सावेडीतील बहुचर्चित रस्ता अखेर गुंडाळला ; अर्धवट अवस्थेतील काम मनपाने केले रद्द, शासनाला पैसेही परत पाठवले

अहमदनगर/प्रतिनिधी : सावेडीतील नगर-मनमाड महामार्गावरील झोपडी कॅन्टीनशेजारील रस्त्याने सरळ मिस्कीन मळ्यातील गंगा उद्यानाशेजारून नव्या जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत व तेथून नगर-औरंगाबाद महामार्गावर जाण्याचे नगरकरांचे स्वप्न अखेर स्वप्नच राहणार आहे. गंगा उद्यान ते नवे जिल्हाधिकारी कार्यालयादरम्यानच्या रस्त्याचे काम अर्धवट भूसंपादनाने महापालिकेने गुंडाळले आहे. या प्रकल्पाचा अखर्चित निधीही शासनाला परत पाठवला आहे. नगरची सर्वपक्षीय राजकीय नेते मंडळी व नगरसेवक मंडळी नगरकरांना काहीतरी भव्यदिव्य करण्याची स्वप्ने नेहमी दाखवतात, पण ही स्वप्ने प्रत्यक्षात आणताना प्रशासकीय नियम व कायदे सोयीस्कररित्या दुर्लक्षित करतात. स्वप्नांची कामे सुरू होतात, ती अर्धवट होतात व नंतर नियम-कायद्यांचे अडथळे सुरू झाली की, ही अर्धवट स्वप्ने आहे तशीच सोडून राजकीय मंडळी नव्या स्वप्नांच्या शोधात निघतात, याचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे नगरच्या सावेडीतील गंगा उद्यान ते नवे जिल्हाधिकारी कार्यालय हा रस्ता ठरला आहे. हा रस्ता पूर्ण झाला नसल्याने झालेल्या अर्धवट रस्त्याने वाहतूक सुरू आहे व ती गंगा उद्यानामागील पंकज कॉलनी व समता शासकीय वसाहतींतील अंतर्गत रस्त्याने रात्रंदिवस सुरू आहे. वाहनांच्या सततच्या आवाजाने या नागरी वस्तीतील सार्वजनिक शांतताही धुळीस मिळाली आहे. पण त्यावर परिसरातील नागरिक व नगरसेवकही आवाज उठवण्यास तयार नाहीत.

भूसंपादनाचा अडथळा
भूसंपादनाअभावी मागील साडेपाच वर्षांपासून रखडलेले गंगा उद्यान ते नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय या महत्वाकांक्षी रस्त्याचे काम महापालिकेने अखेर गुंडाळले आहे. शासनाच्या मूलभूत सोयीसुविधा योजनेतून प्रस्तावित असलेले हे काम अर्धवट अवस्थेतच रद्द करण्यात आले आहे. या अर्धवट कामावर मनपाने तब्बल अडीच कोटींचा खर्च केला आहे व यातून राहिलेला अखर्चित निधी शासनाकडे परत पाठविला आहे. विशेळ म्हणजे, काम अर्धवट असतानाही रस्त्याच्या एकूण प्रस्तावित खर्चापैकी 90 टक्के बिल ठेकेदाराला अदा करण्यात आले आहे. शासनाने या योजनेच्या निधी खर्चाला वारंवार मुदतवाढ दिली होती. मात्र, वारंवार मुदत देऊनही रस्त्याची कामे अपूर्ण राहिल्याने व निधी खर्ची पडत नसल्याने शासनाने अखर्चित निधी परत घेतला आहे. त्यामुळे या रस्त्याचा कामासाठीच्या सुमारे 33 लाखांच्या निधीवर पाणी सोडावे लागले आहे. यातील शासन हिस्स्याचा निधी शासनाला परत गेला आहे. विशेष म्हणजे काम अर्धवट असताना व या रस्त्याचा परिसरातील अंतर्गत वसाहतींमधील नागरिकांशिवाय इतरांना कोणालाही फायदा होत नसतानाही मनपाने या अर्धवट कामापोटी तब्बल अडीच कोटींचे बिल ठेकेदाराला अदा केले आहे. त्यातच आता महापालिकेने हे कामही रद्द केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मनपाने या कामावर अडीच कोटींचा निधी खर्चूनही हा रस्ता करण्यामागील उद्देश साध्य झालेला नाही.

महत्त्वाकांक्षी व गरजेचा रस्ता
येत्या काही दिवसात औरंगाबाद रोडवरील शासकीय विश्रामगृहामागील नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उद्घाटन होणार आहे. ते लक्षात घेऊन सावेडी उपनगरातील तसेच नगर-मनमाड महामार्गावरून औरंगाबाद महामार्गावर वा नव्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे येऊन इच्छिणार्‍या नागरिकांना सोयीच्यादृष्टीने गंगा उद्यान ते नवीन जिल्हाधिकारी रस्त्याचे काम प्रस्तावित करण्यात आले होते. मनमाड महामार्गापासून ते नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय व औरंगाबाद महामार्गाला जोडणारा प्रमुख रस्ता म्हणून या महत्त्वाकांक्षी रस्त्याच्या कामाला शासनाच्या मूलभूत सोयीसुविधा योजनेतून 2 कोटी 83 लाखाचा निधी मंजूर झाला होता. सन 2016 मध्ये तत्कालीन महापौर अभिषेक कळमकर यांच्या कार्यकाळात या कामांना मंजुरी मिळून कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. या रस्त्याच्या कामात दोन-तीन खासगी भूखंडांचे भूसंपादन प्रस्तावित होते. मात्र, मागील पाच वर्षात महापालिकेकडून त्यांचे भूसंपादनच न झाल्याने या रस्त्याचे काम अर्धवट अवस्थेतच होते. गंगा उद्यानापासून ते पंकज कॉलनी व दुसर्‍या बाजूने औरंगाबाद महामार्ग ते मार्कंडेय सोसायटी वळणापर्यंत यासह आणखी काही अंतराचे काम करण्यात आले आहे. मात्र, मधल्या खासगी भूखंडांचे भूसंपादन न झाल्यामुळे पंकज कॉलनी ते मार्कंडेय सोसायटीदरम्यानचा रस्ताच झाला नाही. परिणामी, गंगा उद्यानपासून ते नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत अखंड रस्ताच पूर्ण झालेला नाही.

मनपाने दिले खोटे प्रमाणपत्र?
गंगा उद्यान ते औरंगाबाद महामार्ग या रस्त्याचे काम मंजूर करताना महापालिकेने विभागीय आयुक्तांकडे रस्ता व त्याची सर्व जागा मनपाच्या ताब्यात असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र त्यावेळी सादर केल्याचेही समोर आले आहे. शासकीय योजनेतून काम प्रस्तावित करताना ज्या रस्त्याचे काम प्रस्तावित आहे, तो रस्ता पूर्णपणे मनपाच्या ताब्यात असणे आवश्यक आहे व तसे प्रमाणपत्रही मनपाला सादर करावे लागते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने संपूर्ण रस्ता ताब्यात नसतानाही व या रस्त्यामध्ये येत असलेल्या खासगी जागांचे भूसंपादन झाले नसतानाही हा रस्ता व त्याची सर्व जागा ताब्यात असल्याचे खोेटे प्रमाणपत्र तत्कालीन आयुक्त, शहर अभियंता व नगररचनाकार यांच्या सह्यांनिशी विभागीय आयुक्तांना दिले होते. मात्र, आजतागायत हा संपूर्ण रस्ता मनपाच्या ताब्यात आलेला नसल्याने त्याचे कामही अर्धवटच राहिले आहे व या पार्श्‍वभूमीवर, महापालिकेने विभागीय आयुक्तांचीही फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.