चाचपडणे सुरू असल्याचे लक्षात घेता भाजपला निवडणूक अजून काही काळ नको आहेत का? याचा कानोसा घेणं गरजेचं आहे. उत्तर प्रदेश हे राज्य केंद्रातील सत्ता टिकवण्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे असल्याने मोदी-योगी यांना आता उत्तर प्रदेश जिंकण्याचा तितकासा आत्मविश्वास उरलेला दिसत नाही. त्यांची ही अवस्था न्यायपालिकेने हेरलीय का, की न्यायपालिकेने थेट निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची मजल गाठावी. न्यायपालिकेचा प्रत्येक भारतीयाला आदर आहे. अपेक्षा इतकीच की, त्यांनी आपल्या अंगभूत मर्यादांना नजर‌अंदाज करू नये!