तर… विधानपरिषद कायमची बरखास्त करणेच योग्य !

नागपूर आणि अकोला विधानपरिषद मतदार संघातून भाजपचे दोन्ही उमेदवार निवडून आले. हा निकाल महाविकास आघाडीचा पराभव दर्शवणारा असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली तर महाविकास आघाडीच्या सर्वच घटक पक्षांनी भाजपने घोडेबाजार केल्याचा आरोप केला. राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप हा स्थायीभाव असतो. मात्र, निवडणूकीच्या राजकारणात होणारे आरोप-प्रत्यारोप हे फारसे गंभीर घेण्याचे नसतात. तसंही, आपल्याकडे विजयी आणि पराभूत होणारे उमेदवार सत्ताधारी जातवर्गातूनच असतात; त्यामुळे त्यांच्यात वरवरचे मतभेद असू शकतात परंतु वैर नाही. आपण सर्वसामान्य म्हणून त्यांच्या शब्दांना मात्र गंभीर घेतो. तसं पाहिलं तर नागपूर विधानपरिषदेत निवडून आलेले भाजप उमेदवार ओबीसी असल्याने थेट सत्ताधारी जातवर्गाचे म्हणता येणार नसले तरी सत्ताधारी जातवर्गाचे हित संवर्धन करणारे आहेत. खरेतर, विधानपरिषद निवडणुकीत होणारा विजय-पराभव यावर आम्हाला आता बोलावसं वाटत नाही. आमचं म्हणणं याउलट असं आहे की, महाराष्ट्रात विधान परिषद कायमसाठी बरखास्त केली जावी. वास्तविक पाहता आपले घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा राज्यसभा या वरिष्ठ सभागृहाला नकार होता. त्यांचा नकार लोकशाहीच्या शुध्द स्वरूपाची राखण करणारा होता, असे म्हणावे लागेल. कारण स्वातंत्र्योत्तर काळात वरिष्ठांचे सभागृह म्हणून असणाऱ्या राज्यसभेवर पाठविण्यात येणारे प्रतिनिधी हे सत्ताधारी जातवर्गाला शक्ती देणारेच ठरले आहेत. या सभागृहात जाण्यासाठी उमेदवारी दिली जाणारे उमेदवार हे बहुतांश सत्ताधारी वर्गाचे हितपोषण करणारे असतात किंवा तसं त्यांनी करावं याच हेतूने उमेदवार दिले जातात. राज्यसभेवर अशाच पद्धतीने पाठविण्यात आलेले माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या निवडीविषयी देशभरात उठलेल्या संशयाचे वादळ काय दिशानिर्देश करते, हे देखील आता गंभीरपणे पाहिले गेले पाहिजे. त्यांनी आता तर चक्क राज्यसभेचा अपमान केल्याचा आरोप करित दोन खासदारांनी त्यांच्याविरोधात हक्कभंग नोंदवला. असो. तर राज्यसभेप्रमाणेच विधानपरिषद या वरिष्ठ सभागृहाची गत आहे. विधानपरिषदेची गरिमा खुद्द राज्याचे राज्यपाल यांनीच १२ आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवून कमी केली. संविधानाची सक्ती त्यांनी जुमानलेली नाही, ही बाब गंभीर आहे. महाराष्ट्रात नुकत्याच सहा जागांसाठी विधानपरिषद निवडणूका झाल्या. त्यातील चार बिनविरोध तर दोन जागांवर निवडणूका झाल्या. या सहापैकी चार जागा भाजपला गेल्या. त्यातील ज्या दोन जागांवर प्रत्यक्षात निवडणूक झाली त्या दोन्ही जागा भाजपने जिंकल्या. विधान परिषदेच्या जागा या थेट जनतेतून होत नसल्याने वेगवेगळ्या संस्थात्मक पातळीवर छोट्या-मोठ्या सत्तास्थानी असणाऱ्या मतदारांच्या माध्यमातून या निवडणुका होतात. छोट्या सत्तापदावर असणारे लोक विचारांच्या आधारे निवडणूकीत मतदार म्हणून सहभागी होत नाहीत, तर व्यवहार दक्ष म्हणून त्यांचे लक्ष असते. कोणत्याही व्यवहार दक्षतेत पैसा हा मोठा घटक असतो.  त्यामुळे, विधानपरिषद निवडणुकीत भाजपने पैसा चालवून जागा जिंकल्या असा आरोप सत्ताधारी महाविकास आघाडी कडून लावला जाणे यात काही वेगळेपण नाही. आमचं म्हणणं असं आहे की, प्रत्येक वेळी विधानपरिषद निवडणुकीत पैसा चालत असेल, पक्षांना निधी पुरवणाऱ्यांची सोय केली जात असेल, अशा सभागृहात राज्यपाल निवडीतून पाठवले जाणाऱ्या सदस्यांची नियुक्ती रखडवून त्या सभागृहाचे पावित्र्य आणि गांभीर्य नष्ट केले जात असेल आणि सत्ताधारी व विरोधी पक्षांचे अडगळीत पडलेल्या नेत्यांची सोय म्हणून विधानपरिषद सारखे सभागृह वापरले जात असेल तर त्यापेक्षा ते सभागृह कायमचे बरखास्त करून लोकशाही मजबूत करावी, असे आम्हाला प्रामाणिकपणे वाटते!