सरकार आणि न्यायालय ओबीसींचा बळी घेताहेत काय?

 संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत लोकशाहीचे तीन आधारभूत स्तंभ आहेत, त्यात कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि प्रशासन. या तिन्ही संस्थांचा आपसात जो मेळ जमलाय त्यातून मात्र ओबीसींचा बळी ठरवून घेतला जातोय, असे विधान करण्याशिवाय गत्यंतर राहिलेले नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवत उच्च न्यायालयाचा निर्णय अबाधित ठेवला. मात्र, यात राज्य सरकारने हस्तक्षेप याचिका दाखल करित केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डाटा द्यावा किंवा राज्याला इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी सहा महिन्याचा वेळ द्यावा आणि तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात असे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशा तीन मुद्यांवर ही हस्तक्षेप याचिका राज्य सरकारने दाखल केली होती. त्यावर आज न्यायालयात इम्पेरिकल डाटा केंद्राने देण्यासंदर्भात याचिका न्यायालयाने फेटाळली. मात्र, ही याचिका फेटाळताना केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका यांनी मिळून प्रशासन या संवैधानिक संस्थेला म्हणजे लोकशाहीच्या तीन पायाभूत स्तंभापैकी एक असलेल्या प्रशासन या संस्थेवर अकार्यक्षमतेचा ठपका लावला. वास्तविक, प्रशासन या संस्थेत येणारे कर्मचारी-अधिकारी यांनी ऊन, पाऊस, थंडी अशा कशाचीही पर्वा न करता घरोघरी जाऊन मिळवलेला डाटा विश्वासार्ह नाही, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करणारे केंद्र सरकार आणि त्यावर बिनधोक विश्वास ठेवणारी न्यायपालिका या लोकशाहीच्या तिसऱ्या  आधारभूत संवैधानिक संस्थेला म्हणजे प्रशासनाला अकार्यक्षम ठरवत आहेत. प्रशासन नावाची संस्था हे मुकाट्याने सहन करून घेत असेल तर ते आपल्या अखत्यारीत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा विश्वास गमावतील एवढं हे प्रकरण गंभीर आहे. मात्र, या तिन्ही संस्था मिळून जे काही करताहेत ते ओबीसी या प्रवर्गाचा बळी घेण्यासाठी सज्ज आहेत, असेच आजच्या निकालावरून दिसते. वास्तविक, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात तयार झालेला इम्पेरिकल डाटा परिपूर्ण असतानाही ज्या पद्धतीने केंद्र सरकार न्यायालयात धडधडीत खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून सांगते की, केंद्राकडे असणारा डाटा चूका असणारा आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी संघाच्या मार्गदर्शनातून आणलेला खोटा प्रचार म्हणजे केंद्राकडे असणाऱ्या डाटात लाखो चुका असल्याचे सांगून ओबीसी आरक्षण नाकारत राहीले. तिच बाब आज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितली. जी बाब खूप आधीच प्रचारात आणली गेली आहे, त्या बाबीवर न्यायालय विश्वास कसा ठेवू शकते? जनतेच्या कराच्या पैशातून खर्च करून मिळवलेला डाटा जर चूक असेल तर त्या चुका नेमक्या काय आहेत, याचा जाब माननीय न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारायला हवा. लोकशाही व्यवस्था ही चेक ऍण्ड बॅलन्स वर चालणारी शासन पध्दती असल्याने, कोट्यवधी लोकांच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या बाबींची शहानिशा करायलाच हवी. अर्थात, महाराष्ट्र सरकार देखील अनेक वर्षांपासून ओबीसींच्या प्रश्नावर चालढकल करीत आहेत. त्यांच्या चालढकल करणाऱ्या आणि वेळखाऊ धोरणानेही ओबीसींचे आरक्षण उध्वस्त करण्यात भूमिका निभावलेली आहे. त्यातच राज्यात आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या सहा महिने पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारची मागणी एक लोकशाही रचना म्हणून आम्हालाही मान्य नाही. कोणत्याही चुकीच्या प्रथा लोकशाहीत निर्माण होवू नये, यावर आम्ही ठाम आहोत.  आता तर आम्ही यानिमित्ताने ओबीसी बांधवांना  एवढेच  सांगू इच्छितो की, भाजप, सेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे सर्वच राजकीय पक्ष सत्ताधारी जात वर्गांच्या हिताचे पक्ष आहेत. त्यामुळे या पक्षांच्या कच्छपि न लागता आता ओबीसींनी स्वतंत्र अस्मिता घेऊन उभं रहावं.‌आपल्या धडावर आपलंच डोक ठेऊन उभे राहिलो तर राममनोहर लोहिया यांनी केलेली मागणी, “पिछडा पावें सौ में साठ” ही प्रत्यक्षात व्यवहारात साकार होईल याविषयी आमच्या मनात कोणतीही शंका नाही! मात्र, लोकशाहीचे सरकार आणि न्यायपालिका मिळून तिसरा प्रशासन हा स्तंभ अकार्यक्षम ठरवत असतील तर ती लोकशाही व्यवस्थेतील धोक्याची घंटा आहे.