मुख्यमंत्री शिवसेनेचा ; सुत्र मात्र राष्ट्रवादीकडे

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात येऊन दोन वर्षांचा कालावधी लोटला. मात्र या दोन वर्षांत राष्ट्रवादी काँगे्रस आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यामागे लागलेले तपास यंत्रणेचे शुक्लकाष्ट सुटत नसल्याची चिन्हे आहेत. राज्यात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असला तरी सर्वाधिक निधी हा आतापर्यंत राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या आमदार आणि मंत्र्यांना मिळाल्याचे समोर आले आहे. वास्तविक पाहता यात शिवसेना तीन क्रमांकावर असून, दोन क्रमांकावर काँगे्रस असल्याचे समोर आले आहे.
समान कार्यक्रम आखत तिन्ही पक्षांनी आपले महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. नेहमीप्रमाणे राष्ट्रवादी काँगे्रसने मुख्यमंत्रीपदाचा अट्टहास न धरता, हे पद शिवसेनेला बहाल करत अतिमहत्वाची खाती आपल्या पदरात पाडून गेली. शिवाय उपमुख्यमंत्रीपद अजितदादाकडे आल्यामुळे, त्यांची प्रशासनावर मजबुत पकड आहे. शिवाय अर्थमंत्रीपद देखील त्यांच्याकडे असल्यामुळे कोणत्या खात्याला, कोणत्या आमदाराला किती निधी द्यायचा याचे सर्व सुत्र अजितदादाकडे आहेत. त्यामुळे साहजिकच राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या मंत्र्यांना आणि आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात विकास कामांसाठी मोठया प्रमाणावर निधी मिळाला. मात्र त्या तुलनेत शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असूनही त्यांच्या मंत्री मोहदयांना आणि आमदारांना अल्पसा निधी मिळाल्याच आकडेवारीवरून समोर आले आहे. मुख्यमंत्री जरी शिवसेनेचा असला तरी राज्यकारभाराचे सर्व सुत्र राष्ट्रवादी काँगे्रसकडे असल्याचे लपून राहिलेले नाही. सर्वाधिक आमदार आणि मुख्यमंत्री पद असलेल्या शिवसेनेच्या वाट्याला सर्वात कमी निधी मिळाला आहे. तर पाच आमदार कमी असून सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस निधी मिळवण्यात मात्र सर्वात अव्वल आहे. शिवसेनेपेक्षा चौपट जास्त निधी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विभागांना मिळाला आहे. दरम्यान, निधी वाटपाचा फटका आदित्य ठाकरे यांनाही बसला आहे. पर्यावरण विभागात एकूण 420 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी फक्त तीन टक्के रक्कम म्हणजे 14 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.वर्षभरातील आकडेवारीनुसार शिवसेनेच्या 56 आमदारांना एकूण 55,255 कोटींची विकासनिधी मिळाला आहे. राष्ट्रवादीच्या 53 आमदारांनी 2 लाख 24 हजार 411 कोटींचा निधी सरकारकडून मिळवला आहे. तर काँग्रेसच्या 43 आमदारांना आतापर्यंत एक लाख 24 कोटींची निधी मिळाला आहे.त्यामुळे तीन पक्षांच्या या आघाडी सरकारमध्ये निर्णयप्रक्रिया आणि निधीवाटपात राष्ट्रवादी काँग्रेसच बाजी मारताना दिसून येत आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँगे्रस आपल्या पक्षाचा वेगाने विस्तार करत कार्यकर्त्यांना मोठं बळ देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष असलेला भाजपला देखील आपला विरोधक हा राष्ट्रवादी काँगे्रस वाटत आला आहे. त्यामुळे भाजपने कधी काँगे्रस आणि शिवसेनेला मोठया प्रमाणात विरोध केला नाही. त्यांचा मुख्य विरोध हा राष्ट्रवादी काँगे्रसला असल्याचे लपून राहिलेले नाही. शिवाय राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या नेत्यांच्या ताब्यात अनेक साखर कारखाने असल्यामुळे त्यांचे त्या त्या तालुक्यात, जिल्ह्यात मोठया प्रमाणावर प्रस्थ आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीला महाराष्ट्रात शह द्यायचा असेल तर, सहकार ताब्यात घेतल्याशिवाय गंत्यनर नाही, हे भाजपला कळून चुकले आहे. त्यामुळेच त्यांनी लोणीतील राधाकृष्ण विखे यांना आणि त्यानंतर हर्षवर्धन पाटील यांना पक्षात आणून सहकार चळवळ आपल्या ताब्यात घेण्यास सुरूवात केली. त्यासाठी केंद्रात सहकार मंत्रायलय स्थापन करत, एकप्रकारे राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या नेत्यांना शह देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या तुलनेत शिवसेना आणि काँगे्रसचे राज्यात मोठा विस्तार होतांना दिसून येत नाही. विधानपरिषदेच्या निवडणुकांत देखील काँगेसने विदर्भात मोठा जोर लावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हा विरोध अल्पजीवी ठरला आणि अकोला आणि नागपूरची जागा भाजप सहज जिंकले. नुसते जिंकले नाही, तर महाविकास आघाडीची मते त्यांनी मोठया प्रमाणावर फोडली. तर दुसरीकडे नांदेडचे खासदार हेमंत पाटील यांनी, पक्षप्रमुखाचा आदेश असल्यामुळे शांत रहावे लागते, असा इशारा देऊन त्यांनी देखील महाविकास आघाडी नको, त्यापेक्षा भाजप-शिवसेना युती हवी असा एकप्रकारे अप्रत्यक्ष सुर लावला.