एसटीची वाटचाल गिरणी कामगारांच्या वाटेवर

मनाई आदेश जारी केल्यानंतरही महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळामध्ये कार्यरत असलेल्या कामगारांनी स्थापन केलेल्या संघटनांनी संप सुरू ठेवला आहे. ऐन दिवाळीत सर्वसामान्यांना आपल्या आप्तेष्ठांच्या भेटी-गाठीसाठी धावणारी लालपरी कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या संपामुळे उभी राहिली आहे. यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने एसटी कामगारांचे नेते अजयकुमार गुजर यांना नोटीस बजावून भविष्यातील धोक्यांचे संकेत दिले आहेत. या प्रकरणी उद्या सुनावणी होणार असली तरी कामगार संघटनांच्या हेकेखोरपणामुळे मुंबईतील गिरणी कामगार जसा उध्दवस्त झाला त्याच प्रमाणे राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचारी रस्त्यावर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या चार वर्षापासून एसटीच्या कामगार संघटनांनी संपासाठी दिवाळीचाच मुहुर्त साधला आहे. सर्वसामान्यांची केलेली गैरसोय एसटी कामगारांच्या हेकेखोरपणाचे लक्षण आहे. यावरून आता चक्क न्यायालयानेही कठोरता दाखविण्यास सुरुवात केली आहे. याचा फटका भविष्यातील न्यायालयीन लढ्यात होणार आहे. राज्य परिवहन विभाग हा अत्यावश्यक सेवेमध्ये येतो. त्यामुळे अशा विभागाने लोकांची जिरवण्याच्या हेतूने कोणतेही कृत्य केल्यास ते महामंडळ स्थापन केलेल्या हेतूला तिलांजली दिल्यासारखेच आहे.
राज्य परिवहन महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करावे अशी कामगार संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. कामगारांना कामावर घेताना हे महामंडळ राज्य सरकारमध्ये समाविष्ट करण्याची तुसटशी चर्चाही झाली नव्हती. तरीही कामगार संघटनांनी ही मागणी मान्य करण्यासाठी सामान्य जनतेला वेटीस धरण्याचा प्रकार केला आहे. दिपावलीच्या सणानिमित्त राज्य परिवहन विभागास हमखास चांगल्या उत्पन्नाची अपेक्षा असते. हीच वेळ साधून कामगार संघटनांनी गेल्या चार वर्षापासून संप करण्याचे नियोजन केले आहे. संपाची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य परिवहन महामंडळाने औद्योगिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. राज्य परिवहन विभागाची सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने औद्योगिक न्यायालयाने दि. 29 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशाने कर्मचार्‍यांना संपावर जाण्यास मनाई केली होती. तरीही संघटनांनी आपली मागणी मान्य करण्यासाठी संप पुकारल्याने राज्य परिवहन महामंडळाने तातडीने न्यायालयासत धाव घेतली. अ‍ॅड. जी. एस. हेगडे यांच्यामार्फत न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर 5 वाजता या विषयाचे गांभीर्य मांडण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा रात्री 8 च्या सुमारास याविषयी प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने महामंडळाच्या सर्व कर्मचार्‍यांना संपावर जाण्यापासून मनाई करणारा आदेश दिला.
न्यायालयाने दिलेला आदेश धुडकावून कामगार संघटनांनी आपला संप सुरूच ठेवला आहे. राज्य परिवहन महामंडळातर्फे उच्च न्यायालयात आज याबाबतची माहिती दिली. संपामुळे राज्यातील 59 एसटी आगार बंद राहिल्याने प्रवाशांचे हाल झाल्याचे महामंडळाने न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने कामगारांचे नेते अजयकुमार गुजर यांना नोटीस बजावली आहे. निर्देशांनंतरही संप करणार्‍या कामगारांवर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई का करू नये?, अशी विचारणा करत न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. या प्रकरणी उद्या दुपारी अडीच वाजता सुनावणी होणार आहे. अजयकुमार गुजर हे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस आहेत. गेल्या 20 वर्षापूर्वी दिपावलीच्या सणानिमित्त मुंबईहून राज्यभर गाड्या सुटायच्या. ग्रामीण भागातील लोक नोकरीच्या निमित्ताने मुंबईमध्ये गेलेले असायचे. गावातील कोणीतरी एसटीमध्ये ड्रायव्हर-कंडक्टर असायचा. तो आपल्या भागातील लोकांना गाड्या सुटणार असल्याचे नियोजन सांगायचा. तात्काळ आरक्षण होवून दिवाळीच्या पाडव्या दिवशी पहाटे गाड्या गावात पोहोचायच्या. तसेच या गाड्या त्याच दिवशी सायंकाळी परत निघायच्या त्यावळी गावातील अबाल वृध्द ड्रायव्हर-कंडक्टरला यथोचित सत्कार करत पॉस देत असत. पॉस म्हणजे आजचा बोनस होय. हा विचार आणि गेल्या चार वर्षापासून सुरु असलेले राज्य परिवहन विभागाच्या कर्मचार्‍यांचे विचार किती फरक पडला आहे. सेवा बजावताना दिपावलीच्या पाडव्या दिवशी एसटीचा जो कर्मचारी सातार्‍यात मुक्कामी असायचा. त्याला त्याच्या कुटुंबात असल्यासारखे वाटावे या हेतूने सातारा आगारामध्ये अभ्यांगस्नानाने नियोजन केले जात असे. इतकी आत्मियता दाखवूनही कामगार संघटना सर्वसामान्यांना वेटीस धरण्याचा प्रयत्न करत असतील तर न्यायालय का पाठबख देईल, असा सवाल उपस्थित होत आहे.